हाम्रो पार्टी फुट्दैन कहिल्यै, नलाऊँ पछि हल्लैको : प्रधानमन्त्री ओली

अध्यादेशबारे पार्टीका शीर्ष नेता र सांसदलाई स्पष्ट पार्न खोजेका ओलीले प्रश्न गर्ने मौका भने दिएनन् ।

वैशाख ११, २०७७

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — समय र विषयवस्तुको सन्दर्भबिनै अध्यादेश ल्याएको भन्दै आफ्नै पार्टीभित्रसमेत चर्काे आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेताहरूलाई थामथुम गर्ने प्रयास थालेका छन् । ओलीले बुधबार बिहानैदेखि केन्द्रीयस्तरका केही नेता र सांसदलाई अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे प्रस्ट पारे ।

‘अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीको शीर्ष तहमा समेत छलफल गर्न आवश्यक नदेख्नुभएका प्रधानमन्त्रीजीले अध्यादेशबारे प्रस्ट पार्न त खोज्नुभयो, तर हामीलाई सवाल गर्ने मौका दिनुभएन,’ ओलीको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि एक सांसदले भने, ‘समग्रमा उहाँले टालटुले ब्रिफिङ गरेर आफ्नो बचाउ गर्नुभयो ।’

ओलीले लकडाउन र दार्चुलापारि धार्चुलामा ३ सातादेखि क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपाली फिर्ता गर्ने विषयमा सुदूरपश्चिमका सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए पनि अध्यादेशबारे सोध्न खोजिएको प्रश्नमा कुनै रुचि देखाएनन् । ‘भीम रावलजीले अध्यादेशबारे केही प्रश्न सोध्न खोज्नुभएको थियो,’ सांसद दीपकप्रकाश भट्टले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अहिले समय छैन भन्नुभयो ।’

एउटा प्रदेशका सांसदका लागि करिब एक घण्टा समय दिइएको थियो । तर एक घण्टाभरि प्रधानमन्त्री ओली मात्रै बोलिरहँदा सांसदहरुकै लहरमा बसेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने बेलाबेला मुन्टो हल्लाउनुबाहेक अरू गरेनन् । उनले प्रदेश १ सांसदको भेलामा केवल नेकपा स्थापना दिवसको शुभकामना छ मात्रै भनेका थिए ।

सुदूरपश्चिमका सांसदसँगको छलफलका बेला अलिक ढिलो पुगेका दाहाल प्रदेश–३ का सांसदसँगको छलफलका बेला भने त्यहाँ बसेनन् । ‘मास्क लगाएकाले उहाँको अनुहारको भावभंगी कस्तो थियो देख्न पाइएन,’ एक सांसदले भने । सुदूरपश्चिम र प्रदेश–१ का पूर्वमाओवादीका अधिकांश सांसद काठमाडौं बाहिरै रहेकाले उक्त भेलामा थिएनन् ।

‘कहिल्यै नलाऊँ पछि हल्लैको’

ओलीले संसद्मा रहेका अरू राजनीतिक दलको उकुसमुकुस सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताएका थिए । ‘अहिले नै यो अध्यादेश ल्याउनुको कारण छ, समय क्रममा प्रस्ट हुँदै जाला,’ बैठकमा ओलीले भने, ‘अरू पार्टीमा उकुसमुकुस भएकाहरुका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो, हाम्रो पार्टीमा कुनै उकुसमुकुस छैन ।’ उनले अध्यादेशका कारण कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन नहुने जिकिर गर्दै ‘हाम्रो पार्टी फुट्दैन कहिल्यै नलाऊँ पछि हल्लैको’ भन्दै लय हालेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर कुनै पनि कानुन नभएको बताउँदै अध्यादेशकै आधारमा पार्टी फुट्ने र जुट्ने हुन नसक्ने टिप्पणी गरे ।

‘मन मिल्दासम्म कानुन र विधेयकले पार्टी फुट्दैन, मन नमिलेको दिन जति कडा कानुन बनाए पनि एकै ठाउँमा रहन सकिन्न,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद भट्टले भने, ‘पार्टी विचार, सिद्धान्त र मानसिकताले फुटाउने हो, कानुनले हैन ।

कतिले पैसाको बिटो बोकेर अरू पार्टी फुटाउन लागिपरेको हल्ला पनि चलाएको भन्दै ओलीले त्यस्ता हल्लाको पछि नलाग्न सांसदहरुसँग आग्रह गरेका थिए । उनले तीनवटै प्रदेशका सांसदलाई एकै किसिमको ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘पार्टी सुदृढ बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ, अध्यादेशलाई बेमौसमी भनियो तर आवश्यक परेरै अध्यादेश ल्याइएको हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद विजय सुब्बाले भने, ‘चाहँदा पहिले पनि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी फुटाउने अवस्था थियो, अहिले मन परे बस्ने हो, नपरे बस्दैनन् । त्यसैले अहिले कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ने कारण छैन ।’

ओलीले कोरोनाको महामारी छ भन्दैमा कानुनै नबनाई बस्न नहुने तर्क गरे । ‘पार्टी फुटाउन यो अध्यादेश ल्याइएकै होइन भन्ने तपाईंहरुले बुझ्नुपर्‍यो, अब कोरोनाको कारण ६ महिना लम्बियो भने आवश्यक कानुन नबनाउनु त भन्ने उहाँको कुरा थियो,’ सांसद सुब्बाले भने, ‘अध्यादेशको कुरा सुनेदेखि मनमा एक किसिमको बेचैनी थियो, प्रधानमन्त्रीले सबै हल्का पारिदिनुभयो ।’

वाग्मती प्रदेशका सांसदहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानसभामा दल फुटेर हैरान गरेको हुनाले त्यो बेला फुट्न हुँदैन भन्ने कुरा गरिएको भन्दै ‘अब दल फुटेर के हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । ओलीले संसदीय दलको आकारका आधारमै पार्टी सानो र ठूलो हुुने भएकाले फुट्ने निर्णय पनि संसदीय दलबाटै हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको बताएका थिए । ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद रामनारायण बिडारीले भने, ‘अहिले नै अध्यादेश किन ल्याएको भनेर प्रश्न गर्छन् । अहिले आवश्यक परेको छ, संसद् बस्या छैन, कहिले ल्याउनु त ? सरकारले अध्यादेश नल्याए कसले ल्याउछ त ? सरकार हाम्रो पार्टीको हुने अध्यादेश अरूले ल्याउने ? विदेशीले ल्याउने ? अरू कानुनी तर्क छन् भने अदालतले हल गर्ला ।’

‘प्रतिपक्षीले बार्गेनिङ गरे’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको असहयोगबाट मुक्ति पाउन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए । ‘प्रतिपक्षी दलका नेताले असाध्यै दु:ख दिनुभयो, संवैधानिक नियुक्ति पनि गर्न पाइएन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद कुमारी मेचेले भनिन्, ‘फटाफट काम अघि बढाउन अध्यादेश ल्याएका हौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ती आयोगहरुमा छिट्टै नियुक्ति गरिने जानकारी पनि दिएका छन् । ‘देउवाजीलाई सोधेरै तय गरेको बैठकमा पनि आउँछु भनेर नआउने, बारम्बार ढाँट्ने, कहिले यो यो आयोगमा मेरा यति मान्छे हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गर्ने,’ ओलीले भनेका थिए, ‘अब त नगरी नहुने भयो भनेर अध्यादेश ल्याएका हौं, फटाफट काम अघि बढ्छ ।’

उनले एउटा आयोगमा समेत पदपूर्ति गर्न नसक्ने दुई तिहाइको सरकारले अरू के गर्न सक्ला भनेर प्रश्न उठेकाले अध्यादेश ल्याएको बताए । प्रतिपक्षीको असहयोगका कारण सरकार बनेको साढे २ वर्षदेखि संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरु रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘जहिले पनि दुई तिहाइको सरकारले के गर्‍यो भनेर प्रश्न उठ्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘दुई तिहाइले गर्न सक्ने यही हो भनेर अध्यादेश ल्याइयो ।’

‘लकडाउनको कुनै टुंगो छैन’

प्रधानमन्त्री ओलीले अरू देशजस्तो नेपाल सुविधामूलक नभएकाले कोभिड–१९ बाट बच्ने एउटै उपाय लकडाउन भएको सांसदहरुलाई बताएका छन् । लकडाउन कति लम्बिन्छ भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा उनले नेपालको संकट र भारतको स्थिति हेरेर त्यसको निधो गरिने बताएका थिए । अध्यादेशबारे सांसदहरुसँंग छलफल नै गर्न नचाहेका उनले कोभिड–१९ र त्यसबाट बच्न भन्दै आह्वान गरिएको लकडाउनबारे भने अन्तरक्रिया गरेका थिए । ‘अध्यादेशबारे उहाँले हामीलाई प्रशिक्षण दिनुभयो,’ सांसद बिडारीले भने, ‘स्वास्थ्य संकटबारे भने अन्तरक्रिया गर्ने मौका पायौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुदूरपश्चिमका सांसदहरुले दार्चुलापारि धार्चुलामा रहेका नेपालीलाई नेपाल पस्ने प्रबन्ध मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । तर उनले यसमा विचार गरौंला भन्ने मात्रै जवाफ दिए ।

‘हामीले क्वारेन्टाइनको समय सकिएकालाई ल्याइदिनुपर्‍यो भनेका थियौं, बरु वारि ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पठाउने व्यवस्था मिलाऔं भनेर आग्रह पनि गर्‍यौं,’ सांसद निरुदेवी पालले भनिन्, ‘उहाँले हाम्रो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभएन, सहजै स्वीकार पनि गर्नुभएन । छलफल गरौंला भन्ने जवाफ दिनुभएको छ ।’ बैठकमा ओलीले लकडाउन अझै बढ्न सक्ने भन्दै सामाजिक दूरी कायम राखेर संसद् बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन संसद् सचिवालयलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिएका थिए । उनले अब बस्ने उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले कोभिड–१९ नियन्त्रणका सन्दर्भमा सांसदहरुको उचित भूमिका निर्धारण गर्ने बताएका थिए ।

अध्यादेश

बिनु

Link copied successfully