'जी टू जी'बाट सामान ल्याउने निर्णयबारे मन्त्रीहरू नै बेखबर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'जी टू जी'बाट सामान ल्याउने निर्णयबारे मन्त्रीहरू नै बेखबर

'यस विषयमा क्याबिनेटमा छलफल र निर्णय नै भएको छैन’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सरकारले 'जी टू जी' प्रक्रियाबाट सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकमा कुनै छलफल नभएको खुलेको छ । बैठकमा संलग्न मन्त्रीहरूका अनुसार आइतबार (१६ गते) को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा 'जी टू जी' प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने कुरै उठेकै थिएन । बरु त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य विभागले नियमसंगत तरिकाले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको जिकिर गरेका थिए ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको उपकरणका विषयमा कुरा उठेको थियो,’ वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले भने, ‘तर जी टू जी विधिबाट स्वास्थ्य उपकरण किन्ने भन्नेबारे छलफल भएन ।’

अरु मन्त्रीहरू मात्रै होइन कोभिड-१९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यले समेत सरकारले निर्णय गरेर नेपाली सेनाबाट प्रक्रिया सुरु भइसकेको यो विषयमा अनभिज्ञता जनाए ।

बिहीबारको समितिको बैठकमा अब 'जी टू जी'बाटै सामान खरिद गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रीहरूले कुरा उठाएका थिए । त्यस विषयमा थप छलफल भने भएन । समितिका सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जी टू जी प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने सन्दर्भमा समितिमा कुरा भएको बताए । ‘छलफल भएको हो, निर्णय भने भएको छैन,’ उनले भने।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो भन्ने प्रश्नमा अर्का एक मन्त्रीले भने, ‘यो विषयमा क्याबिनेटमा छलफल र निर्णय भएको छैन ।’

बिहीबार समितिको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री युवराज खतिवडाले समेत जी टु जी प्रक्रियाबारे सामान खरिद गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि सुरू गर्ने भनेर छलफल भएको बताए । तर सरकारले निर्णय गरिसकेको विषयमा भने उनले केही पनि उल्लेख गरेनन् ।

यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले नेपाली सेनाले नै स्वास्थ्य उपकरण किन्ने खबर पाएको बताएका थिए । 'जी टू जीबाट सामान ल्याउने र यसको जिम्मा सेनालाई दिने भन्ने कुरा आएकाले हामीले प्रक्रिया अघि बढाएनौं,' महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, 'हिजो रद्द गरेपछि आज पुन: नयाँ सूचना निकाल्न लागेका थियौं । तर, अब सबै सामान सेनाले नै खरिद गर्ने भन्ने जानकारी पाएपछि सूचना निकालेनौं ।'

उनले अबको बाँकी खरिद सेनाले गर्ने भन्ने जानकारी आफूले बिहीबार बिहानमात्रै पाएको स्पष्ट पारे । 'मलाई पनि धेरै थाहा छैन । सेनाले खरिद गर्ने भएको छ भनेपछि हामीले सेनासँग केके सामान चाहिन्छ भनेर छलफल अगाडि बढाएका छौं,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट रक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको परिपत्रअनुसार गत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जी टू जी प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय भएको हो । ‘कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण तथा अन्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार–सरकार (जी टू जी) विधिबाट खरिद गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय नम्बर ४ मा उल्लेख छ । परिपत्रअनुसार नेपाली सेनाले स्वास्थ्य उपकरण खरिदबारे प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री युवराज खतिवडाले जी टु जी प्रक्रियाबारे सामान खरिद गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि सुरू गर्ने भनेर छलफल भएको बताए । तर सरकारले निर्णय गरिसकेको विषयमा भने केही पनि उल्लेख गरेनन् ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७६ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असमन्वयका महिना दिन

कोभिड–१९ सँग लड्न कहिले उच्चस्तरीय समिति, कहिले अनेकन उपसमिति त बने, बैठक बसे र योजनाहरु बनाइए र सुनाइए पनि । तर यसबीचमा कोभिड–१९ को आशंकामा क्वारेन्टाइनमा बसेका पाँचजनाको निधन भयो, स्वास्थ्यकर्मीका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे, सीमा नाका र क्वारेन्टाइनका नागरिकको दु:ख २० को १९ भएन । 
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — चीनको वुहानबाट देखापरेको कोभिड–१९ को महामारी विश्वव्यापी हुँदै थियो । नेपालमा पनि यसको संक्रमण आउन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्नसक्ने अवस्था पटक्कै थिएन । तर मुलुक हाँकिरहेको सत्तारुढ नेकपाभित्र अर्कै महामारी चल्दै थियो– आन्तरिक किचलोको ।

त्यस बेला कोभिड–१९ को असर नेपालमा पनि पर्ला भन्नेमा सरकारी पदाधिकारी विल्कुल उदासिन थिए । बरु नेपाललाई ‘कोरोना–फ्री’ मुलुक भन्दै भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार गरियो । फागुन दोस्रो साता अघिसम्म नेपाल सरकार र सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपाको परिदृष्य हो यो ।

सरकारका निर्णय र पुराना तथ्यहरु हेर्दा फागुनको मध्यतिर आइसकेपछि मात्रै कोभिड–१९ बारे सरकारले अलि चासो दिन थालेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि गत फागुन १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । त्यही बैठकले ९ जना मन्त्रीहरु सम्मिलित ‘कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ बनायो । संयोजक तोकिए– उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ।

त्यही दिन बसेको समितिको पहिलो बैठकले विभिन्न १० वटा निर्णय गर्‍यो । अन्य निर्णयहरु तयारीका सन्दर्भमा गरिएको भए तापनि चीन, दक्षिण कोरिया, इरान, इटाली तथा जापानका नागरिकलाई प्रदान गरिदैं आएको ‘अन–अराइभल भिसा’ स्थगन गर्ने र नेपाल भ्रमण वर्षसित सम्बन्धित रहेर आयोजना गर्न लागिएका सभा–सम्मेलनहरु रोक्ने निर्णय आफैंमा महत्वपूर्ण थियो । त्यही दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बसेको भए तापनि यी महत्वपूर्ण निर्णय उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेकाले समितिको अधिकार–क्षेत्रलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पनि मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि फागुन १९ गते जारी गरेको भिडियो सन्देशमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिबारे संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘विश्वलाई नै पिरोलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण सिर्जना भएको नयाँ समस्या होस् वा भैपरी आउने कुनै पनि विषय, त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न परेको समयमा आवश्यक निर्णय लिन सक्ने संयन्त्र र अन्य व्यवस्था मिलाएको छु ।’

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली १२ दिनसम्म अस्पतालमा बसे, बालुवाटार फर्किएर पनि उति सक्रिय भएनन् । फागुन १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गरेदेखि गत चैत ९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठक बसुन्जेलसम्म २२ दिनको बीचमा समितिको बैठक भने १० पटक भयो, फटाफट निर्णयहरु पनि गर्दै गयो । यहीबेला एकपटक सञ्चारकर्मीहरुसँंग समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भनेका थिए, ‘अहिले संकटको बेला छ, म ड्याङड्याङ निर्णय गर्छु, केही पनि कुराको अभाव हुन दिन्नँ ।’

हुन पनि समितिले धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्‍यो । चैत ८ गते समितिले गरेका निर्णयहरु हेर्दा निकै शक्तिशाली भूमिका पाएजस्तो देखिन्थ्यो । जस्तो कि– चैत ८ गते नै ११ गते बिहान ६ बजेदेखि ‘लकडाउन’ गर्न समितिले मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको थियो, जसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले यथावत् स्वीकृत गर्‍यो । र, समितिले नै लकडाउनको निर्णय चैत १० गते सार्वजनिक गरेको थियो । समितिले एसईईलगायत सबै परीक्षा र पठनपाठन स्थगित गर्ने, सरकारी अस्पतालमा आईसीयूको व्यवस्था गर्ने, सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्र, रंगशालालगायत बन्द गर्ने, युरोप, पश्चिम एसिया, खाडी, टर्कर्ीलगायत मुलुकबाट आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि लियो । यस्तै स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई भत्ता उपलब्ध गराउने, सरकारी अस्पतालमा आईसीयू बेड थप्ने तथा कोभिड–१९ डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने निर्णय पनि समिति आफैंले गरेको थियो ।

यतिमात्रै होइन, समितिले विभिन्न पाँचवटा उपसमिति बनाएर काम अझ चुस्त–दुरुस्त बनाउने निधो पनि गर्‍यो । जसअनुसार औषधि खरिद उपसमितिका संयोजक स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल तोकिए भने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमितिका संयोजक पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई बनाइए । यो अवस्थामा सबभन्दा अभाव र दबाबसहित गर्नुपर्ने काम यी दुइटा नै हुन् ।

स्रोतहरुका भनाइमा, मन्त्रीहरुबीचको असमन्वयको सिलसिला चैत ८ गते बसेको समितिको यही दसौं बैठकबाट सुरु भएको हो । ‘उपप्रधानमन्त्रीज्यूले समितिलाई नै मन्त्रिपरिषद्सरहको हैसियत दिने कसरतमा लाग्नुभयो,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘अर्थमन्त्री र केही मन्त्रीहरु बालुवाटारको शक्ति अन्त नजाओस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो, उहाँहरुबीच बैठकमा पनि धेरै विषयमा मतभेद हुन्थे ।’

यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चासो नरहने कुरै भएन । त्यसैले उनले सैद्धान्तिक र नीतिगत निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने गरी गत आइतबारको बैठकबाट उनै पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ (सीसीएमसी) गठन गरिदिए ।

‘उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गर्दै आएको सबैखाले नीतिगत निर्णय अब प्रधानमन्त्री कार्यालय या मन्त्रिपरिषद्बाट हुँदै जान्छ,’ गत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘हेर्दै जानुस्, अब समिति त्यति सक्रिय हुन्न ।’ यसअघि लगातार बैठक बस्ने, भए–गरेका कामको रिपोर्टिङ बुझ्ने, समीक्षा गर्ने काम गर्दै आएको समितिको बैठक तीन दिनयता बसेको पनि छैन । बरु मंगलबार सीसीएमसीको बैठक बसेर कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँलाई तल्लो तहसम्म कसरी लैजाने भन्ने मापदण्ड तय गर्‍यो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मंगलबार कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘अब सैद्धान्तिक र नीतिगत निर्णय प्रधानमन्त्री तहबाटै हुन्छ, आवश्यक पर्दा समन्वय समितिको बैठक बसे पनि भयो, कार्यान्वयन तहको काम भने सीसीएमसीले नै गर्छ ।’

समन्वय समितिले चैत ८ गते नै विभिन्न उपसमितिहरु पनि गठन गरेको थियो । अरु उपसमितिमा त खासै समस्या थिएन, औषधि खरिदसम्बन्धी उपसमिति र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन उपसमितिका सन्दर्भमा भने मन्त्रिपरिषद्भित्रै प्रश्न उठेको मन्त्रीहरु बताउँछन् । भानुभक्त ढकाल संयोजक तथा प्रदीप ज्ञवाली र युवराज खतिवडा सदस्य रहेको औषधि खरिद उपसमितिको संरचनाप्रति अर्थमन्त्री खतिवडा सन्तुष्ट थिएनन् । अझ बैठकले औषधि तथा उत्पादन विभिन्न आयातकर्ता, कम्पनी एवं व्यवसायीहरुबाट नियमअनुसार छिटोभन्दा छिटो खरिद गर्ने आवश्यक कार्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो समितिकै निर्णय थियो, त्यसैले अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएन । अहिले यही निर्णयअनुरुप गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवादमा परेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी ग्रुपसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ ।

‘नेपालमा स्वास्थ्य उपकरण पाइने सम्भावना थिएन, विदेशबाट ल्याउन खरिद प्रक्रियाका संयोजक स्वास्थ्यमन्त्रीलाई तोकिएपछि समितिका सदस्यहरुबीच तालमेल बिग्रन थालेको हो,’ समिति स्रोतको भनाइ छ । त्यस बेलासम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई नभई नहुने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ‘पीपीई’ र संक्रमणविरुद्ध लड्नका लागि अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु भइसकेको थियो । एकातिर चौतर्फी दबाब, अर्कातिर मन्त्रीहरुबीच नै समन्वयको अभाव, सम्भवत: त्यसैका कारण परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अर्थमन्त्री खतिवडाले उपकरण कहिले आउँछ भनेर बताउनै सकिरहेका थिएनन् । यता स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट परराष्ट्रमा पठाइएको ल्याउनै पर्ने अत्यावश्यकीय उपकरणको विवरण परराष्ट्रमै अलपत्र थियो । तर त्यतिखेरै उपप्रधानमन्त्री एंव संयोजक ईश्वर पोखरेलले भने चैत १५ गतेसम्म जसरी भए पनि स्वास्थ्य उपकरण ल्याएरै छाड्ने बताइरहेका थिए । फरक मन्त्रीका फरक अभिव्यक्तिका कारण सरकारी अधिकारीबीच समन्वय नभइरहेको संकेत स्पष्टसँग आइरहेको थियो ।

यद्यपि ठ्याक्कै उनले भनेझैंको निर्णय भने ११ गतेको समितिको बैठकले गर्‍यो । उक्त बैठकमा स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन सक्ने निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुका लागि २४ घण्टे टेन्डर खोल्ने र १५ गतेभित्रमा जसरी भएपनि उपकरण ल्याउने निर्णय गरियो । उक्त निर्णयको बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ, ‘संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अत्यावश्यक हुने औषधि, उपकरण र उपचारका सामग्री शीघ्र आपूर्ति गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले आजै पुन: सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, यससम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्तासँग भोलि नै छलफल गरी त्यस्ता सामग्रीको आपूर्ति यही चैत १५ गतेभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आपूर्ति गर्ने त्यस्ता सामग्रीको ढुवानीमा कुनै समस्या देखिएमा नेपाल सरकारले व्यवस्था मिलाउने ।’

समितिको यही निर्णयअनुसार किनिएको सामग्रीको एक लट त आइपुगेको छ, तर त्यसको मूल्य र परीक्षण कीटको गुणस्तरका सन्दर्भमा भने चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने स्वास्थ्य उपकरण नियमसंगत तरिकाले नै खरिद गरिएको र त्यस विषयमा धेरै छलफल आवश्यक नभएको जवाफ गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरुलाई दिएका थिए ।

औषधि तथा उपकरणहरु मित्रराष्ट्र एवं विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने जिम्मा तोकिएको थियो । उनीहरुले सामान आउँछ–आउँछ त भनिरहेका थिए, तर सामान दिइहाल्न मित्रराष्ट्र र दातृ निकाय भने तयार थिएनन् । ‘हामीभन्दा उनीहरुको प्राथमिकता महामारीले गाँजेको अरु मुुलुकमा छ, त्यसैले उपकरण कहिले आउन सक्छ यसै भन्न सकिन्नँ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री निकट स्रोत भने परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयले समन्वय नगरिदिएका कारण पनि आफूहरुलाई अप्ठ्यारो परेको बताउँछ । ‘उहाँहरुले सहयोगस्वरुप उपकरण ल्याउँछौं भनिरहनुभयो, लास्टमा सक्नुभएन, त्यही कारण हामी उपकरण ल्याउन १० दिन ढिलो भयौं,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयले राम्रो समन्वय नै गरिदिएनन् ।’
असमन्वयको अर्को विद्रुप रुप क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा देखियो । यता सरकारले क्वारेन्टाइनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गरिरहँदा दक्षिणी सीमानामा लामखुट्टेले टोकेर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु भागेको रिपोर्ट स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइरहेका थिए । ‘हामीले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ, सीमानामा समस्या छ, एउटा झुल पानी र खानाको व्यवस्था गरेर क्वारेन्टाइनमा मान्छे राख्न सक्थ्यौं, यति व्यवस्था स्थानीय सरकारले पनि गर्न सक्थे,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीले भने, ‘साथीहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भनेर अड्डी लिइरहनुभयो, उता जनता अलपत्र परे ।’

रोचक के देखियो भने चैत १० गते अघिसम्म उच्चस्तरीय समन्वय समितिले आफैं निर्णय लिनसक्ने विषयमा पनि १० गते यताका बैठकमा भने ऊ सिफारिसमात्रै गर्नसक्ने हैसियतमा पुग्यो । एउटा बैठकपछि कान्तिपुरसँगको संवादमा समितिका सदस्य–सचिव एवं मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले प्रस्टसँग भनेका थिए, ‘समितिले सिफारिसमात्रै गर्ने हो, निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ ।’

सरकारले अपरिपक्वता त सीमाका नागरिकलाई छिन–छिनमै नेपाल छिर्न दिने र नदिने विरोधाभासपूर्ण निर्णय लिने क्रममा देखायो । सीमा नाका बन्द भएपछि ११ गते अन्तिम पटकका लागि भनेर नागरिकलाई मुलुकभित्र छिर्न दिइएको थियो । त्यसपछि पनि नेपाल आउने क्रम रोकिएन । गत १६ गते फेरि समितिले दशगजामा अलपत्र नेपालीलाई मुलुकमा छिराउने निर्णय लियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन ‘सर्कुलर’ गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि त्यही समितिको सदस्य हुँदा समेत जिल्लाहरुमा उक्त निर्णय लागू भएन । स्थानीय प्रशासनले माथिबाट आदेश आउँदैछ भन्दै नागरिकलाई सीमानामा कुराउँदै गयो । अन्तत: मंगलबार सरकारले नै निर्णय गर्‍यो– सीमानामा अड्किएका नागरिकलाई उतै खाने व्यवस्था मिलाइन्छ ।

‘त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षसँग उच्चस्तरीय छलफल गरेर भारतमा रहेका नेपालीलाई भारतमै र नेपालमा रहेका भारतीयलाई नेपालमै स्वास्थ्य उपचार र खानपानको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने । तर त्यो निर्णय हुँदासम्म परराष्ट्र मन्त्रालय भने बेखबर थियो ।

यसरी कोभिड–१९ सँग लड्न कहिले उच्चस्तरीय समिति, कहिले अनेकन उपसमिति त बने, बैठक बसे र योजनाहरु बनाइए र सुनाइए पनि । तर यसबीचमा कोभिड–१९ को आशंकामा क्वारेन्टाइनमा बसेका पाँचजनाको निधन भयो, स्वास्थ्यकर्मीका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे, सीमानाका र क्वारेन्टाइनका नागरिकको दु:ख २० को १९ भएन ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×