कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५५२

बरामद मास्क बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन प्रहरीलाई निर्देशन

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कालोबजारी गर्नेहरुबाट बरामद मास्क सर्वसुलभ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । कालोबजारी गर्नेहरुबाट बरामद भएको मास्क अदालती प्रक्रियामा पुर्‍याएर टुंग्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बरामद मास्क बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन प्रहरीलाई निर्देशन

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रहरी महानिरिक्षकलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रमा बरामद भएको मास्कलाई दसी प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेश गर्दा बजारमा झनै मास्कको अभाव हुने भएकाले वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘मुद्दा हेर्ने निकायमा दसी स्वरुप मास्क पेश गर्दा बारमा झनै अभाव भइरहने र अहिलेको विषम परिस्थितीमा त्यसको प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था हुने हुँदा’ पत्रमा भनिएको छ, ‘बृहत सार्वजनिक हित एवं जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमती लिइ अपराध अनुसन्धानका क्रममा निम्नानुसार गर्नु गराउनु ।’


महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बरामद मास्कको मूल्य र नमुनासहितको अभिलेख अनि फोटोसहितको डिजिटल अभिलेख मिसिलमा राख्न निर्देशन दिएको छ । अनि बरामद मास्कको हालको बजार मूल्य अनुसारको रकम साझा स्वास्थ्य सेवा वा त्यस्तै खालका संस्थाबाट रकम निकासा गरी प्रहरीको धरौटी खातामा जम्मा गर्न अनि त्यसको अभिलेख राखी मास्क बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । अनि धरौटी बापत जम्मा हुने रकम नै बिगो माग दाबी गरी काला बजारीहरुमाथि मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको छ ।


नियमित प्रक्रिया अनुसार जाँदा कालाबजारीको मुद्दामा बरामद भएको सामान दसी प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेश गर्नुपर्ने थियो । अनि अदालतबाट मुद्दा छिन्ने क्रममा नै ती सामानका बारेमा निर्णय हुने थियो । तर अब मास्क बाँड्ने निर्णय गरेपछि अदालतले जफतको निर्णय गरेमा मास्क लिएबापत सार्वजनिक संस्थाले मास्क किन्दा राखेको धरौटी जफत हुन्छ भने सामान फिर्ताको निर्णय भएमा रकम फिर्ता हुन्छ ।


यो पनि पढ्नुहोस्ः

करिब ८० हजार मास्कसहित ८ जना पक्राउ

१७७ बोरा मास्कसहित २ व्यापारी पक्राउ, कालोबजारी गरेको आरोपमा अनुसन्धान [अपडेट]

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७६ १७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिविको १८ रोपनी जग्गा भाडामा लगाएर प्राध्यापक र कर्मचारीले रकम असुल्दै आएकोबारे तपाईंको राय के छ ?