सभामुख निर्वाचन ढिलाईप्रति कांग्रेस सांसदको चेतावनी, 'यो मुद्दा अदालतमा जान सक्छ'

'मुलुकको सभामुख निर्वाचन या प्रदेश नामकरण संविधान भावना, प्रदेश नियमावलीअनुसार हुने विषय होा वा एक/दुई शीर्ष नेताको निरंकुशतामा बन्दी बन्ने ? यो गम्भीर संवैधानिक प्रश्न हो,' उनले माग गरे, 'सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम २७ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट अगाडि बढ्नु पर्छ । एक सेकेन्ड, एक मिनेट अल्झनु हुँदैन ।'

सत्तारुढ नेकपामा भागबन्डा नमिल्दा सभामुख चयन प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ । सभामुख चयनमा भइरहेको ढिलासुस्ती र ३ नम्बर प्रदेशको नामकरण, राजधानी तोक्न नेकपा सचिवालयले प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभालाई दिएको निर्देशनले संघीय संसद्को मानहानी भइरहेको सांसद देवले बताए । 'प्रतिनिधिसभा र संघीय संसद्कै मानहानी भइरहेको छ', उनले भने, 'यो मुद्दा अदालतमा जान सक्छ ।'

प्रतिनिधि सभाको बैठक यही पुस २७ का लागि बोलाइएको छ ।

संविधान, संघीय संसद् र प्रदेशसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, सभामुख-उपसभामुको निर्वाचन कसरी हुने प्रदेशसभाको राजधानी निरुपण कसरी गर्ने, नाम के राख्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सांसद देवले यी समस्यालाई धेरै दिन अड्काएर राख्न नहुने बताए । उनले प्रदेश ३ लाई त्यहाँको नियमावली मुताबिक नामकरण र राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने अधिकार दिन पनि नेकपासँग आग्रह गरे ।

नेकपाको सचिवालयले प्रदेश नम्बर ३ को नाम 'वाग्मती' र राजधानी हेटौंडा कायम राख्न दुई पटक निर्देशन दिइसकेको छ ।

उनले जनताको बहुदलीय जनवादको नारा अघि सारेको नेकपालाई सही अर्थमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रमाणित गरेर देखाउन आग्रह गरे । 'विधि र प्रक्रियाप्रतिको मेरो ध्यानाकर्षण हो । संवैधानिक व्यवस्थालाई मान्ने कि नमान्ने ? लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई मान्ने कि नमान्ने ? जनताको बहुदलीय जनवादको चुरोलाई मान्ने कि नमान्ने नेकपाले अब ?', उनले प्रश्न गर्दै भने, 'कि छोड्यो त्यो बाटो ? के साँच्चिकै त्यो बाटो छोड्यो ? अब गयो अर्को बाटोमा ? एकदलीय तानाशाहीको बाटोमा गयो ? एक नेताको तानाशाहीको बाटोमा गयो त ? त्यो कुरा भन्न सक्नुपर्छ ।”