झापा — भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल झापा शाखाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

शुक्रबार संगठनको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा पुगेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय पूर्णत: जनविरोधी, असंवैधानिक र विभेदकारी भएको उनीहरुको ठहर छ । सँगै देशभरका १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकको अधिकारी माथि निर्मम प्रधार भएको पनि उनीहरुले जनाएका छन् ।

सरकारले गत २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो र सर्वोच्चले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको र आयोगले कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाएको जिल्ला प्रशासन पुगेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले दाबी गरेका छन् ।