काठमाडौँ — सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने भनी गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै उक्त छलफलसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनेको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बिहीबारका लागि बोलाएको छ । उक्त छलफलको अवधिसम्मका अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाएर ९ कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।