महिलाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि प्रदेश सरकार फरक ढंगले अगाडि बढेको छ : मुख्यमन्त्री कार्की

फाल्गुन २३, २०८०

कान्तिपुर संवाददाता

The state government has moved forward in a different way for the all-round development of women: Chief Minister Karki

विराटनगर — कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले महिलाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि प्रदेश सरकार फरक ढंगले अघि बढ्दै गएको बताएका छन् ।  कान्तिपुर सहप्रकाशन नारीले कोशी प्रदेशमै पहिलो पटक आयोजना गरेको ‘निर्भीक नारी’ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री कार्कीले महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउन प्रदेशले पहलकदमी सुरु गरेको बताए । 

‘महिला नेतृत्वलाई उद्यमी बनाउन हामी तयार छौँ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले थपे,‘धेरैभन्दा धेरै महिलाका बारेमा के गर्न सकिन्छ आउनुस् बहस गरौँ ।’ उनले लडेर मात्रै अधिकार पाइने भन्दै अधिकारका लागि लड्ने र सक्षम अनि निर्भीक बनाउने बनाउने वातावरण प्रदेश सरकारले गर्ने बताए । १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने उनले बताए ।  ‘हाम्रो प्रदेशमा पुरुषको तुलनामा १६ प्रतिशत कम छ साक्षरता छन् महिलाहरू’, उनले भने, ‘जनसंख्या बढी अनि साक्षरता कम कसरी भयो ?’  

महिला र पुरुषको साक्षरता दर बराबर बनाउने कुरामा प्रदेश सरकार लाग्ने उनले बताए ।  उनले समग्र महिला र समाज विकासका लागि बजेटको माग नै कम हुने गरेको अनुभव साट्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सुनाए, ‘विभिन्न थर, जात र गोत्रका कुल वंश प्रतिष्ठान, सामुदायिक भवन, तीबाहेक,  नाला, पिच, ब्युटिफिकेसनबाहेक कसैले पनि समग्र महिला, समाजको बारेमा बजेट मागेको मलाई थाहा छैन ।’  कसैले नदेखेका कुल देवताहरूलाई करोडौं लगानी गर्ने र ज्युँदो देवी देवता (महिला)हरूमा लगानी कम गर्ने परिपाटीलाई प्रदेश सरकारले चाँडै अन्त्य गर्न लागेको जनाए । 

एक अर्को प्रसंगमा उनले धार्मिक संस्कारमा महिलाहरूका स्थान धेरै उच्च भए पनि सामाजिक रुपमा सधै उपेक्षित बन्नु परेको तीतो यथार्थ सुनाउँदै उनले महिलाहरूलाई समाजमा स्थापित गराउन प्रदेश सधैं कटिबद्ध रहेको दाबी गरे । 

उनले गरिबका छोरा छोरीलाई  अव प्रदेशले डाक्टर पढाउने योजना अघि सार्न लागेको बताउँदै उनले उत्पादित जनशक्तिलाई आफ्नै प्रदेशको विकासमा खटाइने बताए । स्वास्थ्य महिला स्वयंसेविकाहरू ४ सयमा काम गर्न बाध्य भइरहेको प्रसंग कोट्याउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले उनीहरूको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न संघीय र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले हालै प्रदेश सरकारले उनीहरुको  कामको मूल्यांकन गर्दै सम्मान पनि गरेको बताए ।  

कान्तिपुर

Link copied successfully