मोरङ — सरकारले कोरोना संक्रमण घटेको भन्दै निजी अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएका कोभिड अस्पतालसँगको सम्झौता खारेज गरेपछि यहाँका नोबेल र विराट शिक्षण अस्पतालले नयाँ भर्ना लिएका छैनन् । तर यसअघि नै अस्पतालमा भर्ना भई उपचाररत संक्रमितसँग दैनिक महँगो शुल्क असुलिरहेका छन् ।
नोबेल शिक्षण अस्पतालले पछिल्लो एक सातादेखि नयाँ संक्रमितलाई भर्ना नलिएको जनाएको छ । अस्पतालमा आइतबारसम्म १३ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालका अनुसार सबै संक्रमित सरकारसँग सम्झौता हुँदा भर्ना भएका हुन् । अझै पनि दिनहुँ १०–१२ जना संक्रमित आउने गरे पनि सरकारसँगको सम्झौता खारेज भएपछि भर्ना नलिई सरकारी अस्पतालको कोभिड उपचार केन्द्रमा पठाउने गरेको दाहालले बताए ।
सरकारले सम्झौता खारेज गर्नुअघि निजी अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितले समेत उपचार शूल्क तिर्नु पर्दैन थियो । तर सम्झौता खारेज भएपछि पनि त्यसअघिदेखि नै उपचाररत संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा अस्पतालले उनीहरुसँग पनि शूल्क लिइरहेको अस्पताल स्रोतले बतायो । निजी खर्चमा उपचार गराउनेले अस्पतालमा प्रतिदिन भेन्टिलेटरको २५ हजार रुपैयाँ, आईसीयू बेडको २२ हजार ५ सय रुपैयाँ र अक्सिजनसहितको जनरल बेडको ११ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । तर पूराना संक्रमितलाई समेत उति नै रकम लिन थालिएको हो ।
त्यसैगरी, विराट शिक्षण अस्पतालमा आइतबारसम्म ४० जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । अस्पतालले बिरामीबाट प्रतिदिन आईसीयूको २५ हजार रुपैयाँ र अक्सिजनसहितको जनरल बेडको ८ हजार ५ सय रुपैयाँ शूल्क लिइरहेको छ । नोबेल अस्पतालको कोभिड उपचार केन्द्रमा १७ वटा भेन्टिलेटर, ६३ वटा आईसीयू र अक्सिजनसहितका २ सय २० वटा जनरल बेड छन् । विराटले कोरोना संक्रमितका लागि आइसीयू बेड ४३ वटा, भेन्टिलेटर बेड १७ वटा र जनरल बेड १ सय ७५ वटा छुट्याएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता
कोसी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा काम गरेका २४ जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोनाको पहिलो लहरकै जोखिम भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । केन्द्रमा २०७७ भदौ २१ देखि फागुन २० सम्म काम गरेका हेल्थ असिस्टेन्ट दिलीप सिंहले ६ महिना काम गर्दा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ महिनाको मात्रै जोखिम भत्ता दिएको गुनासो पोखे ।
‘मन्त्रालयले आज–भोलि भन्दै अझैसम्म जोखिम भत्ता दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सुरुमा जोखिम भत्ता दिने भनिए पनि पछिल्लो समय संघीय सरकारले २ महिनाको मात्रै दिने व्यवस्था गरेकाले बाँकी ४ महिनाको दिन नमिल्ने भन्न थालिएको छ ।’ जोखिम भत्ता नपाउनेमा ८/८ जना मेडिकल अधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्ट र स्टाफ नर्स छन् ।
मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरुमा २ महिना जोखिम भत्ता दिएको तर कात्तिकदेखि संघीय सरकारले जोखिम भत्ता कटौती गरेकाले नदिएको बताए । ‘संघीय सरकारले कटौती गरेको जोखिम भत्ता प्रदेश सरकारले दिन नमिल्ने भएकाले मात्रै यस्तो भएको हो,’ उनले भने ।
