शैक्षिक मागबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन राजालाई जनमत संग्रहमा जान बाध्य पार्ने राजनीतिक परिवर्तनसम्म पुगेको थियो । जनमत संग्रहमा बहुदलको हार भए पनि २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन पञ्चायती व्यवस्था कमजोर बनाउने प्रवेश बिन्दु भएको राजनीतिकशास्त्रका अगुवाहरूले बताउने गरेका छन् । नेता र नेतृत्व क्याम्पसबाटै उत्पादन हुन्थे । विद्यार्थीलाई संगठन खोल्न पाउने अधिकार दिएको दशकमा पञ्चायत पनि ढल्यो ।
काठमाडौँ — बीपी कोइराला नेतृत्वको दुई तिहाइको निर्वाचित सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले अपदस्थ गर्दै २०१७ मा मुलुकमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो । बीपीसहित कांग्रेस र कम्युनिस्टका सबैजसो नेतालाई थुनियो । पञ्चायती सरकारले त्यसबेला राजनीतिक गतिविधिलाई बन्देज मात्रै लगाएको थिएन, नेताहरूको हत्यासमेत गरिरहेको थियो ।
राजनीतिक अवस्था जटिल बन्दै गएपछि विद्यार्थीहरूले आन्दोलनको मोर्चा सम्हाले । त्यसका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराईको पहलमा २०२७ मा विपिन कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाल विद्यार्थी संघका नाममा कांग्रेसनिकट विद्यार्थीहरू संगठित भए । पञ्चायती सरकारले २०२८ मा नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरेपछि विद्यार्थीलाई पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनको निहुँ बन्यो ।
आन्दोलनको पृष्ठभूमि पुनः तयार हुँदै गर्दा पञ्चायतविरोधी विद्यार्थीलाई संगठित हुन नदिन र भौतिक रूपमा नै आक्रमणमा उतार्ने गरी पञ्चायती सरकारले आफू निकटको राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल खडा गर्यो । यसमा आबद्ध ‘मन्डले’ हरूले केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरलगायतका कलेजमा पञ्चायतविरोधी विद्यार्थीमाथि कुटपिट गर्ने, थुन्न लगाउने र अनेक लाञ्छना लगाउने काम तीव्र पारे । सरकारले नै उनीहरूलाई परिचालन गरेको थियो । पञ्चायती गुन्डागर्दी र सरकारी दमनले विद्यार्थीलाई पञ्चायतविरुद्ध थप आक्रोशित बनाउँदै लग्यो ।
केन्द्रीय क्याम्पसका केही अगुवा विद्यार्थीले शैक्षिक माग अघि सारेर आान्दोलन गर्ने रणनीतिमा छलफल चलाउन थाले । राजनीतिक मुद्दामा बढी दमन हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले शैक्षिक माग उठाएर आन्दोलन गर्ने योजना बनाए । २५ वर्षका नेविसंघका नेता बलबहादुर केसीले आन्दोलनको नेतृत्व हाँके । २०१५ को आम निर्वाचनमा मुलुकभरबाट चार सिट जितेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभिन्न धारमा विभाजित भएकाले सांगठनिक रूपमा कमजोर थिए ।
कांग्रेसमा पनि आन्दोलन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा फरक मत थियो । बीपीले मेलमिलापको नीतिमा असर नपर्ने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने विचार राखे । कांग्रेसका कतिपय नेताले मेलमिलापको नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनको वकालत गर्न थाले । नेता केसी सम्झन्छन्, ‘मेलमिलापका विषयमा कार्यकर्तालाई सम्झाउने क्रममा बीपीले ‘प्रजातन्त्रको खातिर लडाइँ छ, तर राष्ट्रियताको सवालमा राजासँग घाँटी जोडिएको छ’ भनेका थिए ।’
राजनीतिक पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि पार्टीको आवाज उठाउने र निरंकुश सत्ताविरुद्ध संगठित हुने माध्यम नै विद्यार्थी संगठनहरू बने । त्यतिबेला विद्यार्थीको एउटा ठूलो जमात सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा (माले) समर्थित थिए । झापा आन्दोलनका बेला अखिल नेपाल क्रान्तिकारी को–अर्डिनेसन केन्द्र (माले) को नामबाट गतिविधि गरिएको थियो । काठमाडौंका विद्यार्थी नेता टंक कार्कीले पनि मैनालीको आन्दोलनलाई सघाइरहेका थिए ।
केन्द्रीय क्याम्पसमा पुष्पलालको विचारसँग नजिक विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व २६ वर्षिय शरणविक्रम मल्ल ठकुरीले गरेका थिए । मानन्धरनिकट विद्यार्थी संगठन नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडेरेसन (नेराविफे) को अध्यक्षता कैलाश कार्कीले हाँकिरहेका थिए । स्नातकोत्तर पढ्न काठमाडौं आउनुअघि नै कार्की सप्तरीमै राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय थिए ।
तीन विद्यार्थी संगठनका नेता केसी, मल्ल र कार्की नै त्यतिबेलाको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता थिए । केसी अनौपचारिक संयोजक जस्तै थिए । टंक भन्छन्, ‘त्यतिबेला जुन–जुन संगठन आन्दोलनमा होमिए, नेविसंघलाई छाड्ने हो भने माले समूहकै प्रभाव बढी थियो ।’
३० को दशकमा पञ्चायती सरकारको चरम दमन थियो । त्यतिबेला निरंकुश शासन व्यवस्थाको चरम दमनका कारण एकआपसमा सूचना आदानप्रदान सजिलो थिएन । नेविसंघका केसी, अखिलका मल्ल र नेराविसेका कार्कीलगायत नेताहरूले २०३५/३६ मा विद्यार्थीलाई एकीकृत गरेर आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन २० माघ २०३५ मा तीनै जनाले २६ बुँदे शैक्षिक माग तयार पारे ।
तत्कालीन नेविसंघ नेता केसीका अनुसार शैक्षिक माग पूरा गराउन विभिन्न रूपमा आन्दोलन भइरहेका बेला पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अलि भुट्टोलाई १९७९ अप्रिल ४ (२०३५ चैत २२) मा फाँसी दिइएको खबर आयो । बीपीलाई पञ्चहरूले फाँसी दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला पाकिस्तानको घटनाले विद्यार्थीहरू झस्किए । उनीहरूले पाकिस्तानी दूतावासमा फाँसीविरुद्धको विरोधपत्र दिने तयारी नै गरे ।
त्रिचन्द्र कलेजबाट सुरु भएको केसी, मल्ल र कार्की नेतृत्वको जुलुस र प्रहरीबीच लैनचौरमा झडप भयो । प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा धेरै विद्यार्थी घाइते भए, नेविसंघका नेता केसी पक्राउ परे । आन्दोलनका क्रममा केसी सहितका नेतालाई छाड्नुपर्ने र घाइतेको उपचार गर्नुपर्ने माग पनि थपियो । केसीलाई थुनेपछि मुलुकभरका शैक्षिक संस्था बन्द गरेर अन्दोलन थप चर्काउने निर्णय गरियो । त्यसका लागि तीन वटै विद्यार्थी संगठनबाट तीन/तीन जना राखेर ९ जनाको ‘एक्सन कमिटी’ बनाउने निधो गरिएको मल्ल सम्झन्छन् ।
जनमत संग्रहमा मतदान गर्न लामबद्ध मतदाता। तस्बिर : नेपाल पिच्कर लाइब्रेरी/विश्वेश्वरप्रसाद रिमाल
एक्सन कमिटीले काठमाडौं उपत्यकाका २५ वटा कलेज बन्दको घोषणा गर्यो । त्यो बन्द सफल भएपछि आन्दोलनकारी थप उत्साहित भए । तर एक्सन कमिटीमा बसेका कार्की र मल्ललाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । मल्ल सम्झन्छन्, ‘बलबहादुरजी प्रहरी हिरासतमा भएकै बेला हामी पनि पक्राउ पर्यौं ।’ काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, मुलुकभरका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भइरहेको थियो । विराटनगर, नेपालगन्ज, पाल्पा जनकपुरलगायतका मुलुकभरका सहर बजारका कलेजहरूमा विद्यार्थीमाथि चरम दमन गरिएको थियो ।
त्यतिबेला प्रहरीभन्दा पनि पञ्चायतले परिचालन गरेको मन्डलेबाट विद्यार्थीलाई बढी डर थियो । नेता केसी भन्छन्, ‘पञ्चायतले मन्डले परिचालनमा ठूलो रकम खर्च गरेको थियो । पञ्चायतका नेताहरूले नै मन्डले विद्यार्थीलाई परिचालन गरेका थिए ।’ विद्यार्थी नेताहरू जेलमा भए पनि आन्दोलन मुलुकभर फैलियो ।
विद्यार्थी आन्दोलनलाई थेग्न नसकेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले समस्या समाधान गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश धनेन्द्र सिंहको अध्यक्षतामा सुरेन्द्रबहादुर बस्नेतसहितको शाही आयोग बनाए । पटक–पटकको वार्तापछि क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खोल्न पाउने, राष्ट्रवादी विद्यार्थी मन्डललाई खारेज गर्ने, जेलमा रहेका नेताहरूलाई छाड्नेलगायत विद्यार्थीका लगभग अधिकांश माग पूरा गर्ने सहमति भयो ।
विद्यार्थी आन्दोलनले दिएको उक्त उपलब्धि ऐतिहासिक रहेको नेता केसी बताउँछन् । २०३६ को आन्दोलन नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा स्वर्ण अक्षरले लेख्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ७ जेठ २०३६ को राति शाही आयोग र आन्दोलनकारी विद्यार्थीबीच सम्झौता भयो ।
सहमतिका निर्णय लागू गराउने दायित्व नेतृत्वको भएकाले केसी, कार्की र मल्लले सरकारसँग भएको सम्झौताको विषय प्रस्ट्याउँदै थिए, एकथरी विद्यार्थी खेमाले उनीहरूमाथि गलत सम्झौता गरेको र आर्थिक प्रलोभनमा परेको आरोप लगाए । ९ जेठ २०३६ मा केसी र मल्ललाई लैनचौरस्थित अस्कल कलेजमा दुर्व्यवहार भयो । दुवै नेतालाई मञ्चबाट ओरालेर जुटको बोरा ओढाए, जुत्ताको माला र कालोमोसो लगाएर गाडामा चढाएर सहर घुमाइयो ।
मुलुक एक प्रकारको अशान्त बन्दै गएको थियो, त्यही पृष्भूमिबाट डराएर राजा वीरेन्द्रले १० जेठ २०३६ को राति जनमत संग्रहको घोषणा गरे । शैक्षिक मागबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन राजालाई जनमत संग्रहमा जान बाध्य पार्ने राजनीतिक परिवर्तनसम्म पुगेको थियो ।
जनमत संग्रहमा बहुदलको हार भए पनि २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन पञ्चायती व्यवस्था कमजोर बनाउने प्रवेश बिन्दु भएको राजनीतिकशास्त्रका अगुवाहरूले बताउने गरेका छन् । नेता र नेतृत्व क्याम्पसबाटै उत्पादन हुन्थे । विद्यार्थीलाई संगठन खोल्न पाउने अधिकार दिएको दशकमा पञ्चायत पनि ढल्यो ।
