जर्मनीस्थित हाइडेल्बर्ग विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान तथा अध्यापन गराइरहेका राजन खतिवडाले यहींको क्लासिकल इन्डोलोजी विभागअन्तर्गत ‘मुलुकी ऐनमा धर्मशास्त्रको प्रभाव’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । नेपालको पहिलो कानुनी संहिताका रूपमा रहेको मुलुकी ऐन १९१० लाई राजन, जर्मन प्रोफेसर आक्सेल मिखाएल्स, सिमोन चुबेलिचले संयुक्त रूपमा अंग्रेजीमा अनुवाद गरी प्रकाशित गरेका छन् ।

बज्र बुक्सले प्रकाशित गरेको यस किताबले मुलुकी ऐनलाई धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा केलाएको छ । मुलुकी ऐनको आँखीझ्यालबाट उतिबेलाको समाजलाई कसरी बुझ्ने, के यसको प्रभाव आजपर्यन्त कुनै न कुनै स्वरूपमा नेपाली समाजमा कायमै छ ? कान्तिपुरका जनकराज सापकोटाले खतिवडासँग गरेको संवाद :

नेपालमा लिखित कानुनको इतिहास कहिलेबाट सुरु भयो ?

पश्चिमा जगत्को कानुनी अभ्यासअनुसार नेपालमा संहिताकृत कानुनको अवधारणा वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन जारी भएपछि नै भएको देखिन्छ । त्यसअघि विभिन्न दस्ताबेजमा जस्तैः लालमोहर, रुक्का, हुकुम, प्रमाङ्गी, दस्तखत र सनदहरू जारी गर्ने, धर्मका आधारमा व्यवहार चलाउनेजस्ता अभ्यास भएका छन् । सामान्यतया कानुनी अवधारणाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने लिच्छिविकालसम्म पुग्न सकिन्छ ।

लिच्छिविकालका करिब २ सयभन्दा धेरै अभिलेख छन् । ती अभिलेख कानुनका त होइनन् तर त्यहाँ कानुनी अभ्यास र व्यवहारका केही छिटपुट कुरा पाइन्छन् । राजा जयस्थिति मल्लले नारदस्मृति भन्ने स्मृतिग्रन्थको नेपाल–भाषामा अनुवाद/टिप्पणी तयार गर्न लगाएर कानुनी अभ्यासको सुरुआत गरेका थिए । उक्त ग्रन्थ नेपालभाषामा अनूदित भए पनि त्यसबेला प्रयुक्त शब्दावली तुलनात्मक रूपमा फरक भएकाले नेपालभाषाविद् काशीनाथ तमोटले अहिले उक्त ग्रन्थलाई चल्तीको नेपालभाषामा अनुवाद गरिरहनुभएको छ । उहाँले उक्त ग्रन्थमा प्रयुक्त भाषा तुलनात्मक रूपमा कठिन भएकाले राम्रो बुझेर अनुवाद तयार पार्न अझै १२ वर्ष लाग्न सक्छ भन्नुभएको थियो । 

कानुनलाई जात व्यवस्थासँग जोड्ने कामचाहिँ कसरी सुरु भयो ? 

हामी कानुन भन्नेबित्तिकै (हिन्दु) धर्मशास्त्रमा पुग्छौं । धर्मशास्त्रीय ग्रन्थहरूबाट हाम्रो कानुनी अभ्यास प्रभावित छ । जयस्थिति मल्लको शासनकाललाई कानुनी अवधारणागत अभ्यासको सुरुआती विन्दु मान्न सकिन्छ । उनले नारदस्मृतिमा आधारित भएर नेपालभाषाको थिति तयार पार्न लगाएकाले यो हिन्दु धर्मशास्त्रभन्दा पर छैन । 

जंगबहादुर बेलायतबाट फर्केपछि मात्रै मुलुकी ऐन लेख्न थालियो कि त्यसअगावै काम सुरु भइसकेको थियो ?

यो विषयमा ठ्याक्कै उत्तर भेटिन्न । मेरो खोजअनुसार जंगबहादुर सन् १८५० मा बेलायत र पेरिस भ्रमणबाट फर्केपछि नै यसको काम सुरु भएको हो । बेलायत र फ्रान्समा त्यतिबेला राज्यनिर्मित कानुनी अभ्यास राम्रोसँग भएको थियो र जंगबहादुरले त्यहाँको कानुनी र प्रशासनिक अभ्यास राम्रोसँग नियालेको भन्ने कमल दीक्षितले सम्पादन गरेको ‘जंगबहादुरको बेलाइत यात्रा’ बाट थाहा लाग्छ ।

त्यसको प्रभाव मुलुकी ऐनमा देखिन्छ । जंगबहादुर आफ्नो भ्रमणमा त्यहाँको सैन्य शक्ति र हातहतियारबाट प्रभावित थिए । उनमा बेलायतले जस्तै शासन व्यवस्था चलाउन विस्तृत कानुन चाहिने रहेछ भन्ने प्रभाव परेको देखिन्छ । आफ्नो शासन व्यवस्थालाई वैधानिकता दिन पनि जंगबहादुरले कानुन बनाएको देखिन्छ । तर, त्यतिबेलाको राज्यले निर्माण गरेको आधुनिक कानुन (पोजेटिभ ल) भने होइन । यसको टेकोचाहिँ हिन्दु धर्मशास्त्रीय मान्यतामै छ । यो ऐन लागू गर्न जारी भएको लालमोहरमा सबै प्रजा प्राणीलाई एउटा विस्तृत कानुन नहुँदा कसैलाई त्यही अपराधमा थोरै सजाय, कसैलाई बढी सजाय हुने भएकाले एकरूपता ल्याउन विस्तृत कानुनी संहिता चाहियो भनिएको छ । तर यो कानुन जात व्यवस्थामा आधारित छ । 

लिखित कानुनको प्रस्थानविन्दु मानिएको मुलुकी ऐन कसरी लेखियो ? 

मुलुकी ऐन लेख्न ठूलै टिम लागेको देखिन्छ । ऐन जारी गर्दाको लालमोहरमा २ सय ३० अधिकारीको नाम उल्लेख छ । उनीहरू चौतारिया, मुन्सी, डिठ्ठा र सुब्बालगायतका भारदार हुन् । मुलुकी ऐनभित्र विषयको विविधता छ । कर प्रणालीको कुरा छ, भूमि कर, फौजदारी र देवयानी कानुनको अवधारणा, सामाजिक संरचनाको कुरा छ । आधा मुलुकी ऐन त शुद्धता र अशुद्धताकै बारेमा छ भन्दा पनि हुन्छ ।

त्यतिबेलाको समाजमा शासन गर्ने कुरा नै शुद्धता र अशुद्धतामा आधारित भएको देखिन्छ । कसको पानी कसलाई चल्ने कसलाई नचल्ने भन्ने खालको । सजाय पनि जातका आधारमा हुने । जातलाई मुलुकी ऐनमार्फत नै संस्थागत गरिएको मान्न सकिन्छ । तागाधारी भनेर जनै लगाउनेलाई उपल्लो वर्गमा राखिएको छ । त्यस्तै पानी चल्नेभित्र मतवाली पनि छन् । उनीहरूलाई दुई जातमा विभाजन गरिएको छ– मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली । 

धर्मशास्त्रमा निश्चित अपराध गरेका कारण दिव्य परीक्षा दिने व्यवस्था थियो । अग्निमा हाल्ने कि, पानीमा डुबाउने कि भनेर हेर्ने प्रणाली थियो । हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा भएको चार वर्णको कुराभन्दा यो ऐनमा फरक व्यवस्था छ । यसमा तागाधारी, मासिन्या मतवाली, नमासिन्या मतवाली, पानी चल्ने छोइछिटो हाल्नु नपर्ने, पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । जबकि यो हिन्दु वर्ण व्यवस्थाअनुसार मिल्दैन । यो त १८–१९औं शताब्दीको नेपाली समाजको ऐना देखाउने पुस्तक हो ।

मुलुकी ऐनले जातका बारे मसिना कुरा पनि समेटेको रहेछ होइन ? 

मुलुकी ऐनमा आधाभन्दा धेरै कुरा त के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्नेमा छ । को–कोसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न हुन्छ, कसले कोसँग राख्न हुँदैन भन्नेदेखि पाद्न्या र थुक्न्या भन्नेसम्मका अध्याय पनि छ । कुन जातको मान्छेले कुन जातको मान्छेको मुखमा पर्ने गरी थुक्यो भने कस्तो सजाय हुने पनि यहाँ छ । ठूलो जातकाले सानो जातलाई थुक्यो भने कम सजाय हुने, सानो जातकाले ठूलोलाई थुक्यो भने बढी सजाय हुने भन्ने व्यवस्था छ । मुलुकी ऐनको आधा कुरा त समाजलाई तत्कालीन देशधर्मअनुसार नियमन गर्ने कुरामै केन्द्रित छ । कसले कुखुरा खायो भने के हुने, कसले सुँगुर खायो भने के हुने भन्ने कुरा पनि यहाँ छ । कसले रक्सी खायो भने सजाय नहुने र कसले रक्सी खायो भने जातै जाने गरी चारपाटा मुडी देशनिकाला गर्ने भन्नेसम्मका कुरा छन् । 

कतिपयले मुलुकी ऐन हिन्दु व्यवस्थालाई बलियो बनाउने अभ्यास हो भनेका छन्, कतिपय हिन्दु व्यवस्थाभन्दा फरक छ भन्छन्, तपाईंको मत के छ ? 

हिन्दु धर्ममा आधारित जात व्यवस्थालाई यसले थप बलियो बनायो भनेर तर्क गर्नेहरूले यसले जात व्यवस्थाको तह निर्माण गर्‍यो भन्छन् । किनभने त्यसअघि जात व्यवस्था अभ्यासका रूपमा मात्रै थियो । यसले त्यो जात व्यवस्थाको अभ्यासलाई कानुनी रूप दियो । कतिपयले यो पूरै हिन्दु धर्मशास्त्रमा आधारित छैन, त्योभन्दा फरक छ भनेका छन् । उनीहरूले उक्त मुलुकी ऐनमा हिन्दु धर्मव्यवस्थामा भएका अभ्यासभन्दा फरक अभ्यास पनि लिपिबद्ध गरिएको छ भन्ने गर्छन् । 

त्यतिबेला राजालाई विष्णुका अवतार भन्ने मान्यता थियो । देश भनेकै राजाको हो र जनता भनेको उनीहरूका रैती हुन् भन्ने थियो । हिन्दु धर्मशास्त्रले पनि यही कुरा स्विकारे पनि मुलुकी ऐनले पूर्ण रूपमा स्विकारेको छैन । राजालाई दैवी शक्तिका रूपमा मानेको छैन । राजाले पनि कुनै अपराध गरे भने रैतीलाई जस्तै सजाय हुन्छ भनेको छ । राजाले अपराध गरे भने दरबार निकाला गर्ने, जेलमा राख्नेजस्ता सजायका कुरा यहाँ छन् । राजा वा मन्त्रीले मुलुकको कुनै भूभाग बेचे भने के गर्ने भन्ने पनि छ । 

पश्चिमाहरूलाई म्लेच्छ भन्ने र विदेश गएर आएपछि पानीपतिया गर्ने भन्ने चलनबारे पनि मुलुकी ऐनमा छ होइन ? 

पश्चिमाहरूलाई मुलुकी ऐनले म्लेच्छ भनेको छ । उनीहरूलाई पानी चल्ने तर छोइछिटो हाल्नु नपर्ने वर्गमा राखिएको छ । म्लेच्छहरूले छोएको खायो भने वा सँगै खायो भने पानी चल्ने तर छोइछिटो हाल्नु नपर्ने जातलाई जे सजाय हुन्छ, त्यसैका आधारमा सजाय हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । 

अरब देशहरूमा अझै मृत्युदण्ड दिइन्छ । मुलुकी ऐनमा त प्राणदण्डको व्यवस्था थियो होइन ? 

मुलुकी ऐनमा ‘ज्यान काटी मारिदिन्या’ भन्ने शब्द धेरै ठाउँमा छ । जहाँ ज्यान सजाय गर्नुपर्नेछ, त्यसमा ज्यान काटी मारिदिनू भनेर लेखिएको छ । त्यतिबेलाका ‘कोर्ट अर्डर’ पनि मैले पुस्तकमा समावेश गरेको छु । कोही मानिसले कहीँ गएर कसैको हत्या गरेको छ र प्रमाणित भयो भने अदालतले त्यतिखेर मुलुकी ऐनअनुसार यो मान्छेले यहाँ गएर यसरी ज्यान काटी मारेको हुनाले मुलुकी ऐनको यो दफाअनुसार यो मान्छेलाई ज्यान काटी मारिदिने निर्णय गर्‍यौं भनेर लेखिएको ‘कोर्ट अर्डर’ नै भेटिन्छन् । त्यसको विधि नै छ । कि मान्छे काट्ने कि झुन्ड्याउने भन्ने छ । 

ज्यान सजायमा पनि जातका आधारमा फरक व्यवस्था थियो होला नि ? 

ब्राह्मण महिला र निश्चित किसिमका जोगी–संन्यासीलाई ज्यान सजाय हुँदैन । कुनै एउटा घटनामा ब्राह्मण र क्षत्रिय मिलेर ज्यान लिएको देखियो भने यसमा ब्राह्मणलाई ज्यान सजाय हुँदैन भने क्षत्रियलाई ज्यान सजाय हुन्छ । बाह्मणलाई दामल अर्थात् डाम्ने सजाय हुन्छ । निधारमा डाम्ने अर्थात् खत बनाउने, चार पाटा मुड्ने र अपराध हेरेर जनै झिक्ने र सुँगुरको पाठो बोकाएर वा अभक्ष कुरा खुवाएर देश निकाला गर्ने हुन्थ्यो । देश निकाला भनेको पूर्वको भए पश्चिम पठाउने र पश्चिमको भए पूर्व धपाउने । त्यतिबेलाको समाजको बुझाइअनुसार ज्यान काटेर मार्नु र डाम्नु उस्तैउस्तै सजाय हो । 

आधुनिक समयको आँखाबाट हेर्दा मुलुकी ऐन महिलाप्रति कति अनुदार थियो ? 

धेरै नै अनुदार थियो । किनभने यो धर्मशास्त्रमा आधारित भएर लेखिएको थियो । मुलुकी ऐनअनुसार महिलाले धेरै कुरा स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउँदैनन् । जस्तोः कर्जा लिन पाउँदैनन् । देशबाहिर जानुपर्‍यो भने श्रीमान् वा श्रीमान् नभए छोरा वा कोही लोग्नेमान्छे साथमा हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था थिए । मुलुकी ऐनले महिलालाई वस्तु (कमोडिटी) का रूपमा व्यवहार गरेको छ । तर, महिला जुन जातको भए पनि मृत्युदण्ड छैन । महिलालाई कैद गर्दा पनि पुरुषको तुलनामा कम छ । 

पश्चिमा समाजमा दासदासीको इतिहास पढ्न पाइन्छ । मुलुकी ऐनमा पनि दासप्रथाको कुरा छ ? 

पश्चिमा समाजको दास प्रथा र नेपालको दासप्रथाबीच तुलनै गर्न मिल्दैन । किनभने नेपालको दासप्रथामा पाश्चात्य जगत्मा जस्तो दासको व्यापारीकरण (स्लेभ मार्केट) गरिएको देखिँदैन । प्रशासनिक र कानुनी कागजका आधारमा व्यापक रूपमा दासदासी किनबेच भएको पनि देखिँदैन । दासहरूका निम्ति पनि सैद्धान्तिक रूपमा आधारभूत अधिकारको व्यवस्थाको रक्षा मुलुकी ऐनले गरेको देखिन्छ । पश्चिमा शैलीको दासप्रथामा त किनेर लगेपछि सबै अधिकार सकियो, त्यो ‘सोसल एलिनिएसन’ मा पर्छ । तर, नेपालमा दासप्रथामा पनि जातको कुरा आउँछ । ब्राह्मण मूलको दास रहेछ भने त्यसलाई मृत्युदण्ड हुँदैन । 

मुलुकी ऐनको आँखाबाट त्यतिबेलाको समाजलाई कसरी बुझ्ने ?

सामान्य जनता, जसलाई रैती भनिन्थ्यो, तिनीहरूको आँखाबाट र अर्को ‘पलिटिकल एलिट’को आँखाबाट हेर्न सकिन्छ । रैतीहरूमा साक्षरता थिएन । लोकाचारमा चलेको समाज थियो । ‘पलिटिकल एलिट’हरूको संवाद भने ब्रिटिस इन्डिया वा बेलायत र फ्रान्ससँग समेत भएको देखिन्छ । त्यही भएर उनीहरूले केही नयाँ कुरा ग्रहण गरेको देखिन्छ । ‘लिगल कोडिफिकेसन’ त्यसैको एउटा उदाहरण हो । सन् १८५४ अर्थात् वि.सं. १९१० मा ‘कम्प्रिहेन्सिभ लिगल कोड’ चाहिन्छ भन्ने आइडिया भने त्यतिबेलाको समाजका निम्ति एकदमै नयाँ कुरा हो ।

जबकि बेलायत शासित भारतमा पनि मुलुकी ऐनभन्दा ६ वर्षपछि ‘पेनाल कोर्ट अफ इन्डिया’ लागू गरिएको थियो । प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा पनि त्यही हो । मुलुकी ऐन जारी हुनुभन्दा अघि नै इतिहास लेखनको अभ्यास चलिसकेको देखिन्छ । सन् १८२० तिर नै यहाँका एलिटहरूले पाश्चात्य इतिहास लेखनका शैली अपनाएको र केही यस्ता कुरा खोज–अनुसन्धान भएर प्रकाशित पनि भएका छन् । सुरुआती चरणकै भए पनि वंशावलीभन्दा फरक शैलीमा इतिहास लेखनको प्रयास भएको देखिन्छ । त्यसका पाण्डुलिपि पनि भेटिन्छन् । एलिटहरूमा रैतीहरू जान्ने भए भने हामी शासक बनिराख्न पाउँदैनौं भन्ने मानसिकता भेटिन्छ । त्यसैले उनीहरूले रैतीसँग दूरी कायम गरेको देखिन्छ । 

मुलुकी ऐन लागू भएको २ सय वर्ष पुग्न लाग्यो । मुलुकी ऐनबाट गुज्रिएको हाम्रो समाज कहाँ आइपुग्यो जस्तो लाग्छ ? 

मुलुकी ऐनकालीन समाजबाट हामी धेरै अगाडि आइसक्यौं । राजनीतिक रूपमा पनि धेरै परिवर्तन भए । कानुनी संरचनामा पनि धेरै सुधार भए । प्रगतिशील, आधुनिक समाजका धेरै संरचना नेपाली समाजले स्विकारेको देखिन्छ । तर व्यवहारको कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ त मलाई हामी मुलुकी ऐनमै छौं कि जस्तो लाग्छ । जस्तो कि छुवाछूतको कुरा ।