के हो रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद ?- प्रतिनिधि / प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

के हो रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद ?

विदेशी नागरिकता त्यागेको दाबी गरे पनि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्ति प्रक्रियामा नगएपछि उम्मेदवारीको योग्यतामाथि प्रश्न
रवि लामिछाने भन्छन् : ‘अमेरिकाको नागरिकता फिर्ता गरेपछि र अध्यागमनसँगको समस्या समाधान भएपछि अरू प्रक्रियामा गइएन, त्यसपछि कतै पनि प्रश्न उठेन ।’
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — नागरिकताका विषयमा उजुरी परेपछि रवि लामिछानेको उम्मेदवारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं चितवन–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता नत्यागेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको हो । राजकुमार पाण्डेले मंगलबार आयोगमा दिएको उजुरीमा अमेरिकाको नागरिकता नत्यागेका कारण उम्मेदवारी खारेजी हुनुपर्ने माग छ ।

यस विषयमा चितवन–२ को निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले सात दिनभित्र जवाफ दिन भन्दै लामिछानेलाई पत्र पठाएको छ । लामिछाने अर्कै जिल्लामा भएकाले पत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चितवन सचिव कृष्ण भुसालले बुझेका छन् ।

लामिछानेले भने नागरिकताको विवाद सन् २०१८ मै सल्टिएको दाबी गरेका छन् । सोही आधारमा आफूले आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा सफाइ पाएको उनको अर्को दाबी छ । ‘अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो देशको नागरिकता छोड्नुपर्दैन, छोड्नु नपर्दाखेरि कायमै रहिहाल्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । सन् २०१४ को अन्त्यतिर आफूले अमेरिकी नागरिकता लिएको र त्यतिबेला नेपाली नागरिकता वाहकले विदेशी नागरिकता लिँदाको नेपालको कानुनी व्यवस्थाबारे ख्याल नगरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता स्वतः कायम नरहने उल्लेख छ । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले भने विदेशी नागरिकता लिएर नेपालको नागरिकता त्याग गर्नेबारे नेपालका निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा नेपालको नागरिकता त्याग्न चाहेमा निज नेपालभित्र बसेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष र विदेशमा बसेको भए सम्बन्धित नेपाली राजदूत वा नेपाली नियोग प्रमुख वा महावाणिज्यदूत वा वाणिज्यदूतसमक्ष नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति संलग्न गरी सूचना दिनुपर्ने र सूचना प्राप्त भएको ७ दिनभित्र नेपाली कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखिपठाउनुपर्ने र नागरिकता खारेजीको प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख छ । नागरिकता खारेजीको सूचना अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

२०५० सालमा लिएको नागरिकता नै उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा पेस गरेको र अमेरिकी नागरिकता फिर्ता गरेपछि नेपालको नागरिकता पुनःप्राप्त गर्ने कानुनी प्रक्रियामा नगएको लामिछानेले बताए । ‘अमेरिकाको नागरिकता फिर्ता गरेपछि र अध्यागमनसँगको समस्या समाधान भएपछि अरू प्रक्रियामा गइएन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कतै पनि प्रश्न उठेन ।’

अमेरिकी नागरिकता लिँदा पनि लामिछाने नेपाली नागरिकता खारेजी प्रक्रियामा गएका थिएनन्, नेपाली नागरिकता आफूसँगै राखिरहे । उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्न २ हजार ३ सय ५० अमेरिकी डलर दस्तुर सन् २०१८ मा तिरेको रसिद पनि सार्वजनिक भएको छ । तर अमेरिकी नागरिकता त्यागको प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन भनेर प्रमाण सार्वजनिक गरेका छैनन् । अमेरिकी कानुनअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गर्न चाहेको व्यक्तिले इमिग्रेसन एन्ड नेसन्यालिटी एक्टको सेक्सन ३४९ (ए) (५) तथा ‘७ फरेन अफेयर्स म्यानुअल १२६०’ अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्न चाहेको व्यक्तिले त्यहाँको कानुनले तोकेको विभिन्न प्रकारका फाराम भरेर आधिकारिक व्यक्तिको अगाडि नागरिकता त्याग गरेको शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी नागरिकता त्याग्न चाहे सो व्यक्तिले आफू रहेको देशमा भएको अमेरिकी दूतावासका अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअन्तर्गत काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, नागरिकता त्याग गर्न चाहेका व्यक्तिको विभिन्न चरणमा आधिकारिक निकायका अधिकारीले अन्तर्वार्तासमेत लिन्छन् । नागरिकता त्यागपत्रमा दुई जना साक्षीले समेत सम्बद्ध अमेरिकी अधिकारीसमक्ष हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तिले डीएस–४०८०, डीएस–४०८१, डीएस–४०७९ लगायतका फाराम भरेर बुझाएपछि सबै प्रक्रिया पूरा भएमात्रै अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको मानिने ‘७ एफएएम १२६०’ मा उल्लेख छ ।

नागरिकता त्याग गरेका व्यक्तिलाई सो प्रक्रियामा भरिएका र हस्ताक्षर गरिएका सबै कागजपत्रका साथै निवेदन स्वीकृत भएको प्रमाणपत्र आधिकारिक ठेगानामा पठाइन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न निश्चित रकमसमेत बुझाउनुपर्ने नियम छ । लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकी पासपोर्ट काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा ‘सरेन्डर’ गरेका थिए । उनले अमेरिकाले नागरिकता फिर्ता गरेको पत्र आफूसँग रहेको बताएका छन् । अमेरिकी दूतावासमा बुझाएको रकमको रसिद र पासपोर्ट सरेन्डर गरेको पत्र भने यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ मा वदेशी नागरिकता त्याग गरेर पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।’

नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्त गर्ने थप कार्यविधि नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ मा छ । नियमावलीको नियम ११ (१) मा ‘नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने’ भनिएको छ । पुनः नेपाली नागरिकता पाऊँ भनेर निवेदन परेपछि सम्बन्धित अधिकारीले नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था उपनियम २ मा छ ।

लामिछानेले आफूसँग नेपालीसँगै अमेरिकी नागरिकता भएका बेला नेपालमा कानुनी प्रश्न नउठेको बताएका छन् । अहिले आयोगमा परेको उजुरीको सन्दर्भसमेत नमिलेको उनले जिकिर गरे । ‘त्यतिखेर दुई वटा नागरिकताको विषय आइदिएको भए एउटा नागरिकता रोज्नुपर्ने हुन्थ्यो वा कानुनविपरीत हुन्थ्यो । दुई नागरिकता भएको समय गुज्रियो, त्यो सन्दर्भ नै मिल्दैन,’ उनले भने ।

बुधबार फेसबुक लाइभमा उनले पूर्वसहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा पनि नागरिकताकै आधारमा सफाइ पाएको दाबी गरेका छन् । चितवन जिल्ला अदालतमा लामिछानेलगायतमाथि दुरुत्साहनको मुद्दा फैसला गर्ने तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले दिएको अन्तिम फैसलामा उनको नागरिकताबारे केही उल्लेख छैन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी कानुन सबैले मान्नुपर्ने तर स्वदेश फर्किएका व्यक्तिका केही प्रक्रियाका विषयमा उदार बन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कानुन मान्न पर्दैन भनेर त जवाफ दिनै पर्दैन तर कानुन अवस्था हेरेर उदार हुनुपर्छ । फौजदारी अपराध गर्नु र नागरिकताको कुनै प्रक्रियागत एक/दुई त्रुटिलाई कडाइका साथ लान हुँदैन,’ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : मंसिर १, २०७९ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसका प्रमुख नेता नै कठिन संघर्षमा

उम्मेदवारी दर्तापछि उपेन्द्र दुई दिनमात्र निर्वाचन क्षेत्रबाट बाहिर निस्किएका छन् जबकि प्रतिनिधिसभाका ८१ र प्रदेशसभाका १४५ क्षेत्रमा दलका उम्मेदवार छन्, महन्थ ठाकुर पनि भन्दै छन्– ‘मेरो अन्तिम चुनाव हो, जिताइदिनुहोला’
उमेश चौहान, अवधेशकुमार झा

राजविराज — मुद्दा, एजेन्डा र प्रतिबद्धताले आकर्षित गर्न नसकेको यसपालिको संसदीय निर्वाचनमा मधेसका प्रभावशाली नेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले भने रौनक बढाएको छ । महिन्द्र राय यादव–राजेन्द्र महतो, अनिल झा–जुली महतो, अमरेश सिंह–नागेन्द्र कुमार–मधुमालाकुमारी यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण–प्रदीप यादव–अजय द्विवेदीबीच कठोर संघर्ष छ ।

सबैभन्दा धेरै चासो सप्तरी–२ मा छ, जहाँ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपाका जयप्रकाश ठाकुरसँग जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउत पहिलोपटक प्रतिस्पर्धामा छन् ।

जसपा अध्यक्ष यादव यति दबाबमा छन् कि मनोनयन दर्तापछि उनी निर्वाचन क्षेत्र छोडेर दुई दिन मात्र बाहिर निस्किएका छन् । यसबीचमा उनी एक दिन घोषणापत्र जारी गर्न काठमाडौं गए, अर्को एक दिन सिरहा । जबकि देशभर प्रतिनिधिसभाका ८१ र प्रदेशसभाका १४५ क्षेत्रमा उनको दलका उम्मेदवार छन् । उनीहरूको अवस्था बुझ्न, हौसला दिन र प्रचार गरिदिनसमेत उपेन्द्रले मौका पाएका छैनन् ।

सप्तरी-२ का उम्मेदवार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव घरदैलोका क्रममा । तस्बिर : उपेन्द्र यादवको फेसबुकबाट

२०६४ बाट राजनीतिक रूपमा उदाएका यादवको दलले चुनावअघि हुने मधेस आन्दोलनको रापतापबाट माहोल बनाउँदै आएको थियो । २०६३ र २०७२ मा दुवैपटक संविधान जलाएर आन्दोलन गरेपछि २०६४ र २०७४ मा उनको दलले प्रभावशाली जित हासिल गरेको थियो । तर, ठूलो मुद्दाबिना २०७० मा चुनावमा जाँदा परिणाम निराशाजनक भएपछि धाँधली भयो भनेर विरोध गर्नेमा माओवादीसँगै मधेसी दल पनि थिए । यसपालि पनि उभार ल्याउने कुनै एजेन्डा नभएकाले अरू मधेसी नेताजस्तै उपेन्द्र दबाबमा छन् ।

जातीय आधारमा विभाजित मधेस मनोविज्ञान भने उपेन्द्रको पक्षमा छ किनकि यो क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या यादवको छ । त्यस्तै ओली सरकारको नेतृत्वमा स्वास्थ्यमन्त्री भएका यादवले राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको सेवामा सुधार गरेको विषयलाई यहाँका बासिन्दाले सकारात्मक मूल्यांकन गरेका छन् । सांसद विकास कोषको रकम पनि उनले टुक्रे योजनामा हालेनन्, एक वर्ष पूरै ६ करोड दिएर महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा इन्जिनियरिङको कार्यक्रम ल्याए, अर्को वर्ष पूरै ६ करोड ल्याएर नर्सिङ कलेज स्थापना गरे । सांसद विकास कोषको रकम हरेक वर्ष ठूला पूर्वाधारलाई दिएकाले उनको भूमिका देखिने गरी भएको कार्यकर्ताको दाबी छ ।

मतदाताको मनोविज्ञान दुई–चार आयोजनाबाट मात्र प्रभावित हुने अवस्था भने छैन । बरु, भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भनेर मधेसमा उदाएका सीके राउत सिधै टक्करमा उत्रिएर उपेन्द्रको जितलाई चुनौती दिएका छन् । पटक–पटक सत्तामा गएका नेताहरूका अगाडि पहिलोपटक उठेका राउतजस्ता आक्रामक उम्मेदवारको आकर्षण कम छैन । खासगरी विपन्न र युवाबीच राउत लोकप्रिय देखिएका छन् किनकि उनलाई विगतमा पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको, हतकडीसहित अदालतमा हाजिर गराइएको फोटो र भिडियो अहिले ‘प्रोजेक्टर’ बाट चोकचोकमा देखाइएको छ ।

चुनावी प्रचारका क्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलगायत । तस्बिर : सीके राउत सचिवालय

आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भनेर चिनाउने राउतले पार्टीको छवि सफा बनाउन भने सकेका छैनन् । घूस मागेको आरोपमा जनमतका कार्यकर्ताले गत वर्ष खानेपानीका कर्मचारीलाई लुगा च्यातेर जनकपुर सहर घुमाएका थिए । तर, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन जितेर सांसद भएपछि रातो पासपोर्ट बेचेको अभियोग लागेका र स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तीन वर्ष जेल बसेर भर्खरै छुटेका बीपी यादवलाई राउतले टीका लगाएर पार्टीमा भित्र्याएका छन् ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमध्ये अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका दुई सडकको योजनामा किर्ते उपभोक्ता समिति गठन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बीपी ५ वैशाख २०७६ मा पक्राउ परेका थिए । किर्ते र भ्रष्टाचार मुद्दामा ३ वर्ष ६ महिना कैद र ३५ हजार जरिवाना भुक्तान गरेर गत ५ कात्तिकमा छुटेको साताभित्रै उनलाई राउतले पार्टीमा स्वागत गरेका थिए । बीपी अहिले जनमतको प्रचार अभियानमा छन् ।

पार्टी नेता र उम्मेदवारकै छवि हेर्दा पनि जनमतले नवीन शैली स्थापित गर्न गाह्रो देखिन्छ । जनमतबाट सप्तरी–३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका अनिश अन्सारी २०५१ मा नेपाल सद्भावना पार्टीबाट जितेर पजेरो काण्डमा विवादित भएका थिए । २०७४ मा माओवादीबाट राजविराज नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका अन्सारीले अहिले जनमतको झन्डा उचालेका छन् । उपेन्द्र र सीकेले एकअर्काबीच मात्र होइन, लोसपाका जयप्रकाश ठाकुरको पनि सामाना गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका ठाकुरले झन्डै १० हजार मत ल्याएका थिए । यसपालि लोसपाबाट उम्मेदवार बनेका उनलाई कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ । त्यसैले तीनै उम्मेदवार चर्को दबाबमा छन् ।

मधेसका अर्का वरिष्ठ महन्थ ठाकुर पनि सकसपूर्ण प्रतिस्पर्धामा छन् । २०४६ को परिवर्तनयता सातवटै संसदीय निर्वाचन लडेका उनी राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्ध (७९) मा महोत्तरी–३ बाट उम्मेदवार छन् । उनलाई सत्ता गठबन्धनको समर्थन छ तर मधेसकै मुद्दा बोक्ने जसपा उम्मेदवार हरिनारायण यादव एमालेको समेत साथ लिएर मैदानमा छन् । दबाबमा परेका ठाकुरले पनि आफ्नो दलका अन्य उम्मेदवारको प्रचारका लागि समय निकाल्न सकेका छैनन् ।

कांग्रेसमा छँदा ठाकुरले २०४८, २०५१ र २०५६ को चुनाव सर्लाही–५ बाट लगातार जितेका थिए । मधेसी पहिचानको मुद्दा उठाएर कांग्रेसबाट बाहिरिएर आफ्नै नेतृत्वमा तमलोपा गठन गरेपछि भने लगातार दुई चुनाव हारे । २०६४ मा माओवादीका शिवपुजन राय यादव र २०७० मा कांग्रेसका अमरेश सिंहले उनलाई हराए । त्यसैले २०७४ को निर्वाचनमा सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै ठाकुर महोत्तरी सरे । मधेस आन्दोलनपछिको रापतापबीच भएको चुनावमा उनी कांग्रेस–जसपाको समर्थन पनि जुटाएर निर्वाचित भए तर यो निर्वाचन उनका लागि फेरि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । भाषण गर्दा उभिएर उनले पटक–पटक भन्नुपरेको छ, ‘यो मेरो अन्तिम चुनाव हो, त्यसैले जिताइदिनुहोला ।’

ठाकुर मात्र होइन, मधेसका सबैजसो ‘ठूला’ नेताको स्थिति यस्तै छ । संविधान जारी हुँदा मधेसमा भएको चर्को आन्दोलनको पृष्ठभूमिबीच २०७४ मा धनुषा–३ पुगेर निर्वाचित लोसपा नेता राजेन्द्र महतो यसपालि सर्लाही फर्किएका छन् ।

२०५१ र २०५६ मा सद्भावनाबाट उम्मेदवार बनेका महतो सर्लाही–२ मा लगातार पराजित भएका थिए, दुवैपटक कांग्रेसकी मीना पाण्डेसित । मधेस आन्दोलनपछि २०६४ को निर्वाचनमा उनी सर्लाही–४ बाट सद्भावनाकै उम्मेदवार बने । यसपालि भने उनले तमलोपाका रामचन्द्र राय यादवलाई पराजित गरे । तर २०७० को चुनावमा आफ्नै नेतृत्वको तमसपा गठन गरेका महिन्द्र राय यादवले महतोलाई हराए ।

२०७४ को निर्वाचनमा धनुषा–३ पुगेका महतोले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरे । यसपालि सर्लाही फर्किएका उनलाई किन पनि गाह्रो छ भने लोसपा सत्ता गठबन्धनमा भए पनि सहयोगी दलहरूले उनलाई समर्थन गरेका छैनन् । यसपालि माओवादीबाट उठेका महिन्द्रलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ । एकातिर एमाले–जसपा, अर्कोतिर कांग्रेस–माओवादी र समाजवादी भएकाले महतो एक्लै परेका छन् । त्यसैले अघिल्ला निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमका तराईसम्म पुगेर भाषण गरेका महतो यसपालि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट बाहिर निस्किएका छैनन् ।

चुनावी प्रचारका क्रममा राजेन्द्र महतो ।तस्बिर : महतोको फेसबुकबाट

यता सर्लाही फर्किएका महतो कठिन लडाइँमा छन् भने उता उनले जिम्मा लगाएको धनुषा–३ मा सहयात्री नेता अनिल झा उस्तै दबाबमा छन् । रौतहटका नेता झा यसपालि क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवार बन्न खोजेका थिए तर गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपाललाई उम्मेदवार बनाएपछि उनी सिधै दुई जिल्ला नाघेर धनुषा–३ पुगेका हुन् । यहाँ एमालेकी जुली महतोसँग कडा प्रतिस्पर्धा छ ।

झालाई कांग्रेसको साथ छ तर पनि उनी मुस्किलमा किन छन् भने जित कठिन भएकैले कांग्रेस नेता निधिले समानुपातिकको बाटो रोजेका छन् । अवस्था अनुकूल नदेखेर राजेन्द्र महतो पनि गृहजिल्ला फर्किएका छन् । लोसपाका अर्का नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पर्सा–१ बाट प्रतिस्पर्धी छन् । २०४८ र २०५६ मा यही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा उनी पराजित भएका थिए । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक सदस्य उनी २०७४ मा पर्सा–४ बाट निर्वाचित भएका थिए । २०७२ मा नयाँ संविधान निर्माण हुने क्रममा भएको मधेस आन्दोलनपछि २०७४ को निर्वाचनमा कर्ण मधेसी मोर्चाको संयुक्त उम्मेदवार थिए ।

यसपालि सत्ता गठबन्धनले उनलाई पर्सा–४ बाट क्षेत्र नं. १ मा सारेको छ । तर, गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसका अजय द्विवेदीले त्यही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि कर्णको संसदीय यात्रा कठिन मोडमा छ । यो निर्वाचन क्षेत्रबाट एमालेको समेत समर्थनमा जसपा नेता प्रदीप यादव प्रतिस्पर्धामा छन् ।

रौतहट–१ बाट एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने तुलनात्मक रूपमा कम दबाब महसुस गरेका छन् । यो क्षेत्रबाट उनको पूर्वपार्टी एमालेले पूर्वपञ्च अजय गुप्तालाई उम्मेदवार बनाएको छ । गुप्ता शाहीकालमा गौर नगरपालिकाको प्रमुख भएका थिए । २०७० मा उनी फोरम लोकतान्त्रिकबाट नेपालसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका थिए ।

२०७४ मा राजपाबाट नगर प्रमुखमा चुनाव जितेका उनी २०७९ मा भने एकीकृत समाजवादीका शम्भु साहसित पराजित भए । चुनावलगत्तै बालकोट पुगेर केपी शर्मा ओलीको हातबाट टीका लगाई एमाले प्रवेश गरेका उनी संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी छन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल भने २०५६ मा रौतहट–१ र ४ बाट निर्वाचित भएका थिए, पछि उनले क्षेत्र नं. ४ छाडे । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी काठमाडौं–२ र रौतहट–६ बाट पराजित भए । २०७० मा भने नेपालले काठमाडौं–२ र रौतहट–१ मा पनि जितेका थिए । तर, मधेस आन्दोलनपछि निसानामा परेका उनी रौतहट आउन सकेनन्, ०७४ मा काठमाडौं–२ बाट विजयी भए । यसपालि कांग्रेस र माओवादी मात्र होइन, लोसपासमेतको समर्थनमा उनी रौतहट–१ मा उम्मेदवार छन् । आफ्नै कार्यकर्ता शम्भु साहले नगर प्रमुखमा हराएका प्रतिस्पर्धी भएकाले सजिलै जित्ने विश्वास उनको छ ।

माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका प्रभु साहले एमालेको पनि टिकट त्यागेर रौतहट–३ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् तर उनको संसद् यात्रा पनि सहज छैन । उनले अन्तिम घडीमा धोका दिएपछि एमाले र जसपा गठबन्धनले यस क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन पाएन । प्रभुलाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको छ तर कांग्रेस र माओवादीको जिल्ला तह उनीसँग सहज छैन ।

प्रभुलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिन नेतृत्वले निर्देशन दिए पनि माओवादीका रवीन्द्र पटेल सक्रियतापूर्वक मैदानमा छन् । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार ओमप्रकाश जैसवाललाई समर्थन गरेपछि प्रभुको चुनौती बढेको छ । प्रभु माओवादीबाट २०६४ र २०७० को संविधानसभा तथा २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा विभाजित हुँदा एमालेतर्फ लागेका साहको सांसद पद खारेज भएको थियो । कांग्रेसले यसपालि नागेन्द्र कुमारलाई टिकट दिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेता अमरेश सिंह र माओवादी नेता शिवपुजन रायको राजनीतिले सर्लाही–४ को चुनाव पनि पेचिलो बनाएको छ । कांग्रेसका निवर्तमान सांसदसमेत रहेका अमरेश स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मतदातासमक्ष पुगिरहेका छन् । त्यस्तै शिवपुजनले छोरी मधुमालाकुमारीलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएका छन्, पोस्टरमा बाबुछोरीकै तस्बिर छ । जबकि उनकी श्रीमतीको नाम माओवादीको समानुपातिक सूचीमा छ । छोरा राजाबाबु पनि माओवादीबाटै रामनगर गाउँपालिका अध्यक्ष छन् ।

२०४८, २०५१ र २०५६ मा कांग्रेसका महन्थ ठाकुर निर्वाचित भएपछि यो क्षेत्रलाई कांग्रेसको गढ मानिन्थ्यो । २०६४ मा कांग्रेस परित्याग गरेका महन्थ आफ्नै नेतृत्वको तमलोपाबाट उम्मेदवार थिए, कांग्रेसले नयाँ उम्मेदवार अमरेश सिंहलाई अघि सारेको थियो । तर, माओवादीका शिवपुजन राय यादव विजयी भए ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भने शिवपुजन र महन्थ दुवैलाई हराउँदै अमरेश विजयी भए । सांसदका रूपमा पाएको रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको अभियोगमा मुद्दा लागेपछि २०७४ मा शिवपुजनको उम्मेदवारी खारेज भयो, महन्थ पनि महोत्तरी सरेकाले अमरेश कांग्रेसबाट सहजै विजयी भएका थिए तर यसपालि उनी आफैं कांग्रेस हराउने अभियानमा छन् ।

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोसपा एकातिर तथा एमाले र जसपा अर्कातिर भएकाले यसपालिको निर्वाचनमा कुनै राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय मुद्दा छैन । त्यसैले जतिसुकै प्रभावशाली नेता भए पनि तीन विषय निर्णायक हुने विश्लेषण गर्छन् जनकपुरका पत्रकार बृजकुमार यादव । भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो कास्ट (जात) नै हो, दोस्रो क्यास (नगद) हो । तेस्रोमा प्रहरी, प्रशासनको सहयोग हो । त्यसैले निर्वाचन गैरराजनीतिक विषयमा हुँदै छ, यो दुःखद हो ।’

पत्रकार चन्द्रकिशोरको भनाइ पनि उस्तै सुनियो, ‘कास्ट र क्यास प्रबल भएकाले कमिटमेन्ट (प्रतिबद्धता) कमजोर भयो, नेताहरूले आफूले के गरें भन्न सक्ने अवस्था छैन, के गर्छु भन्न विषय छैन । त्यसैले चुनाव हूलमूल भएको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १, २०७९ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×