काठमाडौँ — तेस्रो लिङ्गी बद्री पुन (डिलु बुदुजा) को उम्मेदवारी कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट समानुपातिक उम्मेदवार रहेका पुनको उम्मेदवारी कायम गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले गत कात्तिक ८ गते 'बन्दसूची र मतदाता नामावलीमा लैंगिक पहिचान फरक' भएको भन्दै बन्दसूचीबाट नाम हटाएको थियो । त्यसविरुद्ध पुन अदालतमा गएका हुन् । सोमबारको आदेशमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन-२०७४ को दफा १२ र १३ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाको दफा १४ र १५ अनुसार उनको उम्मेदवारी अयोग्य नदेखिएको बताएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, 'आयोग आफैले जारी गरेको मतदाता परिचय पत्रमा तेस्रो लिङ्गी जनाइएको अवस्थामा मतदाता नामावलीमा सो कुरा फरक परेमा पनि सोही कार्यविधिको दफा २७ ले सच्याउन सकिने र नाम हटाउने निर्णय गर्नुपूर्व दफा २० बमोजिम सुचित गर्नुपर्ने अवस्थामा सो केही गरेको पाइएन ।'
यसअघि २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने उनको चाहना पूरा भएन । त्यतिबेला नेकपा एमालेको पार्टीमा आबद्ध भएकी उनलाई निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिएन । एमाले फुटेपछि उनलाई एकीकृत समाजवादीले आदिवासी जनजातिको क्लस्टरबाट प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ । बद्री ट्रान्सजेन्डर हुन् । राज्यको नीति निर्माणमा सधैंभरी महिला र पुरुषको वर्चस्वले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको भावना सम्बोधन नहुने बद्रीको अनुभव छ ।
