काठमाडौँ — नेपाली श्रमिकको नयाँ गन्तव्य युरोपेली मुलुक बन्दै गएका छन् । पछिल्ला ११ महिनामा मात्र ५३ हजार ९ सय ५१ नेपालीले युरोपका २४ देशका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कुल श्रम स्वीकृतिमध्ये युरोपको हिस्सा १४.७ प्रतिशत छ । यसअघि कुल श्रम स्वीकृतिमा युरोपको हिस्सा १०.५ प्रतिशत थियो । युरोप जानेमा महिला श्रमिक १२ हजार ४ सय ८२ जना अर्थात् २३.९१ प्रतिशत छन् । 

पश्चिम एसियामा तनावले रोजगारीको भविष्यमा संकट देखिएका बेला विकल्पका रूपमा युरोप देखिएको हो । परम्परागत श्रम बजारका रूपमा रहेको खाडी क्षेत्रमा अझै ५५.४ प्रतिशत नेपाली श्रमिक गएका छन् । मलेसियाको हिस्सा १५.९ प्रतिशत छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउन २०८२ देखि जेठ २०८३ सम्म १ सय ६० देशका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिई जानेको संख्या ३ लाख ६७ हजार छ । 

युरोप जाने नेपालीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रोमानियाले ओगटेको छ । २४ हजार ७ सय ६७ नेपाली रोमानियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन्, जसमा ३ हजार १ सय ४४ महिला छन् । यो युरोप जाने कुल नेपालीको करिब ४६ प्रतिशत हो । रोमानिया मामिला हेर्ने जर्मनीका लागि कार्यवाहक राजदूत सागर फुयालले रोमानिया युरोपेली देशको सदस्य भएपछि नेपालीको आकर्षण बढेको बताए । ‘नेपाल र रोमानियाबीच श्रम सम्झौता पनि भइसकेको छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । 

रोमानियाको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्द्वारा सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार श्रमिक अभावका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा गैरयुरोपेली श्रमिकका लागि १ लाख कोटा छुट्याइएको थियो । राजधानी बुकारेस्ट वरपरको इल्फोभ जिल्लामा मात्रै ५१ हजारभन्दा बढी विदेशी नागरिक दर्ता भएका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी नेपाली नै रहेका छन् । विशेषगरी निर्माण क्षेत्र, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, उत्पादन उद्योग, गोदाम तथा लजिस्टिक, हेरचाह सेवाजस्ता क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकको माग अझै उच्च छ ।

आप्रवासन सेवाका अनुसार विदेशी नागरिकले इल्फोभलाई रोज्नुको मुख्य कारण रोजगारी र पारिवारिक पुनर्मिलन हो । १० वर्षदेखि राजधानी बुकारेस्टमा बस्दै आएका शेर्पा समुदाय संघका अध्यक्ष ल्हाक्पा शेर्पाले रोमानिया नेपालीका लागि पश्चिम युरोप जाने ‘ट्रान्जिट’ मुलुक बन्दै गएको बताए । ‘यहाँको भिसा सबैभन्दा छिटो लाग्छ । यहाँको अस्थायी आवासीय अनुमति कार्ड (टीआर) बनेपछि पश्चिम देशमा जान पाइन्छ । टीआर बनिसकेपछि पश्चिम युरोप जाने उद्देश्यले आउनेहरू धेरै भेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘तर अहिले रोमानिया सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ । रोजगारदाताको अनुमति नभए विमानस्थलबाट फर्काइदिने गरेको छ ।’ 

रोमानिया रेडियोका अनुसार रोमानियाका श्रममन्त्री फ्लोरिन मानोले केही विदेशी श्रमिकमा रोमानियामा काम गर्न नचाहने समस्या पनि देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले वार्षिक १ लाख गैरयुरोपेली श्रमिकको कोटा निर्धारण गरे पनि त्यो संख्या व्यवहारमा कहिल्यै पूरा हुन सकेको छैन ।

युरोपभित्र दोस्रो ठूलो गन्तव्य साइप्रस बनेको छ, जहाँका लागि पछिल्ला ११ महिनामा ७ हजार ३ सय १४ नेपालीले नयाँ श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । साइप्रसमा ४ हजार ७ सय ४२ महिला छन् । साइप्रसमा सबैभन्दा बढी महिला घरेलु श्रमिकको हैसियतमा जाने गरेका छन् । त्यसपछि पोर्चुगलमा ३ हजार २ सय ४५, माल्टामा ३ हजार ५६, बुल्गेरियामा २ हजार ९ सय ९३, सर्बियामा २ हजार ८ सय ९९, क्रोएसियामा २ हजार ८ सय १७, ग्रिसमा २ हजार २ सय ५४ र अस्ट्रियामा १ हजार ९ सय ६१ जना गएका छन् । 

पश्चिम युरोपका विकसित अर्थतन्त्रमा भने नेपालीको प्रवेश अझै सीमित देखिएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार जर्मनीमा ३ सय १६, आयरल्यान्डमा १ सय ९०, फ्रान्समा १ सय ४६, स्पेनमा १ सय ४६, नेदरल्यान्ड्समा ६२, बेल्जियममा २० र स्विडेनमा ९ जनाले मात्रै नयाँ श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । 

पूर्वी युरोपमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीको अन्तिम गन्तव्य पश्चिम युरोप बन्ने गरेको छ । यसलाई ‘बाल्कन रुट’ पनि भनिन्छ । भिसाबिना युरोप छिर्न ‘बाल्कन रुट’ रोज्ने गरिन्छ । ‘बाल्कन रुट’ भनेको पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी युरोपका बाल्कन देशहरू (टर्की वा रोमानियाबाट ग्रिस–बुल्गेरिया, नर्थ मेसेडोनिया–सर्बिया, बोस्निया र हर्जगोभिना–क्रोएसिया–स्लोभेनिया) हुँदै गैरकानुनी वा शरणार्थी प्रक्रियाका लागि पश्चिम युरोप (इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, पोर्चुगल, पोल्यान्ड) मा जाने माग हो । यहाँ पुग्न जोखिमपूर्ण सयौं स्थलमार्ग छन् । यसलाई एजेन्ट र ‘डंकर’ (बाटो देखाउने व्यक्ति) हरूले जंगल र पहाड हुँदै देशहरूको सिमाना कटाएर लैजान्छन् । कतिपय देशबाट भने बसबाटै सीमा पार पनि गराइन्छ । 

नवपरासीका यमकुमार रूपाखेतीले क्रोएसियामा ११ महिना काम गरेर इटाली पुगेको बताए । ‘नेपालबाट आउँदा पासपोर्टमा भिसाको म्याद डेढ महिनाको थियो । एजेन्टले नै एक वर्षसम्मको अस्थायी आवासीय कार्ड (टीआरसी) बनाइदिए । त्यसपछि आफैंले काम खोज्ने हो । कहिले वायरहाउसको काम गरें, कहिले बाइक डेलिभरीको, कहिले पेन्टर बनें,’ उनले भने, ‘तलब नै बचाउन मुस्किल पर्ने अवस्था भयो । फेरि टीआरसी  नवीकरण हुने/नहुने निश्चित भएन । कार्डको म्याद भएकाले बसको टिकट काटेर नै इटाली आएँ । केही छल्नुपरेन ।’

युरोपभर २,६१७ पेसामा श्रमिक अभाव 

युरोपेली श्रम प्राधिकरणको ‘श्रमिक अभाव तथा अधिकता प्रतिवेदन–२०२५’ का अनुसार युरोपेली श्रम बजारमा श्रमिक अभाव अस्थायी समस्या नभई संरचनागत समस्याका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पेसा वर्गीकरण (आईएससीओ) अन्तर्गत युरोपभर २ हजार ६ सय १७ पेसामा श्रमिक अभाव छ । श्रमिक अभाव सबै देशमा समान रूपमा छैन । सबैभन्दा धेरै इटालीमा २ सय ५३ वटा पेसामा श्रमिक अभाव देखिएको छ । त्यसपछि नेदरल्यान्ड्समा १ सय ९५, बुल्गेरियामा १ सय ९३, बेल्जियममा १ सय ८४ र रोमानियामा १ सय ७० पेसामा श्रमिकको अभाव छ । यी पाँच देशले मात्र युरोपभर देखिएका कुल श्रमिक अभावको ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।

माल्टामा केवल ४, क्रोएसियामा ३० र आयरल्यान्डमा ३० पेसामा श्रमिक अभाव रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘जनसांख्यिकीय परिवर्तन, सीपको असन्तुलन, कार्य अवस्थाको चुनौती तथा सीमित श्रम गतिशीलताले श्रम बजार समायोजनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । यी चुनौती समाधान गर्न श्रमिक सक्रियता बढाउने, सीप विकास गर्ने, रोजगारीको गुणस्तर सुधार गर्ने तथा युरोपभित्रको श्रम गतिशीलता र आप्रवासनलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने एकीकृत रणनीति आवश्यक छ,’ प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘श्रमिक अभाव सबैभन्दा बढी पेसागत, दक्ष कालिगड तथा प्राविधिक, मेसिन अपरेटर र एसेम्बलर समूहमा देखिएको छ ।’ 

प्रतिवेदनअनुसार श्रमिक अभाव उच्च सीपयुक्त क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । निर्माण, यातायात तथा व्यक्तिगत सेवाजस्ता मध्यम सीप आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा समेत दीर्घकालीन श्रमिक अभाव छ । कुल अभावमध्ये ५७ प्रतिशत मध्यम वा उच्च गम्भीरताको श्रेणीमा परेका छन् । यसले श्रम बजारको समग्र चाप केही कम भए पनि रोजगारदाताले आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न निरन्तर कठिनाइ भोगिरहेको संकेत गर्छ ।’ 

युरोपमा स्वास्थ्य तथा हेरचाह क्षेत्रमा श्रमिक अभाव झन् गहिरिँदो संकटका रूपमा देखिएको छ । यस क्षेत्रमा युरोपभर करिब २ करोड ५० लाख श्रमिक कार्यरत छन्, जुन युरोपेली देशको कुल रोजगारीको ११ प्रतिशत हिस्सा हो । विशेषज्ञ चिकित्सक, सामान्य चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य सहायकमा ३६ प्रतिशत अभाव छ । ‘युरोपमा वृद्ध जनसंख्या बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य सेवा र हेरचाहको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये ५० वर्षभन्दा माथिका कर्मचारीको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘लामो प्रशिक्षण अवधि, चिकित्सक र नर्सजस्ता पेसाका लागि लामो समयको अध्ययन, कठिन कार्य वातावरण, अत्यधिक कार्यभार, लामो तथा अनियमित कार्य समय र मानसिक दबाबले यस क्षेत्रमा श्रमिक अभाव छ ।’

युरोपले स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमशः विदेशी तथा आप्रवासी श्रमिकमाथि निर्भरता बढाइरहेको छ । घरमै हेरचाह गर्ने श्रमिकमध्ये ९२ प्रतिशत गैरयुरोपेली नागरिक हुन् । चिकित्सक र दन्त चिकित्सकजस्ता उच्च दक्ष पेसामा समेत १८ प्रतिशतसम्म श्रमिक विदेशी छन् ।

पारिवार लैजान पाउने सुविधाले आकर्षण 

सिन्धुपाल्चोककी कुमारी वाइवा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा पाँचतारे होटलमा कुकको काम गर्दै आइरहेकी थिइन् । तर अहिले बुल्गेरियामा छिन् । परिवारसँगै बस्न पाइने सपनाले युरोप पुगेको उनको भनाइ छ । ‘म बुल्गेरियामा आएको तीन वर्ष भयो । होटलमै काम गर्छु । कमाइ र बचत यूएईको तुलनामा कम छ । तर यहाँको स्थायी आवासीय कार्ड पाएपछि परिवार ल्याउन पाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘मैले अझै पीआर पाएकी छैन ।’

कुमारीले मासिक ११ सय युरो (करिब दुई लाख रुपैयाँ) कमाइरहेकी छन् । ‘कमाएको सबै पैसा बचत हुँदैन । घरभाडा महँगो छ । स्वास्थ्य बिमा, कर कट्टी, यातायात र दैनिक जीवनयापन खर्च उच्च छ,’ उनले भनिन्, ‘मुस्किलले ७ सय युरोसम्म नेपाल पठाउँछु ।’

युरोपियन रोजगार सेवाका अनुसार युरोपमा सामान्य श्रमिकले प्रतिमहिना सरदर १२ सय युरोसम्म कमाउने गरेका छन् । आवास, कर, बिमा र दैनिक खर्च कटाएपछि ८ सय युरोसम्म बचत हुने गरेको छ । स्थायी बसोबास, परिवार पुनर्मिलन र दीर्घकालीन अवसरका कारण नेपाली श्रमिकको युरोपप्रतिको आकर्षण बढिरहेको छ । ‘ओभरटाइम’ गर्न नपाए श्रमिकले ५०० युरोभन्दा बढी बचत गर्न नसक्ने अवस्था छ । 

गत फेब्रुअरीमा युरोपेली संघद्वारा प्रकाशित ‘आप्रवासन, श्रम गतिशीलता र युरोपेली संघको श्रम बजार ः हालको विकासक्रम’ सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा १३ लाख गैरयुरोपेली नागरिकले रोजगारीका आधारमा पहिलो पटक आवासीय अनुमति (फर्स्ट रेसिडेन्स परमिट) प्राप्त गरेका थिए । यो संख्या सो वर्ष जारी गरिएका कुल आवासीय अनुमतिको ३३.८ प्रतिशत हो । 

सन् २०२३ मा जारी भएका पहिलो आवासीय अनुमतिहरूको संख्या ३७ लाखभन्दा बढी पुगेको छ, जुन सन् २०१४ को तुलनामा झन्डै दोब्बर हो । कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० मा केही कमी आए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा युरोपतर्फको आप्रवासन पुनः तीव्र रूपमा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

युरोपेली श्रम बजार सर्वेक्षण, २०२३ अनुसार मानिस आफ्नो वर्तमान बसोबास मुलुकमा सर्नुको मुख्य कारण पारिवारिक पुनर्मिलन रहेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ४५ प्रतिशतले पारिवारिक कारणले बसाइँ सरेको बताएका छन् । २८ प्रतिशतले रोजगारी, १० प्रतिशतले अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण (शरण), ७ प्रतिशतले शिक्षा तथा तालिम र बाँकी १० प्रतिशतले अन्य कारण उल्लेख गरेका छन् ।

आर्थिक अवसरका आधारमा बसाइँ सर्ने व्यक्तिहरूले सामान्यतया रोजगार उपलब्धता, तलब तथा जीवनस्तरका आधारमा गन्तव्य मुलुक छनोट गर्छन् । सन् २०२४ मा करिब ९ लाख गैरयुरोपेली नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण (एसाइलम) का लागि आवेदन दिएका छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले कम हो । युक्रेन युद्धलगायतका कारण युरोपमा शरण खोज्नेहरूको संख्या अझै उच्च रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार युरोपमा बढ्दो श्रमिक अभाव, वृद्ध जनसंख्या र घट्दो कार्यशील उमेर समूहका कारण आगामी वर्षहरूमा पनि रोजगारीमुखी आप्रवासनको महत्त्व अझ बढ्ने सम्भावना छ । विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, आतिथ्य, कृषि तथा प्राविधिक क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकको माग निरन्तर बढिरहेको छ ।

श्रमिकको माग भए पनि युरोपको श्रम बजारमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले संस्थागत हिसाबले श्रमिक पठाउन सकेका छैनन् । व्यक्तिगत सम्पर्क (कानुनले नचिनेको एजेन्ट) मार्फत युरोपमा नेपाली श्रमिक गइरहेका छन्, जसले उच्च लागत लाग्नुका साथै ठगी पनि भइरहेको छ । युरोप जान नेपालीले ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेका छन् । पूर्वी युरोपभन्दा पश्चिम युरोप जानेको लागत खर्च उच्च छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ४ हजार ९ सय ९३ जनाले २४ करोड रुपैयाँ दाबी गर्दै उजुरी हालेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघका युवा उपाध्यक्ष भीमसेन थापाले युरोपतर्फ नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दै जाँदा नेपालीले भोग्ने समस्या र चुनौती पनि जटिल बन्दै गएको बताए । ‘रोजगारदाता कम्पनीले वाचा गरेअनुसार काम र आवास उपलब्ध नगराउने, महिनौं बेरोजगार बस्नुपर्ने, अनियमित अवस्थामै बसोबास गर्नुपर्ने तथा पक्राउ र निष्कासनको जोखिम सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ,’ पोर्चुगलमा कार्यरत उनले भने, ‘कागजात नभएका श्रमिकले भाडामा घर लिन कठिन छ । बैंक खाता खोल्न पाइँदैन । नेपाली भिसा नवीकरणका लागि कानुनी प्रक्रियामा झमेला पनि भोगिरहेका छन् । भाषा र सूचनाको अभावका कारण श्रमिक अधिकार, आप्रवासन नीति तथा उपलब्ध सेवाबारे जानकारी नपाउँदा थप जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।’ 

थापाका अनुसार नेपाली श्रमिकले मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक उत्पीडन, अतिरिक्त समयको कामको पारिश्रमिक नपाउने, न्यून ज्याला, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी समस्यासमेत झेल्नुपरेको छ । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर (कुमार) खत्रीले सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई युरोपमा श्रमिक पठाउन कानुनी रूपमा रोक लगाएको बताए । ‘हामीलाई श्रमिक पठाउन अधिकार दिइएको छैन । युरोपमा जति गइरहेका छन्, सबै व्यक्तिमार्फत नै हुन् । यसको जिम्मा हामी लिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘युरोपमा अवसर छ । त्यो अवसर खोज्न यहाँको सरकारले म्यानपावर कम्पनीको हातखुट्टा बाँधिदिएको छ ।’ 

सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लाम) का अनुसन्धान निर्देशक जीवन बानियाँले युरोपमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको श्रम तथा मानवअधिकार संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन थालेको बताए । ‘विगतमा युरोप हेर्ने नेपाली दूतावासहरूले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका–२०७५ अनुसार संस्थागत रूपमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पर्याप्त जनशक्ति, स्रोत र साधन नभएको भन्दै प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोकेका थिए,’ उनले भने, ‘तर, समस्या स्रोत–साधनमा मात्र सीमित थिएन, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबीचको असमझदारी पनि त्यसको एक प्रमुख कारण थियो । अहिले भने युरोपमा नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दो छ र थप विस्तार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूलाई थप सक्षम, सक्रिय र प्रभावकारी बनाएर नेपाली श्रमिकको श्रम तथा मानवअधिकार संरक्षणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् टड्कारो बनेको छ ।’