काठमाडौँ — सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) र विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शैक्षिक परामर्श, भाषा तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ र विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ पारित गरेको हो । 

शैक्षिक कन्सल्टेन्सी र विदेशी सम्बन्धनमा कलेजहरू शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नियमावलीमा अनिवार्य धरौटी राख्नुपर्ने, नवीकरण, विद्यार्थीको तथ्यांक, वार्षिक र आर्थिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेलगायत भौतिक पूर्वाधारको समेत मापदण्ड तय गरेको छ ।

नियमावलीअनुसार अब कन्सल्टेन्सी स्थापना र शाखा सञ्चालनका लागि २५/२५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेकाहरूले पनि नवीकरणका बेला धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यसअघि निर्देशिकामा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । त्यस्तै विदेशी कलेजका लागि २५ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी बुझाउनुपर्नेछ । यसअघि कोर्सअनुसार अधिकतम ३० लाखसम्म धरौटी लिन सक्ने व्यवस्था थियो । ‘स्नातकोत्तर तहका लागि २५ लाख र स्नातक तहका लागि ३५ लाख धरौटी राख्नुपर्नेछ,’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीमा भनिएको छ, ‘एउटै तहको थप कार्यक्रमका लागि तोकिएको धरौटीको आधा (५० प्रतिशत) थप रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’ नेपालमा विदेशी सम्बन्धनका ५६ कलेज सञ्चालनमा छन् । 

विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र रहेका विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्र नेपालमा कलेज सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख भए पनि लागू हुन सकेको छैन । नियमावलीअनुसार टाइम्स हाइअर एजुकेसन वा क्यू एस र्‍याकिङको विश्व वरीयतामा लगातार ५ वर्ष आवेदन दिएको हुनुपर्ने र न्यूनतम एक पटक वरीयतामा परेको हुनुपर्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका ४९ वटा कलेजले पनि ३ वर्षभित्र उक्त मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । ‘यदि कुनै शिक्षण संस्थाले तोकिएको तीन वर्षको अवधिमा विश्व वरीयता क्रमको प्रमाण पेस गर्न नसकेमा त्यस्तो शिक्षण संस्थाको सञ्चालन अनुमति रद्द गरिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा अधिकांश कलेजले विश्व वरीयतासम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको थियो । 

नयाँ मापदण्डअनुसार कलेजहरूले सम्बन्धित देश र नेपालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । सञ्चालनमा रहेका कलेजले ३ वर्षभित्र र नयाँ अनुमति प्राप्त गर्ने कलेजले ५ वर्षभित्र क्यूएए प्राप्त नगरे स्वतः रद्द हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । 

कक्षा वा सेक्सनमा विद्यार्थी भर्ना र संख्या पनि तोकिएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार एउटा कक्षामा अधिकतम ३० जना वा विश्वविद्यालयले तोकेभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने छैन । विश्वविद्यालयले सोभन्दा बढी विद्यार्थी तोके पनि एउटा कोठामा ३० भन्दा बढी विद्यार्थी राखेर पठनपाठन गराउन पाइने छैन । नियमावलीमा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार एक शैक्षिक सत्रमा दुई पटकभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निर्देशिकाको व्यवस्थाले नियमावलीमा पनि निरन्तरता पाएको छ । कलेजमा विदेशी लगानी भए २० र स्वदेशी लगानी भए १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो व्यवस्था निर्देशिकामा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । विज्ञहरूले विदेशी कलेजलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मातहत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि नियमावलीबाट पनि मन्त्रालयअन्तर्गत नै राखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संस्था (आइप्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले निर्देशिकाले सञ्चालन हुँदै आएका कलेजले नियमावलीबाट थप कानुनी वैधता पाएकाले सकारात्मक रहेको जनाए । शिक्षा ऐनमा अध्यादेशबाट संशोधन गर्दै नियमावली जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । विश्व वरीयतालाई कलेजको मापदण्ड नबनाउन र कम्तीमा ४८ कोटा तोक्नुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यसअनुसार नियमावली जारी हुन नसकेको केसीले जनाए । ‘नियमावलीको अन्य व्यवस्थामा खासै असहमति छैन । सरकारले नियमन गर्न खोजेको छ । सकारात्मक छौं,’ उनले भने । 

नयाँ मापदण्डअनुसार एउटा कलेजले एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए नियमावली जारी भएको ५ वर्षभित्र एउटा मात्रै रोज्नुपर्नेछ । विदेशी पाठ्यक्रममा पठनपाठन हुने भए पनि नेपाल अध्ययन विषय अनिवार्य रूपमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीलाई नेपालको परिचय, मौलिकता र संस्कृति बुझ्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ । 

विदेशी कलेजको आफ्नै जग्गा र भवन हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राखिएको छ । जसअनुसार अनुमति पाएको ५ वर्षभित्र र सञ्चालन रहेका कलेजले १० वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा भवन निर्माण गर्नुपर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने कलेजको कम्तीमा ३ रोपनी, पहाडमा ६ रोपनी र तराईमा १५ कट्ठा जग्गा हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । विद्यार्थीले विदेशी विश्वविद्यालयमा क्रेडिट ट्रान्सफर गर्दा पाठ्यक्रमको ४० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने प्रावधान लागू गरिएको छ । 

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले भने छलफलबिनै नियमावली जारी गरेकामा असन्तुष्टि जनाएको छ । २५ लाख धरौटीको व्यवस्थाले अधिकांश कन्सल्टेन्सी धराशायी हुने संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले बताए । सरकारले परामर्श कम्पनीहरूलाई नियमनभन्दा पनि निषेध गर्न खोजेको उनले गुनासो गरे । ‘नियमावली ल्याएर नियमन गर्न खोज्नु सकारात्मक हो तर संकुचन गर्न खोजियो,’ उनले भने ।

नियमावलीमा विदेशी शिक्षण संस्थाले शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्न रोकसमेत लगाइएको छ । ‘विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी वा सेमिनार सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइने छैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ । तर स्वदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न वा विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षण गर्न ‘स्टडी इन नेपाल’ जस्ता मेलाहरू मन्त्रालयको अनुमतिमा आयोजना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कन्सल्टेन्सीले वित्तीय कारोबार अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीबाट गर्नुपर्ने र नगद नभई बैंकबाट मात्र कारोबार गर्न पाइने जनाइएको छ । विद्यार्थी वा शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा सरकारले तोकेको शिक्षा समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीसँग ३ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरिएको छ । नियमावलीअनुसार स्वदेशी लगानीमा मात्र कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न पाइनेछ । यदि विदेशी लगानी भएको भए १ वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा स्वामित्व परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नियमावलीले शैक्षिक परामर्शदाताको शैक्षिक योग्यता तोकेको छ । कम्तीमा स्नातक गरेको वा कूटनीतिक नियोगबाट शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कामको गुणस्तरका आधारमा कन्सल्टेन्सीहरूको वर्गीकरणको प्रबन्ध गरिएको छ । परामर्श दिएका विद्यार्थीको सफलताको दर, सेवाको गुणस्तर र प्राप्त गुनासोका आधारमा संस्थालाई ए, बी र सी वर्गमा मन्त्रालयले ग्रेडिङ गर्ने उल्लेख छ । ‘संस्थाले दिएको गलत परामर्शका कारण विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा शैक्षिक संस्था अवैध ठहरिएमा सम्बन्धित संस्था जिम्मेवार हुनेछ । यस्तो अवस्थामा संस्थाले विद्यार्थीलाई परेको मानसिक र आर्थिक क्षतिका आधारमा मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘संस्थाले सेवा प्रवाह गर्नुअघि सेवाग्राहीसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्नेछ । सम्झौतामा परामर्श शुल्क, संस्थाको आधिकारिकता, भर्नाका सर्तहरू, छात्रवृत्ति र रकम फिर्तासम्बन्धी विषयहरू स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ ।’