विश्वभर नै बालबालिकाहरु इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको गहिरो लतमा परिरहेको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न देशले पहिल थालेका हुन् । यो साता मात्रै इन्डोनेसियाले १६ वर्षमुनिका र अस्ट्रेलियाले १४ वर्षमुनिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
What you should know
काठमाडौँ — विश्वका विभिन्न देशले आफ्ना बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई सामाजिक सञ्जालको लत र त्यसका दुष्प्रभावबाट जोगाउन कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्न थालेका छन् । नेपालमा भने यसबारे प्रारम्भिक बहससमेत सुरु भएको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको सयबुँदे वाचापत्रमा डिजिटल रूपान्तरणका अनेक योजना समावेश भए पनि आममानिसलाई दैनिक रूपमा प्रभाव पारिरहेको सामाजिक सञ्जाल र एआईजस्ता प्रविधिको व्यवस्थापन र नियमनबारे केही उल्लेख छैन । बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र बौद्धिक विकासमा परिरहेको असरबारे नीतिगत तहमा कुनै छलफल वा अनुसन्धान नहुँदा नयाँ पुस्ता जोखिममा पर्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।
बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र बौद्धिक विकासमा परिरहेको असरबारे नीतिगत तहमा कुनै छलफल वा अनुसन्धान नहुँदा नयाँ पुस्ता जोखिममा पर्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।मोबाइलको लतका कारण अस्पतालहरूमा ‘भर्चुअल अटिजम’ भएका बच्चाहरूको संख्या बढ्न थालेको चिकित्सकहरूको अनुभव छ । कतिपयमा त ‘एन्जाइटी’ र ‘डिप्रेसन’ का गम्भीर लक्षणसमेत देखिएका छन् । सुर्खेतमा उपचारका लागि बुबासँग अस्पताल आएका एक बालक जतिखेर पनि निहुरिएर मोबाइल चलाएझैं गरेको घटना मनोचिकित्सक डा. अमित झाका लागि अहिलेसम्मकै गम्भीर र अनौठो छ । ‘उनी हातमा मोबाइल नहुँदा पनि मोबाइल चलाएको हाउभाउ गर्थे,’ डा. झा सम्झन्छन्, ‘बाटोमा हिँड्दा, खाना खाँदा, शौचालय जाँदा हातमा मोबाइल समातेझैं गरी औंलाहरू चलाइरहन्थे र टाउको तल झुकाएर स्क्रिनमा हेरेझैं गर्थे ।’
स्वास्थ्य जाँच र थेरापीका क्रममा ती बालकलाई मोबाइलबाट टाढा राख्ने प्रयास गरियो । उनी थप आक्रामक बनेर चिकित्सकलाई नै हिर्काउन र गाली गर्न थाले । इन्टरनेटको लत ‘क्रोनिक’ अवस्थामा पुगेको पहिचान गर्दै उनलाई शान्त पार्न औषधि नै चलाउनुपर्ने स्थिति आएको डा. झा बताउँछन् । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको अत्यधिक प्रयोगले बालबालिकामा मानसिक, व्यावहारिक र विकासक्रममै गम्भीर असर निम्त्याइरहेको छ । ‘इन्टरनेटको लतले बालबालिकालाई हाइपर र एग्रेसिभ (आक्रामक) बनाउँदै लगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मोबाइल वा इन्टरनेट चलाउन नपाउँदा झनक्क रिसाउने, अरूलाई हिर्काउने वा गाली गर्ने व्यवहार देखिन्छ । कतिपय किशोरकिशोरीहरू दिनको २० घण्टाभन्दा धेरै समय इन्टरनेटमै बिताउने र विद्यालय जानसमेत छाड्ने अवस्थामा पुगेका थुप्रै उदाहरण छन् ।’
नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर नै बालबालिकाहरू इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको गहिरो लतमा परिरहेको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न देशले पहल थालेका हुन् । यो साता मात्रै इन्डोनेसियाले १६ वर्षमुनिका र अस्ट्रियाले १४ वर्षमुनिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगसँग जोडिएका जोखिमहरूमध्ये आत्मसम्मान कमजोर हुने र यसको लत लाग्ने समस्या पनि प्रमुख हुन्,’ अस्ट्रियाका भाइस चान्सलर एन्ड्रियस बाब्लरले सार्वजनिक भाषणमा भनेका छन्, ‘साइबर बुलिङ, एक्लोपन र कतिपय अवस्थामा यसले आत्महत्यासम्मको जोखिम निम्त्याएको छ । हामीले भौतिक जगत्मा अस्वीकार गरेका कुरालाई डिजिटल संसारमा पनि स्वीकार गर्नु हुँदैन ।’
सामाजिक सञ्जाल र गेमिङ प्रतिबन्धको लहर
बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने काम विश्वमै पहिलो पटक गत डिसेम्बरमा अस्ट्रेलियाले सुरु गरेको थियो । त्यहाँ १६ वर्षभन्दा कम उमेरकाले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक, युट्युबजस्ता प्लाटफर्म चलाउन नपाउने कानुन लागू गरिएको छ । चार महिनाको अन्तरालमा यी प्लाटफर्मले कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अस्ट्रेलियाले हाल कारबाहीको चेतावनीसमेत दिएको छ । उमेर पहिचान प्रणाली लागू गर्ने र बालबालिकाको पहुँच नियन्त्रणको जिम्मा अस्ट्रेलियाले सम्बन्धित प्लाटफर्मलाई नै दिएको छ । उल्लंघन वा अटेर गरे ५० मिलियन अस्ट्रेलियन डलर (करिब साढे ३ करोड अमेरिकी डलर) सम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
नेपालमा इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल वा गेमिङको प्रभावबारे अध्ययन हुन बाँकी रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, डेनमार्क, नर्वे, मलेसिया, ब्राजिल, चीनले पनि सामाजिक सञ्जालमा उमेर हद लागू गरेका वा गर्ने तयारीमा छन् । अमेरिका र भारतका विभिन्न राज्यहरूमा यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालसँगै यी देशले रोब्लक्स, फिफा, काउन्टर स्ट्राइजस्ता अनलाइन गेमिङमा पनि बालबालिकालाई समय सीमा निर्धारण गरिदिएका छन् । चीनमा १८ वर्षभन्दा कम उमरेकाले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदाको दिन दैनिक एक घण्टा मात्रै अनलाइन खेम खेल्न पाउँछन् । नाबालकलाई त सोमबारदेखि बिहीबारसम्म अनलाइन गेमिङमा पूर्ण प्रतिबन्ध छ । यसका लागि टेन्सेन्ट र नेटइजजस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले फेसियल रिकग्निसन प्रविधिमार्फत प्रयोगकर्ता पहिचान गरी निर्धारित समय समाप्त हुनासाथ सर्भर बन्द गरिदिन्छन् । त्यहाँका सामाजिक सञ्जालमा ‘माइनर मोड’ लागू गरिएको छ ।
नेपालमा भने दिन प्रतिदिन बालबालिकाहरू सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन गेममा आसक्त हुने क्रम बढेको काठमाडौं, तारकेश्वरस्थित मनमैजु माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक रविना महर्जन बताउँछिन् । उनका अनुसार गेमिङको लत यतिविघ्न छ, कतिपयलाई काउन्सिलिङ र सुधार केन्द्रमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । ‘लागूऔषध वा मद्यपानको जस्तै कुलत स्क्रिनटाइमको पनि हुने रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘मोबाइलमा टिकटकदेखि फ्री फायर, पब्जी, फ्यान्टासीजस्ता खेलहरूमा डुबेर उनीहरू त्यस्ता खेलमा पैसा लगाउन वा बेट राख्न घरमा चोरी गर्नेजस्ता घटना पनि हामीले फेला पारेका छौं ।’ यस्ता एपले उनीहरूको व्यवहारमा आक्रामक हुने, रिसाउनेजस्ता नकारात्मक परिवर्तन ल्याएको महर्जनको अनुभव छ ।
तथापि, नेपालमा इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल वा गेमिङको प्रभावबारे अध्ययन हुन बाँकी रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत विकृति फैलिएको भन्दै पछिल्ला केही वर्षयता यस्ता प्लाटफर्मको नियमन गर्ने प्रयास गर्दै आएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि यसको असर वा प्रभावबारे आधिकारिक अध्ययन भने गरेको छैन । सरकारले लागू गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ मा यो पक्ष समावेश छैन । ‘आम रूपमा देखिएको कुरा त हो तर बालबालिका वा विद्यार्थीहरूमा सामाजिक सञ्जालले पारेको प्रभाव र असरबारे अध्ययन, अनुसन्धान, मनिटरिङ, एसेसमेन्ट केही पनि भएको मलाई जानकारी छैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव घिमिरे भन्छन्, ‘अब नयाँ सरकारले केही गर्ला ।’
सामाजिक सञ्जालको डिजाइनमै समस्या
केलीका वकिलहरूले अदालतमा गरेको तर्कअनुसार यी प्लाटफर्महरूले प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म बाँधेर राख्न जानीजानी ‘एडिक्टिभ डिजाइन’ तयार गरेका छन् ।बालबालिकाहरू सधैं मोबाइलमै अल्झिने, एकोहोरिने र सामाजिक रूपमा घुलमिल हुन नसक्ने गुनासो धेरै समयदेखि उठ्दै आएको छ । उनीहरूले स्क्रिन वा सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक समय बिताएको देख्दा कतिपय अभिभावक र विद्यालय दिक्दार हुने गरेका छन् । तर, यस अवस्थाको जिम्मेवार बालबालिका मात्रै हुन् त ? अहिले यो प्रश्न व्यापक उठिरहेको छ । पछिल्लो बहस प्रयोगकर्ताबाट सरेर डिजिटल प्लाटफर्म बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ । हालै मात्र अमेरिकाको लस एन्जलस सुपेरियर अदालतको जुरीले सामाजिक सञ्जालको लतसँग जोडिएको एक ऐतिहासिक मुद्दामा मेटा र युट्युबलाई दोषी ठहर गर्यो । यस फैसलाले सामाजिक सञ्जालको डिजाइन नै प्रयोगकर्ता र अबोध बालबालिकालाई ती प्लाटफर्महरूमा जतिसक्दो धेरैबेर अल्झाइराख्ने किसिमले बनाइएको हुन्छ भन्ने तर्कलाई स्थापित गरिदिएको छ ।
सो मुद्दा क्यालिफोर्नियाकी २० वर्षीया युवती केलीले दायर गरेकी थिइन् । उनले बाल्यकालदेखि नै युट्युब र इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न थालेपछि आफूमा डिप्रेसन र एन्जाइटीजस्ता गम्भीर मानसिक समस्याहरू बढेको र आफूलाई आत्महत्यासम्मको सोच आउने दाबी गरेकी थिइन् । केलीका वकिलहरूले अदालतमा गरेको तर्कअनुसार यी प्लाटफर्महरूले प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म बाँधेर राख्न जानीजानी ‘एडिक्टिभ डिजाइन’ तयार गरेका छन् । विशेष गरी ‘असीमित स्क्रोल’ र ‘अटो–प्ले’ जस्ता सुविधाहरूले प्रयोगकर्तालाई लतमा फसाउने उनीहरूको जिकिर थियो ।
उक्त मुद्दामा बयान दिन मेटाका प्रमुख मार्क जकरबर्ग र इन्स्टाग्रामका मुख्य कार्यकारी अधिकृत एडम मोसेरी आफैं अदालतमा उपस्थित भएका थिए । कुनै पनि व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य धेरै कारणहरूले प्रभावित हुने र आफ्नो प्लाटफर्ममा बलियो सुरक्षा उपायहरू समावेश गरिएको मेटाको दाबी थियो । युट्युबले पनि आफ्नो प्लाटफर्म हानिकारक नभएको र प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा ध्यान दिएको बयान दियो ।
तर, जुरीले यी तर्कहरूलाई अस्वीकार गर्दै ‘कम्पनीहरूको लापरबाहीले नै पीडितलाई हानि पुर्याएको’ निष्कर्ष निकाल्दै मेटा र युट्युबलाई दोषी ठहर गरे । फैसलामा पीडित युवतीलाई ६० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिइएको छ । सामाजिक सञ्जालको लतसम्बन्धी मुद्दामा भएको यो पहिलो जुरी ट्रायल र फैसला हो । यस्तै प्रकृतिका हजारौं मुद्दाहरूका लागि यो नजिर बन्ने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । गत साता नै न्यु म्याक्सिको राज्यका जुरीले पनि मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको प्यारेन्ट कम्पनी) लाई ३७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न आदेश दियो । बालबालिकाको सुरक्षामा लापरबाही गरेको र उपभोक्ता संरक्षण कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै सो जरिवाना तोकिएको थियो ।
सूचना प्रविधिको केन्द्र, क्यालिफोर्नियामा मात्रै सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभावबारे १६ सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता छन् भने अमेरिकी संघीय अदालतहरूमा २४ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको विभिन्न स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अमेरिकाका यी फैसलालगत्तै बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले गुगल र मेटाले जानीजानी एडिक्टिभ प्लाटफर्म बनाएको कुरा पुष्टि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले विश्वभर नै सामाजिक सञ्जाल नियमन र बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी कडा कानुन बनाउन दबाब बढेको छ ।
अधिक ‘स्क्रिनटाइम’
इन्टरनेटमा अनियन्त्रित पहुँच प्राप्त हुँदा त्यसले बालबालिकालाई कतिसम्म प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेबारे केही समयअघि नेटफ्लिक्सको एउटा सिरिज निकै चर्चित बनेको थियो, ‘एडलसेन्स’ । यसमा १३ वर्षीय बालक, जेमी मिलरलाई आफ्नै समकक्षी, केटी लियोनार्डको हत्या आरोपमा पक्राउ गरिएको हुन्छ । उनले किन त्यसो गरे भन्ने पृष्ठभूमि केलाउँदै जाँदा डिजिटल संसारमा किशोरकिशोरीहरू कसरी ‘म्यानोस्फेयर’ जस्तो विषाक्त विचार, ‘पर्पल डेभिल इमोजी’ जस्ता चिह्न र ‘इन्सेल’ जस्ता कु–संस्कृतिको सिकार बन्छन् भन्ने विषय गहिरो ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।
इन्टरनेटप्रेरित बाल अपराधको यो शृंखलाले आधुनिक टिनएज जीवनको जटिलता देखाएको छ । यसमा साइबर बुलिङका नयाँ प्रवृत्ति, अनलाइन घृणा, आत्मसम्मानको संकट र महिलाविरोधी दृष्टिकोण साझा गरिने ‘म्यानोस्फेयर’ जस्ता विषाक्त फोरमले सिर्जना गर्ने आक्रोश, एक्लोपन र प्रतिशोधी मनोवृत्तिलाई देखाइएको छ । बीबीसीका अनुसार बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले आफ्ना टिनएज छोराछोरीसँग बसेर यो सिरिज हेर्न असाध्यै कठिन भएको बताएका थिए । सोसल मिडिया स्क्रोलिङ र अधिक स्क्रिनटाइम विश्वव्यापी समस्या बन्दै गइरहेका बेला नेपालजस्ता डिजिटल साक्षरता कम भएका ठाउँमा यस्ता समस्या क्रमशः अझै धेरै देखा पर्छन् ।
सिंगापुरको एजेन्सी फर साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड रिसर्च र नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका प्रमुख वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धानमा अत्यधिक स्क्रिनको असरबाट ८ वर्ष पुग्दासम्म निर्णय लिने क्षमता ढिलो हुने तथा १३ वर्ष पुग्दासम्म चिन्ता र तनावसम्बन्धी लक्षण बढ्ने देखिएको थियो । गत डिसेम्बरमा प्रकाशित ‘टु मच स्क्रिन टाइम टु सुन...’ शीर्षकको सो अध्ययनमा संलग्न सहप्राध्यापक टान आई पेङले रोयटर्ससँग भनेका छन्, ‘यस अनुसन्धानले जीवनका पहिलो दुई वर्षमा स्क्रिन समय सीमित गर्नु किन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराको वैज्ञानिक प्रमाणसहित व्याख्या गर्छ ।’
गत डिसेम्बरमा प्रकाशित ‘टु मच स्क्रिन टाइम टु सुन...’ शीर्षकको सो अध्ययनमा संलग्न सहप्राध्यापक टान आई पेङले रोयटर्ससँग भनेका छन्, ‘यस अनुसन्धानले जीवनका पहिलो दुई वर्षमा स्क्रिन समय सीमित गर्नु किन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराको वैज्ञानिक प्रमाणसहित व्याख्या गर्छ ।’यसै सन्दर्भमा, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले सन् २०२६ को नयाँ वर्षको सम्बोधनमा बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल र स्क्रिनको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘जति धेरै स्क्रिनटाइम हुन्छ, उति नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्छ,’ म्याक्रोंले भनेका थिए, ‘साइबर बुलिङ, अश्लील सामग्रीमा पहुँच तथा बालबालिकामा देखिँदै गएका मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू यत्तिकै उत्पन्न भएका होइनन्, यी समस्या डिजिटल प्लाटफर्महरू कसरी डिजाइन गरिएका छन् र कसरी बालबालिकालाई लक्षित गरिन्छन् भन्ने कुराको प्रत्यक्ष परिणाम हुन् ।’
व्यावसायिक र अनुसन्धानका क्षेत्रबाट पनि यस विषयमा निरन्तर चिन्ता व्यक्त गरिँदै आएको छ । स्वीडेनको क्यारोलिन्स्का इन्स्टिच्युटका प्राध्यापक तोर्केल क्लिङबर्गका अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले बालबालिकामा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने समस्या (अटेन्सन डेफिसिट हाइपरएक्टिभिटी डिस्अर्डर–एडीएचडी) बढाएको छ ।
उनले ८ हजार ३ सयभन्दा बढी बालबालिकामा गरेको अध्ययनका आधारमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै सन्देश वा ‘नोटिफिकेसन’ आयो कि भनेर सोच्दा मात्रै पनि बालबालिकाको ध्यान एकाग्र गर्ने क्षमतामा कमी आउने र बिर्सिने बानी लाग्ने कारण हो । व्यक्तिगतस्तरमा यसको प्रभाव सानो देखिए पनि समग्र जनसंख्याको स्तरमा बालबालिकाको व्यवहारमा आउने यस्तो परिवर्तनले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ ।
सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट पहुँच नियन्त्रणले बालबालिका र विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिबारे फरक–फरक निष्कर्ष निकालेका छन् । नेदरल्यान्ड सरकारकै पहलमा त्यहाँका ३१७ वटा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार विद्यालयमा मोबाइल फोन र अन्य इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा प्रतिबन्ध लगाएपछि एक तिहाइ विद्यालयहरूले विद्यार्थीको शैक्षिक प्रदर्शनमा सुधार भएको थियो । साथै, तीन–चौथाइ विद्यालयले विद्यार्थीहरूको पढाइमा एकाग्रता बढेको रिपोर्ट गरेका थिए । द लान्सेन्टमा प्रकाशित ‘स्मार्ट स्कुल्स’ नामक अध्ययनले भने फोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएका बेलायतका ३० वटा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धि (विशेष गरी अंग्रेजी र गणित विषयमा) मा कुनै उल्लेखनीय भिन्नता फेला नपरेको औंल्याएको छ । विद्यालयमा प्रतिबन्ध लगाए पनि घरमा मोबाइल चलाउने समय बढ्दै जाँदा शैक्षिक स्तर खस्किएको र कक्षाकोठामा अनुशासनहीन व्यवहार बढ्ने देखिएको सो अध्ययनमा उल्लेख छ ।
द गार्जियनकी सहायक राजनीतिक सम्पादक जेसिका इलगटले गत वर्ष अप्रिलमा लेखेको ‘ब्ल्यांकेट ब्यान अन टिन स्मार्टफोन युज...’ शीर्षकको समाचारमा बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयकी विज्ञ डा. एमी ओर्बेनले किशोरकिशोरीको स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा लगाइने पूर्ण प्रतिबन्धलाई हानिकारक बताएकी छन् ।
डा. ओर्बेनका अनुसार केही बालबालिकालाई डिजिटल सामग्रीले गम्भीर हानि पुर्याउन सक्ने भए पनि पहुँचमा पूर्ण रोक लगाउँदा अन्य उच्च जोखिममा रहेका समूहहरूलाई झन् बढी नकारात्मक असर पर्न सक्छ । साथै, भीपीएनजस्ता उपाय प्रयोग गरी उनीहरू इन्टरनेटको अनियन्त्रित संसार ‘डर्क वेब’ मा पुग्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
अभिभावक रोल मोडल
मोबाइल र अनलाइनमा अल्झिने आफ्ना सन्तानको अवस्था देखेर कतिपय अभिभावकहरू चिन्तिन हुने र असहाय महसुस गर्ने गरेका छन् । बच्चालाई फकाउन वा खाना खुवाउन मोबाइल दिने बानीले उनीहरूमा गम्भीर लत बस्दै गएको धापासीका राज पौडेलको अनुभव छ । ‘मेरा ६ वर्षका ट्विन्स छोराछोरीलाई खाना खाने बेला अनिवार्य मोबाइल चाहिन्छ, मोबाइल हेर्दै खाना खाँदा बच्चाहरूले खानाको स्वाद नै थाहा पाउँदैनन् जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मोबाइल र टीभी छुटाउन यति गाह्रो छ, इन्टरनेट नै डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
बच्चाहरूलाई डिजिटल लतबाट टाढा राख्न आफूहरूले अचेल पजल खेल र चित्रकलामा जोड दिएको उनले सुनाए । आफूले पनि मोबाइल कम चलाउँदा प्रभावकारी भइरहेको उनको अनुभव छ ।बच्चाहरूको यो लत र उनीहरूको रेखदेखका लागि पौडेलकी श्रीमतीले जागिर नै छोड्नुपरेको छ । ‘मोबाइल/टीभी बन्द गर्दा बच्चाहरू अत्यधिक रिसाउने, रुने गर्छन्,’ पौडेलले भने, ‘विशेष गरी छोरो एकदमै रिसाउने र कहिलेकाहीँ त मलाई नै पिट्न आउलाजस्तो गर्छ ।’ बच्चाहरूलाई डिजिटल लतबाट टाढा राख्न आफूहरूले अचेल पजल खेल र चित्रकलामा जोड दिएको उनले सुनाए । आफूले पनि मोबाइल कम चलाउँदा प्रभावकारी भइरहेको उनको अनुभव छ ।
‘धेरैजसो अभिभावक आफैं डिजिटल लतको सिकार बनेका हुन्छन्,’ बाल मनोविद् डा. सिर्जना अधिकारी भन्छिन्, ‘घरमा कोही कसैसँग नबोली आफ्नै मोबाइलमा व्यस्त हुँदा बच्चाहरूले त्यही संस्कार सिकिरहेका हुन्छन् । बालबालिकालाई गाली गर्नुको सट्टा अभिभावक स्वयं रोल मोडल बन्न जरुरी छ । उनीहरूले आफ्नो स्क्रिनटाइम घटाएर बच्चासँग समय बिताउनुपर्छ ।’
नेपालमा केही विद्यालयहरूले किशोरकिशोरी उमेरका विद्यार्थीको ‘डिजिटल लाइफ’ व्यवस्थापनको प्रयास थालेका छन् । काठमाडौंको मनमैजु विद्यालयले ‘बालिका सञ्जाल’ समूहमार्फत विद्यार्थीका समस्या सुन्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालकै कारण विद्यार्थीहरू साइबर अपराधमा फस्ने र नग्न तस्बिर पठाउने जस्ता जोखिम बढेपछि यस्तो पहल थालिएको प्रधानाध्यापक रविना महर्जनले बताइन् । ‘बालिका सञ्जालमा विद्यालय नर्स र महिला शिक्षकहरूको सहयोगमा हप्ता वा महिनाको एक पटक जनचेतनामूलक सामग्री र भिडियोहरू प्रदर्शन गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसले विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक सञ्जालको फाइदा–बेफाइदा, साइबर अपराधका घटना र यसबाट बच्ने उपायबारे व्यावहारिक ज्ञान दिने गरेको छ ।’
नयाँ सरकार गठन भएसँगै आमनागरिक र विज्ञहरूले यस विषयमा राज्यको ध्यान जाने अपेक्षा गरेका छन् । विशेष गरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैं एक नाबालक छोरीका पिता भएकाले बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास गरिएको छ । डिजिटल रूपान्तरणको कुरा गरिरहँदा यसका दुष्प्रभावबाट नयाँ पुस्तालाई जोगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बाल मनोविद् अधिकारी बताउँछिन् । सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल र एआई प्रयोगसम्बन्धी उचित कानुनी मापदण्ड बनाउन उनको सुझाव छ ।
