काठमाडौँ — चलचित्र 'लालीबजार'को 'प्रिमियर शो' आज साँझलाई तोकिएको थियो । कलाकारदेखि निर्माता, निर्देशक शोको चाँजोपाँजो मिलाउँदै थिए । दिउँसो अचानक उच्च अदालत पाटनको आदेश आयो- तत्कालका लागि प्रदर्शन नगर्नू । 

वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले प्रदर्शन रोक्न मागसहित सोमबार रिट दायर गरेकी थिइन् । न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । आगामी २२ वैशाखसम्म प्रदर्शनमाथि रोक लगाएपछि निर्माण पक्ष भने मर्कामा परेको छ । 

फिल्मले समुदायको पहिचानलाई 'यौन व्यवसाय' सँग मात्र जोडेर चरित्र हत्या गरेको आरोप रोशनीको छ । फिल्मले वादी समुदायको इतिहास र पहिचानलाई गलत ढंगले चित्रण गरेको दाबी उनको रिटमा छ ।

अदालतले आदेशमा वादी समुदायलगायत कुनै पनि जातजाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र सम्प्रदायका मानिसहरूको मान-मर्यादा, इज्जत प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा आघात पुग्ने कसैप्रति द्वेष वा वैमनस्या उत्पन्न गर्ने साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउनेजस्ता शब्द चित्रसहितका चलचित्रको प्रदर्शन गर्नु नेपालको संविधानविपरीत भनेको छ ।

'लाली बजार' चलचित्र प्रदर्शन नगर्न उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

फिल्म प्रदर्शनको मुखैमा अदालतले रोक लगाएपछि लगानी र मार्केटिङको विषयले ठूलो मानसिक तनाव दिएको छ । - रवीन्द्रसिंह बानियाँ, निर्मातारोशनी फिल्मले छोरी जन्मिँदा खुसी हुने र छोरालाई रक्सीमा डुबेको काम नलाग्ने पात्रका रूपमा देखाएर विभेदपूर्ण भाष्य निर्माण गरेको तर्क गर्छिन् । ‘यसले युवा पुस्तामा आफ्नो पहिचानप्रति ग्लानि र मानसिक तनाव बढाउँछ,’ उनले भनिन् । निर्माण टिमलाई पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि संवेदनशीलता नबुझेको भन्दै आफू कानुनी उपचारमा जानुपरेको उनको भनाइ छ । 

तर, निर्माण टिमले वादी अभियन्ता र असन्तुष्ट पक्षलाई यसअघि नै फिल्म देखाइसकेको बताएको छ । वादी समुदायको कथा र संघर्षमा आधारित यो फिल्मलाई वादी समुदायकै अभियन्ताहरूले साथ पनि दिइरहेका छन् । 

यो विवादको सुरुवात फिल्मको 'ट्रेलर' सार्वजनिक भएपछि भएको थियो । सुरुमा ट्रेलरमा प्रयोग गरिएका केही संवाद र दृश्यप्रति वादी समुदायकी कवि एवं अभियन्ता अस्मिता वादीले आपत्ति जनाएकी थिइन् । उनले नै सुरुमै  ट्रेलर हेरपछि ५ बुँदामा आफ्नो विमति राखेकी थिइन् । तर, निर्माण पक्षले उनकै सल्लाहअनुसार फिल्मका ती संवाद हटाउने र म्युट गर्ने सहमति गर्‍यो । ‘ट्रेलर हेरेर मलाई पनि डर लागेको थियो, त्यसैले मैले नै सुधारका लागि पहल गरेकी हुँ,’ अस्मिता भन्छिन्, ‘तर पछि फिल्म नै हेरेपछि मेरो बुझाइ बदलियो । फिल्मले त हाम्रो समुदायको वास्तविक पीडा र संघर्ष पो बोलेको रहेछ । अब सुधार भइसकेपछि फिल्म रोक्न अदालत जानुको कुनै अर्थ छैन भन्ने लाग्यो ।’

आफू पनि सर्जक भएकाले फिल्ममा सेन्सर हुन नहुने उनको भनाइ छ । ‘फिल्म नै रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । बरु आपसी समझदारीमा विवादित अंशहरू हटाएर फिल्म प्रदर्शन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । 

बरु फिल्मको विवादले गर्दा समग्र वादी समुदाय दुई भागमा विभाजित भएको देख्दा दुःख लागेको उनी बताउँछिन् । ‘एक पक्ष फिल्म पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष सच्याएर चलाउनुपर्ने पक्षमा छ, जसले गर्दा समुदायभित्रै मतभेद सिर्जना भएको छ,’ अस्मिता भन्छिन् ‌ ।

वादी अभियन्ता देवीसरा वादीले पनि चलचित्र हेरिसकेपछि यसको बचाउ गरेकी छन् । उनले विगतमा बनेका सिर्जनाहरूमा जस्तो यसमा अपमानजनक शब्दहरू नभएको बताइन् । ‘मैले व्यक्तिगत रूपमा फिल्म हेरेँ । मेरो आफ्नै आमाले मलाई पढाउन खोलामा ढुंगा-बालुवा कुटेर दुःख गर्नुभएको हो, फिल्मले ठ्याक्कै त्यही वास्तविकता समेटेको छ,’ उनले भनिन्, ‘२०६४/६५ को आन्दोलनभन्दा अगाडिको हाम्रो समाज कस्तो थियो भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताले थाहा पाउनैपर्छ। यसमा अपमान होइन, एउटी आमाको त्याग र छोरीको सफलताको कथा छ ।’

ट्रेलर हेरपछि आफ्नो विमति राखेकी थिएँ, सुधार भइसकेपछि फिल्म रोक्न अदालतसम्म जानुको कुनै अर्थ छैन । - अस्मिता वादी, अभियन्ता

उनले पनि सुरुमा फिल्मका ट्रेलर हेरेर विमति राखेकी थिइन् । तर निर्देशकले समुदायको आत्मसम्मानलाई कदर गर्दै ती शब्द  हटाइदिएको बताइन् । उनी यस्तो कथा अझै धेरै आउनुपर्ने मत राख्छिन् । ‘फिल्म त एउटा पाटो मात्र हो, तर वास्तविकता अझै पनि फरक छ । चलचित्रलाई हामीले रिल्समा हेर्छौं, तर वादी समुदायको वास्तविक जीवन अझै पनि संघर्षपूर्ण छ,’ उनी थप्छिन्, ‘म काठमाडौँमा आएर पढेर सक्षम भएँ भन्दैमा मेरा अरू दिदीबहिनीको दुःख मेटिएको छैन । म चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूहरूले पनि यो फिल्म हेरिदिनुहोस् ताकि उहाँहरूले वादी समुदायका महिलाले आफ्ना सन्तान हुर्काउन र पढाउन कति धेरै मेहनत र परिश्रम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा नजिकबाट बुझ्न सकून् ।’ उनी यो फिल्म वादी समुदायको आवाज बुलन्द गर्ने माध्यम भएको बताउँछिन् । 

फिल्मका निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँले सीमान्तकृत समुदायको कथा उठाउँदा आफूहरू सुरुदेखि नै गम्भीर रहेको बताउँछन् । ‘हामीले वादी आमाहरूसँगै बसेर, उहाँहरूकै सल्लाहमा यो फिल्म बनायौँ र सेन्सर बोर्डबाट युनिभर्सल सर्टिफिकेट पनि पायौं,’ उनी स्पष्ट पार्छन् । 

'लालीबजार' ले आइतबार मात्रै प्रदर्शन अनुमति पाइसकेको छ । बोर्डले फिल्मका केही संवाद हटाउन र 'म्युट' गर्न लगाएर सबैले हेर्न मिल्ने 'युनिभर्सल' सर्टिफिकेट दिएको हो ।

उत्पीडित समुदायको नयाँ पुस्ताले आफ्नो वास्तविक इतिहास बुझ्नु आवश्यक छ, जसलाई लुकाउनु वा दबाउनु हुँदैन । - आहुति, लेखक अर्का निर्माता थमन भण्डारी अहिले ‘लालीबजार’ ले भोगिरहेको अदालती झमेलाले विगतका नमिठा याद ताजा गराएको बताउँछन् । उनले निर्माण गरेका दुई चलचित्रले यस्तै अदालती सास्ती खेप्नुपरेको थियो । 'एक्टर टेक १' को नाम अर्को फिल्मको नामसँग मेल खाएको भन्दै कानुनी प्रश्न उठाइएपछि निर्माण पक्षले मानसिक र प्राविधिक झमेला खेप्नुपरेको थियो । यसले फिल्मको रिलिज प्रभावित भएको थियो ।

वादी समुदायकै कथामा आधारित फिल्म 'पण्डित बाजेको लौरी'ले पनि वर्षौँसम्म अदालती झमेला खेप्नुपर्‍यो । ‘ती घटनाहरूले दिएको मानसिक ट्रमा र आर्थिक भारका कारण आज म जस्ता कतिपय निर्माताले बैंकको ब्ल्याक लिस्टसम्मको समस्या खेप्नुपरेको छ । एउटा निर्माताले आफ्नो जायजेथा राखेर बनाएको करोडौंको लगानी र सयौं कलाकारको मेहनतलाई यस्ता ब्ल्याकमेलरहरूको चंगुलबाट कसले जोगाउने ? सिर्जनामाथिको यो अदृश्य बन्देज र लुटतन्त्र अब बन्द हुनैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘म लाली बजारको पक्षमा दृढतापूर्वक छु ।’

फिल्म प्रदर्शनको मुखैमा अदालतले रोक लगाएपछि लगानी र मार्केटिङको विषयले ठूलो मानसिक तनाव दिएको बानियाँको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले समुदायका अगुवाहरूलाई फिल्म देखायौं, उहाँहरूले पास गरेपछि मात्र अघि बढेका हौं । अब जनतालाई के हेर्ने र के नहेर्ने भनेर सिकाउनु वैचारिक दासता हो । १८ वर्ष पुगेको मान्छेले प्रधानमन्त्री छान्न सक्छ भने एउटा फिल्म आफैं हेरेर निर्णय गर्न सक्दैन र ?’ 

लेखक आहुति कलामाथि अदालती अंकुश लगाउने प्रवृत्तिलाई 'अर्को निरंकुशताको यात्रा' को संज्ञा दिन्छन् । उनका अनुसार, सिनेमा वा साहित्यमा कसैलाई चित्त नबुझे त्यसको खण्डन लेखेर वा अर्को सिर्जना गरेर गर्नुपर्छ, न कि अदालत गएर ।

‘विगतका अपराधलाई भण्डाफोर गरेपछि मात्रै मुक्तिको सवाल आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘उत्पीडित समुदायको नयाँ पुस्ताले आफ्नो वास्तविक इतिहास बुझ्नु आवश्यक छ, जसलाई लुकाउनु वा दबाउनु हुँदैन । यदि अदालतले सिर्जनाहरूमाथि निर्णय गर्न थाल्ने हो भने यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जोखिममा पार्छ ।’

उस्तै नजिर

'लालीबजार' को विवाद अहिले नयाँ देखिए पनि सर्वोच्च अदालतले यसअघि यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा एउटा नजिर बसिसकेको छ । २०७५ सालमा चलचित्र 'पण्डित बाजेको लौरी' र उपन्यास 'नथिया' र 'ऐलानी'विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।