काठमाडौँ — रास्वपा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेसँगै यसले फिल्म क्षेत्रका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ला भन्नेमा धेरै कलाकार जिज्ञासु देखिन्छन् । रास्वपाभित्र फिल्म क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू निर्णायक तहमा र केही त संसद‍्मै पुगेकाले पनि उनीहरूले फिल्म क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्लान् र यस क्षेत्रका जटिलताहरू कसरी फुकाउँदै जालान् भन्नेमा धेरैको चासो छ । 

रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा फिल्म क्षेत्रका सरोकारका विषय बृहत् रूपमा नसमेटिए पनि उनीहरूले सरकारी तवरबाट कसरी यस क्षेत्रका समस्या खुट्याउँदै अघि बढ्लान भन्ने बुझ्न अबका दिनमा उनीहरूले गर्ने कार्यसम्पादनलाई नियाले पुग्छ । कान्तिपुरले फिल्म क्षेत्रका सरोकारका मुद्दाहरू के-के छन् र त्यसमा के कस्ता जटिलता छन् भनेर फिल्मकर्मी, यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग कुराकानी गरेर यो सामग्री तयार पारेको छ । 

१‍. ५६ वर्ष पुरानो ऐन, विधेयक संशोधनको माग

फिल्म क्षेत्र अहिले पनि २०२६ को चलचित्र ऐनमै अडिएको छ । अर्थात् ५६ वर्ष पुरानो ऐनकै आधारमा यहाँ निर्माण, प्रदर्शन र वितरण कार्य चलिरहेको छ । नेपाली फिल्मले ‍विश्वका प्रतिष्ठित महोत्सव पुगेर त्यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय फिल्महरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा पञ्चायतकालकै नीतिमाथि टेकेर फिल्म निर्माण गर्नु समयसापेक्ष नबनेको फिल्मकर्मीको गुनासो छ ।

त्यसैले यो ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चलचित्र ऐन, २०८१ मा सरोकारवालाको माग समेट्दै यसलाई पारित गरिदिनुपर्ने पर्खाइमा छन्, फिल्मकर्मी । यसबीच जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका रूपमा सञ्चार मन्त्रालयमा जगदीश खरेल मन्त्री बनिसकेपछि लामो समय विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथि छलफल चल्यो । कहिले विज्ञसँग त कहिले सरोकारवालासँग सरकार अनि विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो । दफावार छलफल भयो । २०८२ जेठ ६ गते राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको यो विधेयक गत माग २८ गते राष्ट्रियसभाबाट भने पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा हुँदै यो विधेयकले अब कति लामो यात्रा गर्नुपर्ने हो ? 

चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि २० प्रश्न

फिल्मलाई मनोरञ्जन मात्रै नभई सौम्य शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारसामु आइपुगेको छ ।
–खगेन्द्र लामिछाने  बालेन्द्र शाहको सरकारबाट फिल्मकर्मीहरू यो विधेयकले ऐनको रूप लिएको हेर्न चाहन्छन् । विधेयकमा अहिले पनि उनीहरूको एउटै गुनासो छ- राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा हामीले सुझाएका सुझाव समेटिनु पर्‍यो । यसअघि चलचित्रसँग सम्बन्धित ११ संस्थाले यही विधेयकमाथि ९६ बुँदे सुझाव मन्त्रालय र राष्ट्रिय सभामा पेस गरिसके । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकले फिल्मकर्मीको भविष्य नसमेट्ने हुँदा आफूहरू संशोधनको माग बोकेर प्रतिनिधि सभामै पनि पुग्ने चलचित्र विधेयक सुझाव समितिका संयोजक खगेन्द्र लामिछाने बताउँछन् । 'हामीले धेरै पटक छलफलमा सहभागी हुँदै संशोधन पेस गरेका छौं । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा हामीले पेस गरेका धेरै कुरा छुटेका छन् । अझै पनि विधेयकले हाम्रो भविष्य समेटेको छैन,' उनले भने । 

नयाँ सरकारले फिल्मकर्मीका सरोकार समेट्दै विधेयकलाई संशोधन गरिदिनेछ भन्ने आशा फिल्मकर्मीमा देखिन्छ । 'हाम्रा माग न कानुनसँग बाझिन्छ, न त संविधानसँग । यो क्षेत्रलाई राम्रो गराउन नै हामीले विधेयकमाथि संशोधन माग राखेका हौं । अति संवेदनशील विषयमा त हामी आफैं पनि सजग छौं । तर हाम्रो पेसागत हकहित र  समग्र फिल्म क्षेत्रका लागि अब यो विधेयक संशोधन गर्दै ऐन हाम्रो हातमा थमाइदिनु पर्‍यो,' कलाकारसमेत रहेका लामिछानेले भने, 'हाम्रो सुझाव नसमेटिएसम्म यो विषयमा निरन्तर आवाज उठाइरहनेछौं ।' फिल्मलाई मनोरञ्जन मात्रै नभई सौम्य शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारसामु आइपुगेको खगेन्द्र सुनाउँछन् । 

२. स्वायत्त विकास बोर्ड- सञ्चार कि संस्कृतिअन्तर्गत ?

फिल्महरूको अभिभावकीय संस्था चलचित्र विकास बोर्ड सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत नै सञ्चालनमा आइरहेको छ । फिल्म निर्माण, वितरण र प्रदर्शनका प्रशासनिक कामबाहेकका ठूला निर्णयमा अझै पनि बोर्डले मन्त्रालय नै ताक्नुपर्ने भएकाले फिल्मकर्मीले बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । जस्तै, कुनै फिल्म निर्माणअघि बोर्डले निर्माण इजाजत दिन्छ । तर, त्यही फिल्म बनेर आइसकेपछि प्रदर्शनको अधिकार बोर्डमा निहित हुन्न । मन्त्रालयअन्तर्गतको चलचित्र जाँचपास समितिले प्रमाणपत्र दिइसकेपछि मात्रै फिल्म प्रदर्शन गर्न पाइन्छ । यसको अर्थ, बोर्डमा फिल्म क्षेत्रको सबै निर्णय अधिकार छैन । त्यसैले फिल्मकर्मीले पहिल्यैदेखि बोर्डलाई स्वायत्त बनाइदिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

विधेयकमाथि भएको विधायन व्यवस्थापनको छलफलमै पनि बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्ने विषय धेरै पटक उठ्यो । सरोकारवालासँग भएको छलफलका क्रममा निर्देशक दीपेन्द्र गौचनले यो क्षेत्रको विकासका लागि चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाइदिनुपर्ने विचार राखेका थिए । ‘मन्त्रालय जुनसुकैमा भए पनि विकास बोर्ड स्वायत्त भएर काम गर्न सक्नु पर्‍यो । फिल्म क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्न बोर्ड स्वतन्त्र भयो भने यो जुनसुकै मन्त्रालयमा राखे पनि फिल्मको विकास हुने थियो,’ गौचनले भने, ‘बोर्डले फिल्म क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने कामहरू गर्नुपर्‍यो । त्यसो भयो भने यसलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुराले फरक पार्दैन ।’ 

फिल्मलाई सञ्चार माध्यमका रूपमा हेरिन हुँदैन ।
-दीपक रौनियार, निर्देशक निर्देशक राजन कठेत विकास बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयको नियन्त्रणबाट हटाएर स्वायत्त बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । 'यो भन्दाअघिको सरकारले सोसल मिडिया बन्द गरिदिएपछिको घटनाक्रमले नयाँ सरकार बनेको हो । यस्तो अवस्थामा चलचित्र क्षेत्रको लगाम भने यथावत् नै देखिन्छ,' राजनले भने, 'अहिलेको सरकारमा थुप्रै कलाकार पुग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री नै हाम्रो क्षेत्रलाई प्रतिनिधि गर्ने हुनुहुन्छ । उहाँका वरपरकै अनुहार हाम्रै क्षेत्रका हुन् । यो सरकारले चलचित्रलाई मन्त्रालयबाट हटाउँछ भन्नेमा म पूर्ण आसावादी छु । अनि मात्र फिल्मको सबै काम विकास बोर्डले गर्न सक्छ ।' 

राजनले भने झैं विकास बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयबाट हटाउनुपर्ने माग फिल्मकर्मीहरूले पहिल्यैदेखि उठाउँदै आएको विषय हो । फिल्म संस्कृति  भएकाले यसलाई संस्कृतितर्फ लैजाउनुपर्ने पनि कति फिल्मकर्मीले उठाउँदै आएको अर्को मुद्दा हो । तर, यी फिल्मकर्मीहरूको एकमुष्ट आवाज नै बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन सञ्चार मन्त्रालयबाट यसलाई हटाउनु नै हो । यसबीच पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेलले भने फिल्म सञ्चारको माध्यम हुनाले यही मन्त्रालयमै राखिनुपर्ने तर्क गरिरहे । तर, फिल्मकर्मी अझै पनि मन्त्रालयबाट हटाएपछि मात्रै बोर्ड स्वायत्त हुने पक्षमा देखिन्छन् । निर्देशक दीपक रौनियार फिल्मलाई सञ्चार माध्यमका रूपमा हेरिन नहुने बताउँछन् । 

'फिल्मलाई संचार माध्यम, टेलिकम, प्रशारणका रूपमा हेरिनु हुन्न । यो त राष्ट्रिय पहिचान हो, स‌ंस्कृति हो । अहिले पनि नेपालमा फिल्म सञ्चारअन्तर्गत नै छ । तर फिल्मलाई गम्भीर मुद्दाका रूपमा हेर्ने देशहरूले यसलाई फरक क्षेत्रमा राखेका छन्,' रौनियारले भने ।

रौनियारका अनुसार फ्रान्समा फिल्मलाई संस्कृति मन्त्रालय (सीएनसी)अन्तर्गत राखिएको छ । फिल्मलाई सौम्य शक्तिका रूपमा विकास गरेको कोरियाले यसलाई संस्कृति र पर्यटन मन्त्रालय (केओएफआइसी) अन्तर्गत नै राखेको छ । जापानमै पनि फिल्मलाई यही मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । 'अहिले त थाइल्यान्डमै पनि फिल्मलाई थाई पहिचान र सिर्जनात्मक उद्योगका रूप हेरिन्छ । खासमा नेपालमा अहिले फिल्मलाई तत्काल संस्कृतितर्फ लैजानुपर्छ,' रौनियारले भने । 

विकास बोर्डलाई स्वतन्त्र र बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्, निर्देशक रौनियार । 'बोर्डले फिल्मलाई नियन्त्रण होइन- नियमन गर्ने हो । बोर्डले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ फिल्मकर्मीलाई सहयोग गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय नीति बनाउन अनि तालिम आयोजना गर्नेदेखि वितरण र प्रदर्शन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्छ,' रौनियारले तर्क गरे, 'बोर्डले तालिम र कार्यशाला, बक्स अफिसका कार्यहरू सुरु गरिसक्यो । अब अलिकति अगाडि बढेर फ्रान्सको सीएनसीले जसरी काम गर्न जरुरी देख्छु ।' 

अभिनेत्री केकी अधिकारी पनि सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत बाँधिएका कारण बोर्डले अझै पनि कति विषयमा स्वतन्त्र निर्णय लिन नसकेको बताउँछिन् । त्यसैले यो क्षेत्रलाई स्वतन्त्र बनाउँदै चलचित्र ऐनमाथि यो सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने केकीको भनाइ छ । 'कला भनेको आफैंमा स्वतन्त्र विषय हो । विद्रोहको माध्यम हो, अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ हो । त्यसैले फिल्म स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तसर्थ यसलाई स्वतन्त्र पार्न सकियो भने फिल्मकर्मीको हितका लागि काम गर्न सकिन्थ्यो । लामो समय कुर्न पर्दैन थियो,' उनले भनिन् । 

निर्देशक रौनियार यसमा थप्छन्, 'बलियो फिल्म बनाउने देशहरूले फिल्मलाई संस्कृति, शिक्षा, पहिचान, अर्थतन्त्र र कूटनीतिजसरी नै महत्त्वपूर्ण ठान्छन् । त्यसैले उनीहरूले फिल्मलाई विश्व बजारमा बलियो शक्तिका रूपमा प्रदर्शन गर्छन्, राष्ट्रिय पहिचान र पर्यटनका रूपमा जोड्दै प्रचार गर्छन् । अब नेपालले फिल्मलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयका रूपनमा नहेरी, निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्‍यो ।' 

निर्देशक नवीन सुब्बा फिल्मलाई सञ्चारकै रूपमा हेरिँदा सेन्सरको अवधारणा अझै यथावत् रहेको बताउँछन् । बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयबाट हटाएर स्वायत्त बनाउनुसँगै अहिले फिल्मकर्मीबीच बोर्डको दलीय भागबण्डाको विषय पनि चर्चामा छ । बोर्डको अध्यक्षमा पनि दलको कार्यकर्ता नियुक्त गर्नुको साटो फिल्म बुझेको विज्ञ, सक्षक व्यक्ति नै अध्यक्षमा नियुक्त हुनुपर्ने फिल्मकर्मीको माग छ । 

३. सेन्सर बोर्डको अन्त्य, ग्रेडिङ प्रणाली 

हुन त नेपाली फिल्मकर्मीहरूले पहिल्यैदेखि सेन्सर बोर्ड खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएका हुन् । सिर्जनामाथि अंकुश लगाउँदा त्यसले सिर्जनाको मर्म नै मारिदिने हुँदा सेन्सर बोर्ड खारेज हुनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको हो  । केकीले भनेझैं फिल्मकर्मी फिल्मलाई अभिव्यक्तिको माध्यम ठान्छन् । त्यही अभिव्यक्तिमाथि नै कैंची चलाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको उनीहरूको तर्क छ । त्यसमाथि सेन्सर पास गराउन फिल्मकर्मीहरूले सहनुपर्ने झन्झटिला प्रकियाले पनि फिल्म क्षेत्र सेन्सरबाट आजित देखिन्छ । दीपक रौनियारकै फिल्म 'राजागञ्ज'ले पनि प्रदर्शनअगाडि सेन्सरको लामो झमेला सह्यो । रौनियारले मात्रै होइन, फिल्म क्षेत्रका अधिकांश फिल्मकर्मीले सेन्सरबाट धेरै नै झमेला सहँदै आएका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् । 

केही समयअगाडि मात्रै सेन्सर बोर्ड आफै पनि विवादमा तानिएको थियो । गत पुस २ देखि लागु हुने गरी ल्याइएको 'चलचित्र जाँच सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२'ले महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने फिल्मलाई सेन्सर गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेसँगै नयाँ कार्यविधिउपर फिल्मकर्मीले आपत्ति जनाए । महोत्सव आयोजकहरूको समूह आपत्ति जनाउँदै सम्बन्धित निकाय पुग्यो । कार्यविधिको दफा ७ मा 'समितिले चलचित्र जाँच गरी प्रदर्शन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा बाहेक समितिबाट जाँच पास भएका चलचित्र मात्र महोत्सवमा प्रदर्शन गर्न पाइनेछ' भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

महोत्सवमा सहभागी हुँदै आएका फिल्मकर्मीले नयाँ कार्यविधिको यो बुँदामाथि प्रश्न उठाएसँगै सिर्जनामाथिको काँटछाँट वास्तवमै फिल्मकर्मीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हनन भन्दै आवाज उठाए । त्यतिबेला पनि विधेयकमाथि सुझाव दिएको सक्रिय समूहले कार्यविधि संशोधन गर्न लगायो । त्यसपछि बोर्डले नयाँ कार्यविधि ‘चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ लागू गर्‍यो । नयाँ कार्यविधिमा सेल्फ सेन्सरसिपदेखि वर्गीकरण (ग्रेडिङ)को विषय त समेटिएको छ । तर, सबै बुँदामा अंकुश लगाउने त्यही पुरानै नियति प्रष्ट हुन्छ ।

फिल्मलाई सेन्सर गर्नुको साटो वर्गीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ ।
- राजन कठेत, निर्देशकउदाहरणका लागि सेन्सर बोर्डले विभिन्न विषयवस्तुमा आधारित भई चार किसिमका प्रमाणपत्र फिल्मकर्मीलाई दिँदै आएको छ । सेन्सर बोर्डले फिल्म हेरिसकेपछि यस किसिमको प्रमाणपत्र फिल्मकर्मीलाई वितरण गर्दै आएको छ । जस्तै, सबै उमेर समूहका लागि युनिभर्सल (यु), १६ भन्दा माथिका उमेरका लागि एडल्ट (ए) र १६ वर्षमुनिकाले अभिभावकसहित हेर्न मिल्ने फिल्मलाई प्यारेन्टल गाइडेन्स (पीजी) प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । प्रमाणपत्र पाउन फिल्मकर्मीले सेन्सर बोर्डले निर्देशन दिएको विषयमाथि अनिवार्य काँटछाँट गर्नुपर्थ्यो । तर, अब केही निश्चित विषय बाहेकका फिल्मलाई वर्गीकरण गरिदिने प्रावधानसहितको संशोधनसहितको कार्यविधि ल्याइएको छ । तर, त्यसमै पनि फिल्मकर्मीले चित्त बुझाएका छैनन् । ऐनमै फिल्ममाथि काँटछाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले विधेयक संशोधन नै फिल्मकर्मीको मुख्य मुद्दा बन्दै आएको छ । 

निर्देशक राजन कठेत सेन्सरका नाममा फिल्मकर्मीलाई अल्झाउने काम अबको सरकारले परिवर्तन गरिदिनुपर्ने माग राख्छन् । उनी फिल्मलाई सेन्सर गर्नुको साटो वर्गीकरण मात्रै गरिदिनुपर्ने विचार राख्छन् । तर, अहिलेको नयाँ कार्यविधिले वर्गीकरणको बाटो त समाएको छ, तर त्यसअघि केही निश्चित विषय फिल्मभित्र छ कि छैन ? भन्ने हेरेर मात्रै । 'संचार मन्त्रालयअन्तर्गत नै सेन्सर बोर्ड छ । राज्यले प्रतिकात्मक रूपमा फिल्ममाथि नियन्त्रण गर्न सेन्सर बनाएको छ । अब हाम्रा लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको ग्रेडिङ व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,' निर्देशक कठेतले भने, 'यहाँ किताब छाप्न पाइन्छ, गीत गाएर युट्युबमै राख्न पाइन्छ । हलमा त सीमित दर्शकले फिल्म हेर्छन् । तर युट्युबमा हेर्ने दर्शकको संख्या त सीमित छैन । तर उनीहरू त आफ्ना सिर्जना युट्युबमा राख्न स्वतन्त्र छन् । हामी फिल्मकर्मीलाई त्यो स्वतन्त्रता छैन । हाम्रो फिल्म प्रदर्शन गर्नुअघि सधैं सेन्सर गर्नुपर्छ ।' 

'ग्रेडिङ' गर्ने ठाउँमा पनि फिल्म विज्ञको आवश्यकता देख्छन्, राजन । 'कर्मचारीको हातबाट मुक्त गर्नुपर्‍यो, सेन्सर बोर्ड । त्यसैले हाम्रो फिल्म विज्ञहरूलाई कर्मचारीभन्दा माथि राख्नुपर्‍यो । अहिलेको सरकारले चाह्यो भने यो काम गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ,' उनले भने, 'एउटा कर्मचारीले फिल्मको भाग्यमाथि निर्णय लिएको देख्दा दु:ख लाग्छ । अब ग्रेडिङ गर्ने ठाउँमा रोटेसनअनुसार फिल्म विज्ञ पठाउनुपर्‍यो ।'

लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा सेन्सरमार्फत फिल्मलाई नियन्त्रण गर्ने विषय अन्त्य हुनुपर्ने रौनियार बताउँछन् । 'खासमा सेन्सरले उमेरअनुसार ग्रेडिङ गरिदिए हुन्छ । या त सेन्सर गर्ने जिम्मा दर्शकलाई नै दिने हो । अहिलेको ऐनले बोर्डलाई फिल्मलाई छाँट्नेदेखि प्रदर्शनसम्म रोक्ने अधिकार दिएको छ,' रौनियाले भने, 'यूके, फ्रान्स, जापान, अष्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डलगायतका देशले सेन्सरसिपको ठाउँमा प्रयोग गर्दै आएको कन्टेन्ट डिरेक्सन यहाँ पनि अभ्यास गर्नुपर्छ ।'