माननीयज्युहरू बल अब तपाईँहरूको कोर्टमा छ। चलचित्र विधेयक २०८१ तपाईँहरूबीच नेपाल सरकारले टेबल गर्दै छ । तपाईँहरूले प्रश्न गरिदिनु भयो अडान लिइदिनुभयो भने नेपाली चलचित्र क्षेत्र जोगिन्छ नत्र पाकिस्तानको चलचित्रको जस्तो हविगत हुन्छ । सरकारको नीतिगत त्रुटिका कारण पाकिस्तानमा चलचित्र उद्योग धराशायी भएको अवस्था छ । नेपाली चलचित्रको भविष्य र भाग्य निर्धारण गर्ने अवसर तपाईँहरू समक्ष आउँदै छ ।
यो आग्रह गर्नुपर्ने आवश्यकता आउनु भनेको कति अहितकारी चलचित्र विधेयक प्रस्तावित गरिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले । यो गणतन्त्रको चलचित्र ऐन हैन 'गन तन्त्र' चलचित्र ऐन हो जहाँ चलचित्रकर्मीको सृजनशीलताको स्वायत्तताभन्दा माथि कर्मचारीतन्त्रको रातो मसीको गन झुन्डिरहेको छ आधारभूत रूपमा ।
प्रस्तावित ऐनले सैद्धान्तिक रूपमै लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । नेपालको सङ्घीय संविधानकै मर्मलाई बेवास्ता गरेको छ । लोकतन्त्रले चलचित्र क्षेत्रका लागि चलचित्रकर्मीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताबाट निर्धारण गरिएको नीतिगत अवधारणाहरूलाई संरक्षणात्मक स्वरूप प्रदान गरी ऐन कानुनको निर्माण गरिने अवसर दिएको थियो । तर त्यसलाई पूर्णरूपले खारेज गरेर प्रशासनिक आँखाबाट मात्रै मन्त्रालयका सचिवज्युहरूले बनाएको यो विधेयकको दस्ताबेज पूर्णरूपले चलचित्रमैत्री नभइ मन्त्रालयमैत्री बनेको छ । त्यसकारण चलचित्रकर्मीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व तपाईँहरू माझ आएको छ । त्यस्तै, देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पनि केन्द्रीकृत अवधारणालाई मात्र अवलम्बन गरी विधेयक प्रस्तावित गर्न खोज्नु अर्को संवैधानिक उपहास हो ।
चलचित्र ऐन आउनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन । तर यस्तो प्रकारको प्रस्तावित ऐनले नेपाली चलचित्रको विकासमा टेवा पुराउने भन्दा अवरोध सृजना गर्ने देखिन्छ । लगभग ४५ वर्षपछि बन्न लागेको ऐनमा पनि त्यही पुरानो नियत झल्किनुले राज्यको चलचित्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नबदलिएको स्पष्ट हुन्छ । चलचित्र र चलचित्र क्षेत्रलाई समाज बिगार्ने उच्छृङ्खल गैरजिम्मेवार अनपढहरूले उत्पादन गर्ने केवल सस्तो मनोरञ्जनको साधन हो भन्ने रूपमा मात्र लिइएको दृष्टिकोणका कारण यस्तो रूपमा ऐन प्रस्तावित भएको हो ।
खासमा चलचित्रलाई नेपालको सफ्ट पावरको रूपमा लिएर सामूहिक न्यारेटिभ बनाउने र सामाजिक मनोविज्ञानलाई सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्ने माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्ने हो । नेपाल र नेपालीको पहिचान विश्वभर फैलाउन सक्ने सामर्थ्य भएको उत्पादन हो भन्ने वैचारिक दृष्टिकोण लिएर राज्यले नियन्त्रणात्मक हैन उत्प्रेरणात्मक ऐन बनाउनुपर्ने हो । तर यहाँ त अरू नै सोचका साथ काम भइरहेको छ ।
त्यसकारण यो विधेयकको परिपेक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विधेयक प्रस्ताव गर्ने सञ्चारमन्त्रीज्युलाई निम्न प्रश्नहरु गरेर सही उत्तर दिन बाध्य पारी हाम्रो क्षेत्रको भविष्य जोगाइदिन हुन प्रयत्न गर्नुहोला :
