भारतमा नेपाली कामदारको बिचल्ली

सरकारले लकडाउन र कोरोना महामारीको बहाना बनाएर कसैलाई पनि जागिरबाट ननिकाल्न आग्रह गरेको भए पनि व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले धमाधम कामदारहरूलाई निकाल्दै आएका छन् ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — पर्वत स्थायी घर भएका सीपी सुवेदी विगत १८ वर्षदेखि मुम्बईको एउटा कपडा रंगाउने कारखानामा काम गर्दै आएका छन् । गत मार्च २४ देखि कारखाना बन्द भयो । उनले कम्पनी व्यवस्थापनसँग अनुनयविनय गरेपछि गर्जो टार्नका लागि भन्दै मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । त्यसबाट उनको जेनतेन घर खर्च धानिएको छ ।

लकडाउनका कारण जागिर गुमाएपछि नयाँदिल्लीमा अलपत्र नेपाली युवा तस्बिर : सुरेश/कान्तिपुर

अर्घाखाँचीका रमेश खड्का चण्डीगढको बस कारखानामा काम गर्न थालेको २२ वर्ष नाघ्यो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन सुरु भएको डेढ महिना उनले तलब पाएनन् । त्यसपछिको एक महिना उनले २५ प्रतिशत मात्र पाएको बताए ।

लकडाउन सुरु हुनुसम्म बझाङका दीपक खड्कालाई गार्मेन्ट कम्पनीको कामले भ्याइनभ्याइ थियो । उनले उक्त कम्पनीमा काम गर्न थालेको १२ वर्षभन्दा बढी भयो । तर, लकडाउन सुरु भएपछि उनी बेरोजगार जस्तै छन् । जबकि वैशाखदेखि तिहार एवं छठसम्म कामको मौसम हो । अप्रिल महिनामा त उनले तलब नै पाएनन् । कम्पनीले काम नभएको भन्दै मजदुरहरूलाई आलोपालोमा लगायो । उनको पालो महिनामा ६/७ दिन मात्र आउने गरेको छ । त्यति दिनको मात्र ज्याला पाउने गरेका छन् ।

सीपी, रमेश र दीपक तीनै जना उनीहरूको पक्षमा बोलिदिने कोही भइदिएको भए कम्पनीले महिनाभरिकै तलब दिन बाध्य हुने बताउँछन् । महामारीका कारण रेस्टुराँ र होटलमा काम गर्नेदेखि कलकारखानामा काम गर्नेहरू कैयन्ले रोजगारी गुमाएका छन् भने केहीले खड्का, सुवेदीहरूले जस्तै न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवासुविधाका लागि बोलिदिने भने कोही छैन । जबकि भारत सरकारले लकडाउन र कोरोना महामारीको बहाना बनाएर कसैलाई पनि जागिरबाट ननिकाल्नु र तलबबाट वञ्चित नगर्न आग्रह गरेको छ ।

तर, त्यसको बेवास्ता गर्दै व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले धमाधम कामदारहरूलाई निकाल्दै आएका छन् । कैयन्लाई न्यून तलबमा राखेका छन् । ‘यतिका वर्ष काम गर्दासमेत कुनै कुराको ग्यारेन्टी छैन, आजभोलि नै जागिर गुम्छ,’ सुवेदीको भनाइ छ ।

सुवेदीको भनाइमा भारतमा रहेका नेपालीहरूको पक्षमा बोलिदिने कोही नभएका कारण आफूहरूमाथि शोषण हुने गरेको सुनाए । भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूको हकअधिकारको पक्षमा धेरथोर यहीँका सामाजिक संस्था र प्रवासी संगठनहरूले आवाज उठाउने गरेका छ्न । तर, त्यो पर्याप्त हुने गरेको छैन । तर, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने लकडाउनका कारण नेपालीहरूको रोजगारी गुम्ने हो कि भन्नेमा आफूहरू पनि गम्भीर भए र त्यस्तो हुन नदिन दूतावासले भारतका राज्य सरकारहरूसँग सम्पर्क गर्दै आएको बताए । उनले कतिपयलाई आफूले व्यक्तिगत सम्पर्क गरेर जागिर थमौती गरिदिएको समेत दाबी गरे ।

तर, प्रवासी संगठनका अधिकारीहरू नै राज्यले गम्भीर नबन्दासम्म नेपाली कामदारहरूको श्रम सुरक्षामा सुधार नआउने जिकिर गर्छन् । ‘भारतमा रहेका नेपालीहरूले रोजगारी गुमेमा वा कुनै दुर्घटना भएको अवस्थामा बोलिदिने कोही छैन, प्रवासी संगठन र अन्य सामाजिक संस्थाहरूको प्रयासले मात्र त्यो सम्भव छैन राज्यको साथ हुनुपर्नेमा विडम्बना त्यो पाएका छैनन्,’ मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका कार्यवाहक महासचिव ठाकुर खनालले भने । त्यसैगरी भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूले रोजगारी गुमेको अवस्थामा पनि कानुनी लडाइँ लडिदिने हैसियत नहुँदा पाउनुपर्ने अधिकार पनि नपाएको खनालको भनाइ छ । उनले यही कारणले गर्दा कोरोना महामारीका कारण भारतमा रोजगारी कटौती गर्ने बढिरहँदा नेपालीहरूले नै सबैभन्दा पहिले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सुनाए । ‘न त कामको ग्यारेन्टी छ न केही दुर्घटना भइहाल्यो भने पनि बोलिदिने राज्य छ ?’ ठाकुरको भनाइ छ ।

सरकारसँग त भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूको यकिन तथ्यांकसमेत छैन । प्रवासी नेपाली संगठनहरूको भनाइमा भारतमा करिब २० लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार छन् । भारतमा रहेमा नेपालीहरूमध्ये अधिकांश रेस्टुराँ, होटल, सेक्युरिटी, कलकारखाना र घरेलु कामदारहरूका रूपमा कार्यरत छन् । यिनै नेपाली कामदारहरूले गत वर्ष सवा खर्बभन्दा बढीको रेमिटेन्स पठाएका थिए । जुन कतारपछि सबैभन्दा बढी हो ।

तर, मुलुकको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि सरकारसँग भने भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूको यकिन तथ्यांकसमेत छैन । जबकि प्रवासी संगठनहरूले भारतमा रहेका नेपालीहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने माग धेरै पुरानो हो । उनीहरूले भारत भ्रमणमा आउने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूसमक्ष राख्ने मागको सूचीमा नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा र अभिलेख राख्ने विषय पनि सधंैजसो पर्दै आएको छ । तर, यस विषयमा सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस पहल गरेको छैन । ‘हामीले धेरै पहिलेदेखि गाउँपालिकादेखि नै रोजगारीका लागि भारत आउने नेपालीहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने र उनीहरूलाई जीवन बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थियौं तर सरकारले अहिलेसम्म बेवास्ता गर्दै आएको छ,’ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका केन्द्रीय सचिव आरबी खड्काले भने ।

जबकि वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जाने नेपालीहरूलाई सरकारले विभिन्न सुविधाको ग्यारेन्टी गरेको छ । उनीहरूले विदेश जानुअघि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा निश्चित रकम बुझाउनुपर्ने र बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा योगदान गर्ने कामदारको वैदेशिक रोजगारीमै रहेका बेला कुनै दुर्घटना भएर ज्यान गुमे वा अंगभंग भएमा सोही कोषबाट सरकारले आर्थिक सहयोग दिने गर्छ साथै उनीहरूले पन्ध्र लाखसम्म बिमा रकमसमेत पाउने गरेका छन् । जबकि हालसम्म भारत आउने नेपालीहरूले त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

यसबीच नेपालको सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो साता गरेको आदेशले भने भारतमा रहेका नेपाली कामदार र प्रवासी संगठनहरूमा खुसीको सञ्चार गरेको छ । अधिवक्ता निर्मलकुमार उप्रेतीले दायर गरेको रिटमा अदालतले भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई अन्य मुलुकमा रोजगारीमा जाने नेपालीहरूसरह सेवा र सुरक्षाको व्यवस्था किन नगरिएको भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले सरकारलाई पन्ध्र दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ । मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका खनालले भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई प्रवासी नेपालीसरह राज्यले सुविधा दिनुपर्ने माग आफूहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सन्दर्भमा अदालतको आदेशलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । ‘राज्यले आफ्नै नागरिकलाई यस्तो बेवास्ता गरिरहेका बेला अदालतले दिएको पछिल्लो आदेश निश्चित रूपमा सकारात्मक छ,’ उनको भनाइ छ । उनले सरकारले भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल प्रवासीको मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरे ।

त्यसैगरी अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका खड्काले पनि अदालतको आदेशलाई सकारात्मक लिएको र सरकारबाट भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूप्रति हुँदै आएको विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने जिकिर गरे । ‘खुन र पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्सले चल्ने अनि सुविधाचाहिँ दिन नखोज्ने ?’ खड्काले भने । दिल्लीस्थित दूतावासमा श्रम डेस्कको व्यवस्था गरेर भारतभर रहेका नेपाली कामदारहरूले भोग्नुपरेका समस्याको जानकारी लिनुपर्ने खड्काको भनाइ छ ।

राजदूत आचार्य भने भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूको अभिलेख राख्ने योजना आफ्नो पनि रहेको र त्यसका विस्तृत गृहकार्य आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘प्रविधिमैत्री अभिलेख राख्ने सोच छ, तर यो विषयका लागि गहन गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ,’ राजदूत आचार्यको भनाइ छ । प्रकाशित : श्रावण ४, २०७७ १०:०५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले वेबसाइट बन्द गर्न सक्ने !

जस्तोसुकै वेबसाइट जुनसुकै बेला बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थासहित विनियमावली जारी
यो सरासर कानुनविपरीत हो : विज्ञ
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकारले चाहेको समयमा जुनसुकै वेबसाइट बन्द गर्नुपर्ने भएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई यसअघि अश्लील वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएको सरकारले अब जुनसुकै वेबसाइट पनि बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थासहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विनियमावली जारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली ०७७ मा सरकार र प्राधिकरणले चाहेको वेबसाइट बन्द गराउनुपर्ने सर्त राखिएको हो । विनियमावलीको नियम १०.५ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले समय–समयमा बन्द गर्नुपर्ने भनी लेखिपठाएका वेबसाइट तत्काल बन्द गरी जानकारी गराउनुपर्ने ।’

जानकारहरूका अनुसार यस्तो प्रावधान संविधान र कानुनविपरीत हो । सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुनै कानुनले यस्तो अधिकार नदिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले बताए । ‘कुनै पनि कानुनले प्राधिकरणलाई इन्टरनेटको सामग्री फिल्टर गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय हो, दूरसञ्चारबाट प्रसारण हुने सामग्रीको फिल्टर गर्ने अधिकार उसलाई छैन ।’

सरकारले धेरैअघिदेखि प्राधिकरणमार्फत इन्टरनेट सामग्री फिल्टर गर्ने कामलाई अघि बढाउन खोजे पनि क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै रोकिएको थियो । ‘संविधानप्रदत्त अधिकारलाई प्रशासनिक कानुनले रोक्न सक्दैन,’ अर्यालले भने । कुनै वेबसाइटमा हुने सामग्री कानुनसम्मत वा गैरकानुनी हो भनेर निर्क्योल गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नभएको उनको तर्क छ । ‘कुन सामग्री कानुनसम्मत र कुन विपरीत हो भन्ने अधिकार अदालतबाहेक अरू कुनै निकायलाई हुन्न,’ उनले भने । प्राधिकरणले वेबसाइट बन्द गर्ने निर्देशन दिनु सञ्चार मन्त्रालयले टेलिभिजनमा आएको सामग्रीका आधारमा टेलिभिजन च्यानल बन्द गर्ने आदेश दिनु जस्तै भएको उनको तर्क छ ।

अर्का अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीले संविधानले तोकेको अवस्था वा अन्य कानुनले तोकेको अवस्थाबाहेक प्राधिकरणलाई विनियमावलीमा यस्तो प्रावधान राख्ने अधिकार नभएको बताए । ‘एक त दूरसञ्चार ऐनअनुसार प्राधिकरणलाई वेबसाइट बन्द गर्ने अधिकार नै छैन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, संविधान नभए कानुनले मात्र के प्रतिबन्ध लगाउने भन्न सक्छ, प्रशासनिक कानुनले भन्न मिल्दैन ।’

विनियमावलीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह हुने खालका सामग्रीमा पहुँच नपुग्ने व्यवस्था सेवा प्रदायकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘प्रचलित कानुनले अश्लील भनी परिभाषित गरेका अश्लील सामग्री, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने, विभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने तथा यस्तो सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन उत्तेजना फैलाउने,’ विनियमावलीमा सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई पहुँच दिन नहुने सामग्रीको सूचीमा भनिएको छ, ‘अत्यधिक हिंसा भएका बीभत्स दृश्य, चित्र, लेखजस्ता सामग्री वा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा नागरिकको सुरक्षामा बाधा पुर्‍याउने खालका सामग्रीहरू ।’

२४ घण्टाभित्र मर्मत नभए शुल्क छुट

विनियमावलीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा अवरुद्ध भएको २४ घण्टाभित्र मर्मत नगरे मर्मत गर्न नसकिएको अवधिभरको सेवा शुल्क छुट दिनुपर्ने प्रावधान छ । अवरुद्ध सेवा सञ्चालन गर्दा लाग्ने लागत कम्पनी आफैंले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान पनि त्यसमा राखिएको छ । अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट शुल्कको आधा शुल्क मर्मतसम्भार शीर्षकमा उठाइरहेका छन् । ग्राहकका कारणबाहेक अन्य कुनै पनि कारणबाट सेवा अवरुद्ध भए सम्बन्धित ग्राहकलाई परेको असुविधाबापत सेवा प्रदायकले अवरुद्ध भएको समयावधि थप गर्नुपर्नेछ । यस्तो प्रावधान इन्टरनेट सेवा प्रदायक र ग्राहकबीच हुने सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्नेछ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राविधिक कारण वा मर्मतका कारण सेवा अवरुद्ध हुने भए ग्राहकलाई तीन दिनअघि नै जानकारी दिनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७७ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×