कैलाली — सुदूरपश्चिमका किसानले वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरेको राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको काम जग्गा विवाद र स्रोत सुनिश्चितताको समस्याले अलपत्र परेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणका अधिकांश संरचना निर्माण सम्पन्न भइसके पनि अन्तिम चरणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–२ मा स्थानीयसँग सहमति जुट्न नसक्दा तेस्रो चरणको निर्माण अनिश्चित बनेको हो ।

तेस्रो चरणअन्तर्गत पथरैया–कान्द्रा विस्तारमार्फत थप १७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना छ । यसबाट कैलालीका हजारौं किसान वर्षभरि सिँचाइको पहुँचमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर जग्गा प्राप्तिको विवादले लक्ष्यमै अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

बर्दगोरिया गाउँपालिकाका १, २ र ४ मा मुआब्जा निर्धारणको काम सकिएको छ । तर घोडाघोडी–२ मा स्थानीयले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई नहरको रुट परिवर्तन गरिएको, खेतीयोग्य जमिनमा असर पर्ने भन्दै जग्गा उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेका छन् । आयोजनाका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामकृष्ण घोरासैनीका अनुसार आधा स्थानीय जग्गा दिन तयार भए पनि बाँकीले असहमति जनाएका कारण मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया नै पूरा हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको मूल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमारराज शाहीका अनुसार दोस्रो चरणको काम गत वर्षमै सम्पन्न भएपछि तेस्रो चरण तत्काल सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर स्थानीय असन्तुष्टि समाधान हुन नसक्दा आयोजना अन्तिम चरणमै रोकिएको हो । ‘प्रशासन, वन र मालपोत कार्यालयसँग धेरै पटक छलफल भयो । तर स्थानीयको चित्त बुझाउन सकिएको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार यही अवस्था रहे निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुने आधार कमजोर बन्दै गएको छ । 

घोडाघोडी–२ का आयोजना प्रभावित स्थानीय प्रेम मल्लका अनुसार विवादको कारण मुआब्जा मात्र होइन, नहरको रुट परिवर्तन पनि हो । ‘हामी विकास विरोधी होइनौं । २०७५ सालमा नहर चुरे संरक्षण क्षेत्रको माथिल्लो भागबाट लैजाने सहमति भएको थियो । तर गत पुसमा हाम्रो जग्गा रोक्का भएपछि मात्रै गाउँबीचबाट नहर लैजान लागिएको थाहा पायौं,’ उनले भने। उनका अनुसार स्थानीयको मुख्य असहमति नहरको रुट परिवर्तनमा छ। ‘मुआब्जासँग हाम्रो कुनै सरोकार छैन । माथिबाट लगे धेरै किसान लाभान्वित हुन्छन्, तलबाट लगे गाउँ तीन टुक्रा हुन्छ,’ उनले भने ।

आयोजना कार्यालयले भने रुट परिवर्तन नभएको दाबी गरेको छ । आयोजनाका इन्जिनियर अंकुर सुवेदीका अनुसार डीपीआर तयार गर्दा विभिन्न विकल्पको अध्ययन गरिए पनि अन्तिम रूपमा स्वीकृत रुट अहिलेको नै हो । ‘सर्भे गर्ने क्रममा विभिन्न ठाउँ हेरिन्छ । अन्तिममा छोटो र कम लागत पर्ने रुट नै छनोट हुन्छ । स्थानीयले भनेजस्तो सुरुमा एकातिर र पछि अर्कोतिर गरिएको होइन,’ उनले भने ।

डीपीआर तयार गर्दा स्थानीयसँग प्रत्यक्ष छलफल नभएको विषय स्वीकार्दै उनले जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयमा रुट निर्धारण गरिएको बताए । ‘स्थानीयसँग प्रत्यक्ष परामर्श नभएकोमा केही कमजोरी भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

समय थपिँदै, लागत बढ्दै
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कार्यान्वयनमा आएको आयोजनाको सुरुको अनुमानित लागत १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थियो । आयोजना विस्तार, थप चरण र निर्माण अवधि लम्बिादै जाँदा कुल लागत ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने आयोजनाका इन्जिनियर अंकुर सुवेदीले बताए । पहिलो र दोस्रो चरणमा मात्रै २९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पथरैया–कान्द्रा विस्तार (तेस्रो चरण)का लागि थप २१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । यसरी तीनै चरणको अनुमानित लागत करिब ५१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागत बढेको बढ्यै 

सुरुमा १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउँदै २०७४/७५ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । पछि म्याद २०८०/८१ सम्म र त्यसपछि २०८५/८६ सम्म थपिएको हो। थप ६ हजार हेक्टर क्षेत्र समेटिएपछि निर्माण अवधि लम्बिएको सुवेदीले बताए । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७४ प्रतिशत पुगेको छ ।

पहिलो चरणअन्तर्गत कर्णाली नदीबाट पानी ल्याउने इन्टेक, आठ किलोमिटर मूल नहर तथा जलविद्युत् संरचना निर्माण भएका छन् । दोस्रो चरणमा रानी, जमरा र कुलरिया मुख्य शाखा तथा उपशाखा निर्माण गरी १४ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ । यद्यपि अझै लम्की विस्तारअन्तर्गत शाखा तथा प्रशाखा नहर निर्माण, पथरैया–कान्द्रा विस्तार, थप १७ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा जलविद्युत् सञ्चालन व्यवस्थापनको काम बाँकी छ । आयोजनाले अन्ततः ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन कमजोर
गत आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि संशोधित बजेट १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये ७३ करोड अर्थात् कुल बजेटको ५१.३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । इन्जिनियर सुवेदीका अनुसार स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले बजेट खर्च कम भएको हो । उनका अनुसार हालसम्म जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा मात्रै ८७ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

तेस्रो चरणको मुआब्जा बर्दगोरियामा प्रक्रियामा छ भने घोडाघोडीमा विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । सबैभन्दा धेरै रकम लम्की शाखाअन्तर्गत नम्बरी जग्गा प्राप्तिमा खर्च भएको छ । आयोजनाको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षसम्मको बेरुजु र गत आवको फर्स्योटपछि पनि करिब ७० करोड ५ लाख रुपैयाँ बेरुजु बाँकी छ । सुवेदीका अनुसार बेरुजु बढ्नुका विभिन्न कारण छन् । ‘केही सैद्धान्तिक कारण पनि छन् । धेरै फक्टरका कारण बेरुजु बढेको हो,’ उनले भने ।