सडकले हिमाल र तराईलाई मात्र होइन, भारत र चीनबीचको सम्भावित आर्थिक सम्बन्धलाई समेत जोड्ने आधार तयार गरेको दाबी।
What you should know
संखुवासभा र विराटनगर —
पूर्वी नेपालको सबैभन्दा दुर्गम हिमाली बस्तीमध्ये एक हो, संखुवासभाको किमाथांका । चीनसँग सीमा जोडिएको यो गाउँ लामो समयसम्म राज्यको पहुँचभन्दा टाढाजस्तै थियो । सडक, यातायात र आधारभूत सेवाको अभावले यहाँको जनजीवन कठिन थियो ।
अब परिस्थिति फेरिएको छ । भारतको विहारस्थित जोगबनी नाकादेखि सुरु भएको करिब ३ सय ९० किलोमिटर भारत–चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग जोडिएको छ । यो सडकले हिमाल र तराईलाई मात्रै होइन, भारत र चीनबीचको सम्भावित आर्थिक सम्बन्धलाई समेत जोड्ने आधार तयार गरेको छ ।
दशकौंसम्म देशको नक्सामा मात्रै सीमित जस्तै मानिने भोटखोला क्षेत्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग सीधा जोडिएको छ । खाँदबारी–किमाथांका खण्डमा सडक ट्र्याक खुलेसँगै गत शनिबार पहिलो पटक खाद्यान्न बोकेका ट्याक्टर किमाथांकासम्म पुगेका थिए । दुर्गम हिमाली गाउँमा पहिलो पटक गाडी पुग्दा स्थानीयले विकास गाउँ भित्रिएको अनुभूत गरेको भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाड्छेदर भोटेले जनाए ।
जोगबनी–किमाथांका सडकलाई ‘कोशी करिडोर’का रूपमा हेरिएको छ । यो पूर्वी नेपालको उत्तर–दक्षिण राजमार्ग हो, जसले भारतको विहार राज्यलाई चीनको (तिब्बत) सीमासँग जोड्छ । विराटनगर, धरान, धनकुटा र खाँदबारी हुँदै जाने यो मार्गलाई भविष्यको रणनीतिक व्यापारिक करिडोरका रूपमा समेत हेरिएको छ । यो कोशी कोरिडोर सडक यातायात मार्ग मात्र नभई दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीचको ‘ल्यान्ड ब्रिज’ बन्न सक्ने सम्भावनासँग जोडिएको परियोजना हो ।
हालसम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र यातायात मुख्यतः भारत केन्द्रित छ । कोशी करिडोर सञ्चालनमा आएपछि नेपालले वैकल्पिक व्यापारिक पहुँच विस्तारको वैकल्पिक आधार तयार उद्योगी–व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यो सडक पूर्णरूपमा स्तरोन्नति भई वर्षैभरि सञ्चालनयोग्य बन्न सके ढुवानी समय र लागत घट्ने, निर्यात–आयात सहज हुने तथा उद्योग, लगानी र रोजगारी विस्तारमा सहयोग पुग्ने विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । समुद्रसँग पहुँच नभएको नेपालका लागि यो करिडोरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने नयाँ सम्भावना खोल्ने अर्थशास्त्री वेदराज आचार्यले बताए ।
विशेषगरी भारत र चीनबीच भविष्यमा छोटो व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्न सके नेपाल दक्षिण एसियाको व्यापारिक सञ्जालमा महत्त्वपूर्ण ‘ट्रान्जिट राष्ट्र’ का रूपमा स्थापित हुन सक्ने आचार्यको भनाइ छ । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले यो सडकलाई स्थानीय पहुँचमार्गका रूपमा मात्रै नहेरेर भविष्यको रणनीतिक आर्थिक करिडोरका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।
जोगबनी–किमाथांका सडक विस्तारसँगै पूर्वी नेपालका उद्योगी–व्यवसायीहरूले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष नवीन रिजालले जनाए । उनका अनुसार यो नाकालाई नेपाल–चीन व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्न सके नेपालले ठूलो आर्थिक फाइदा लिन सक्छ । ‘तातोपानी वा भारतीय बाटो हुँदै चीनबाट सामान आयात गर्नुभन्दा यो नाका सहज र सस्तो पर्छ,’ रिजाल भन्छन्, ‘नेपालले मात्रै होइन, चीन र भारतले समेत यो मार्गबाट व्यापारिक लाभ लिन सक्छन् ।’ सडक पूर्ण रूपमा स्तरोन्नति भई वर्षैभरि सञ्चालनयोग्य बन्न सके पूर्वी नेपाल भारत–चीन व्यापारको वैकल्पिक ट्रान्जिट रुट बन्न सक्ने उनले बताए ।
यो सडक सञ्जालले कोशी प्रदेशलाई पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लाभ दिलाउन सक्ने उद्यमी महेश जाजुको भनाइ छ । पर्यटक आगमन बढेसँगै स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको विश्वास छ । ‘अहिले हामी तातोपानी, केरुङ र समुद्री मार्ग हुँदै कोलकाताबाट चीनका सामान आयात गरिरहेका छौं,’ जाजु भन्छन्, ‘किमाथांका नाकाबाट आयात गर्न सकियो भने लागत धेरै घट्न सक्छ । यो मार्ग हाम्रा लागि वरदान साबित हुन सक्छ ।’
उद्योगीहरूको भनाइमा अहिले विराटनगर–जोगबनी क्षेत्र उत्पादन, आयात र ढुवानीको केन्द्र हो । किमाथांकाबाट सीमापार व्यापार सञ्चालनको वातावरण बन्यो भने विराटनगर, इटहरी र धरानजस्ता सहर औद्योगिक केन्द्रका रूपमा थप विकसित हुन सक्छन् ।
कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि तराईमै केन्द्रित छ । ‘अब हिमालसम्म सडक पुगेपछि कृषि, जडीबुटी, पर्यटन र सीमापार व्यापार एउटै आर्थिक करिडोरमा जोडिन सक्छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले भने, ‘यसबाट देशरले पर्याप्त आर्थिक लाभ लिन सक्छ ।’
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सडकले सबैभन्दा छिटो प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा पार्न सक्छ । किमाथांका हुँदै मकालु हिमाल, मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, अरुण उपत्यका र भोटखोलाका हिमाली बस्तीमा पहुँच सहज बनेपछि साहसिक पर्यटनको नयाँ मार्ग खुल्ने सम्भावना देखिएको छ । हालसम्म पैदल वा हेलिकोप्टरको भरमा पुग्नुपर्ने क्षेत्रमा सडक पुगेपछि आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक स्वतः आकर्षित हुनेछन् । ‘भोटखोला क्षेत्रको तिब्बती संस्कृति, हिमाली जीवनशैली र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई पर्यटनसँग जोड्न सके स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने ।
सडक एउटा विन्दुबाट अर्को विन्दु जोड्ने रेखा मात्र होइन, जनताको जीवन बदल्ने आधार पनि हो । ‘जोगबनी–किमाथांका सडक कोशी प्रदेशका लागि कोसेढुंगा हो । यसबाट अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सडक सञ्चालनले स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सहज बनाएको भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोटेले जनाए । हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने आलु, चौंरीजन्य उत्पादन, जडीबुटी तथा अन्य कृषि उपज अब तराईका बजारसम्म पुग्न सक्ने अवस्था बनेको छ । तराईका उपभोग्य वस्तु हिमाली क्षेत्रमा सस्तोमा पुग्ने आशा गरिएको छ ।
‘पहिले सामान ढुवानी गर्न असाध्यै महँगो थियो,’ भोटे भन्छन्, ‘अब दैनिक उपभोग्य वस्तु सस्तो पुग्ने र स्थानीय उत्पादन तराईसम्म पठाउन सकिने अवस्था बनेको छ ।’ स्थानीयका अनुसार सडक नहुँदा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आपत्कालीन उद्धार सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो । अब बिरामीलाई बोकेर घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता क्रमशः अन्त्य हुनेछ ।
यद्यपि सडक खुलेसँगै आर्थिक समृद्धि स्वतः आउने अवस्था भने छैन । सीमापार व्यापार नीति, भन्सार पूर्वाधार, लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विकास गर्न नसके यो सडक ‘यात्रा मार्ग’ मात्रै बन्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन् । ‘सडक आफैंमा विकास होइन, विकासको आधार हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘अब राज्यले यसलाई आर्थिक गतिविधिसँग कसरी जोड्छ भन्ने कुरा मुख्य हो ।’
हालसम्म कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्र मुख्यतः पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा केन्द्रित छ । उत्तर–दक्षिण कोशी करिडोर सञ्चालनपछि भने तराईदेखि हिमालसम्म आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने देखिएको छ । विशेषगरी सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्र, धनकुटा–खाँदबारी पहाडी बजार र किमाथांका सीमावर्ती क्षेत्र एउटै आर्थिक शृंखलामा जोडिन सक्ने सम्भावना छ ।
सरकारले जोगबनी–किमाथांका नाकाबाट चीनसँग औपचारिक सीमापार व्यापार विस्तार गर्न सक्यो भने यो मार्ग कोशी प्रदेशका लागि नयाँ व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुन सक्छ । अहिलेका लागि भने यो सडकले दशकौंसम्म राज्यबाट हेपिएका हिमाली बस्तीमा विकास आइपुगेको अनुभूति मात्रै गराएको छ ।
