काठमाडौँ — हेटौंडा घर भएका दीपेन्द्र तामाङ ‘स्टिल फिक्सर’ को रूपमा काम गर्दै आइरहेका छन् । सामान्य परिवारमा जन्मेका उनी ११ वर्षको उमेरदेखि नै ज्याला मजदुरी गरेर कमाउन सुरु गरेको उनी सुनाउँछन् । एउटा बन्दै गरेको घरमा ‘स्टिल फिक्सर’को रूपमा काम गरिरहेका उनी बजेटले आफूहरूको हितको लागि केही नगर्ने हुँदा खासै चासो नलाग्ने बताउँछन् । ‘बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म काममै हो । त्यसैले खासै समाचार हेरिँदैन,’ उनले भने, ‘हामी मजदुरी गरेर खानेहरूलाई कुन सरकारको पालामा बजेट आउँदा राहत भएको थियो र ? महँगी बढ्ने, कोठाभाडा बढ्ने, रासन बढ्ने तर बिहानदेखि बेलुकासम्म घामपानी नभनी गरेको काममा ज्याला भने जहिल्यै एउटै छ ।’

दीपेन्द्रले नयाँ सरकारदेखि ठूलो आशा भए पनि श्रमिकको हितको लागि खासै केही नभएको जस्तो लागेको सुनाए । 

‘यस्तो महँगी बढेको छ । रासन, पानी सबैको मूल्य आकाश छुने भइसक्यो । सरकारले महँगी बढेको देखेकै थियो,’ उनले भने,‘तर हामीले भने दिन गन्तीकै हिसाबले काम गरे पनि वर्षौंदेखि एउटै मूल्यमा काम गरिरहेका छौँ । यो कुरामा सरकारले ख्याल गर्नुपर्थ्यो ।’ उनले काम सधैँ नपाइने कहिलेकाहीँ पाएको कामले घरखर्च चलाउनै मुस्किल पर्ने गरेको सुनाए । 

शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले श्रमिकको हकहितमा उल्लेख्य सुधार गरिने बताएका थिए । महँगी बढेको बेलामा बजेटले राहतको काम गर्नुपर्नेमा विद्युत्‌मा समेत कर बढाएको हुँदा श्रमिकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

काभ्रे घर भएका हानबहादुर भण्डारी पनि श्रमिक हुन् । उनी कार्पेन्टरको रूपमा विगत १७ वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेका छन् । बजेट भाषण भने आफूले अनुमान गरेको भन्दा निकै फरक आएको उनले सुनाए । ‘हामीजस्ता सामान्य मान्छेको नयाँ सरकारसँग धेरै आशा र अपेक्षा हुन्छन् । तर सरकारी जागिर र लगानी गर्न सक्नेको लागि मात्र बजेट आएको जस्तो महसुस भयो,’ उनले भने,‘नपढेका र अरूको काम गरेर खानेलाई सधैँ गाह्रो ।’

३८ वर्षका उनी जसोतसो काठमाडौंमा बस्दै आएपनि गाह्रो भएको सुनाउँछन् । ‘सधैँ काम हुँदैन । ऋण गरेर भए पनि काठमाडौंमा परिवार बसेका थियौँ । बच्चाहरूको स्कुल फि पनि बढ्ने भनेर हल्ला गरेका छन्,’ उनले भने,‘बत्तीको पैसा पनि बढ्यो रे भन्दै छन् । अब घरबेटीले बढाएर लिनी होलान् । अरूलाई के मतलब भयो र गाह्रो हामी गरिब जनतालाई हो ।’

सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने समेत जनाएको छ । 

त्यसरी नै सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने बिमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन जस्ता सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । साथै श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बिमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसरी नै नुवाकोट घर भएकी रामप्यारी क्षेत्री सहयोगीको रूपमा काम गर्दै आइरहेकी छन् । ३६ वर्षकी उनी बजेटको बारेमा छोरीले भनेर थाहा पाएको सुनाइन् । ‘ऋण खोजेर भए पनि बल्लबल्ल छोराछोरी दुवैलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाएकी थिएँ । छोरीले भनेकी कर बढ्ने रे,’ उनले भनिन्,‘अब स्कुलको फि बढ्ने होला । जताबाट पनि हामी मर्कामै पर्ने भयौँ ।’ उनी एक्लैले कमाएर घरखर्च जोड्दै आइरहेकी छन् । 

बजेटबारे खासै जानकार नभए पनि महँगी घटोस् भन्ने चाहना रहेको तर धेरै कुरा बढ्ने थाहा पाएको सुनाइन् । ‘बजेटले महँगी घट्ने भए पो चासो लाग्ने । बिजुलीको बिल अझ धेरै आउँछ रे । के चासो लिनु ?,’ उनले भनिन्,‘बजेटले गरिबलाई राहत लिएर होइन । महँगी लिएर आउने रहेछ ।’ श्रमिकको हितको लागि बजेट भाषणमा के के छुट्याइएको छ भन्नेबारे थाहा नभएको उनले सुनाइन् । ‘श्रमिकको लागि के भनेको छन् त थाहा भएन । तर बिजुली बत्ती र स्कुलको कर बढेको फेसबुक खोल्ने बित्तिकै देखिन्छ,’ उनले भनिन् । 

पोखरा घर भएकी अञ्जली (नाम परिवर्तित) ‘फार्मेसिस्ट’ हुन् । विगत ६ वर्षदेखि पोखराको एक हस्पिटलमा काम गर्दै आएकी छन् । उनले बजेटमा असमानता देखिएको सुनाउँछिन् । ‘मेडिकल सेक्टरको हरेक क्षेत्रमा समान हुनुपर्ने हो । हस्पिटलमा धेरै सेक्टरमा भएकाहरूलाई नाइट सिफ्ट काम पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर नर्सलाई मात्र भत्ता दिने अरूलाई बेवास्ता गर्ने कुरा गलत हो ।’ 

सरकारले पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरणमार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने र सम्झौता उल्लंघन ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गर्ने समेत घोषणा गरेको छ । 

यसरी नै सडक छेउमा माटो पन्छ्याइरहेको अवस्थामा भेटिए ४७ वर्षका कुमार सार्की । ओखलढुंगा घर भएका उनी विगत २० वर्षदेखि काम पाए अनुरूप भारी बोक्न, बालुवा मोल्ने, सफा गर्ने, सडक पन्छ्याउने जस्ता काम गर्दै आइरहेको सुनाउँछन् । उनलाई बजेटबारे खासै थाहा नभएको तर आफूले गर्दै आएको कामको ज्याला भने एउटै होस् भन्ने चाहेको सुनाए ।

‘बजेटमा भने पनि, नभने पनि मैले काम नै नपाएर बसेको बेलामा दिनको ६ सयमा पनि काम गरेको छु,’ उनले भने, ‘काम पाए ८ सयदेखि १ हजार हो । तर सधैँ एउटै मूल्य तोकेर पाउने भए । त्यति कुरा बजेटमा भए राहत हुन्थ्यो,’ उनले भने ।  

पाल्पा घर भएकी अस्मिता सुनार सुनचाँदी व्यवसायी हुन् । ११ वर्षयता काठमाडौंमा व्यवसाय गर्दै आइरहेकी उनी बजेट भाषणपछि एकैसाथ खुसी र दुखी भएको सुनाइन् । ‘छोरीहरूको फि बढ्ने भयो भन्ने कुराले दुखी छु । बिजुलीको पनि पहिलाको भन्दा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने भयो । हस्पिटल जान नसक्ने हुने होला भन्नेमा दुखी छु,’ उनले भनिन् ।

आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा भने थोरै राहत मिलेको उनले सुनाइन् । ‘विगत केही समयदेखि सरकारले सुनमा लगाएको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत हीराजन्य, र पत्थरमा लगाएको भ्याट खारेज भएको कुरा सुनेर खुसी लागेको छ,’ उनले भनिन्,‘यो सुन व्यवसायीलाई मात्र नभएर ग्राहकहरूको लागि पनि खुसीको कुरा हो । तर के गर्नु सुन किन्न सक्ने छैन ।’

२९ वर्षीया उनले बजेट भाषणमा धेरै कुराको अपेक्षा भए पनि फरक नतिजा आएको सुनाइन् । ‘युवाहरूले ल्याएको सरकारको बजेट भाषण थोरै फरक त सोचेकै थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘बिजुली, प्राइभेट स्कुल र हस्पिटललाई सहज सबैले उपयोग गर्न मिल्ने बनाउनु पर्नेमा झन् गरिबले सोच्नै नसक्ने बनाएको जस्तो भयो । महँगी बढेको समयमा सबै कुरालाई मिलाएर लैजान पर्नेमा झन् कर जनताको टाउकोमा भन्ने भएको छ ।’

बजेट श्रमिकहरू नै मर्कामा पर्ने किसिमको आएको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भन्नेमा कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्न नसकिने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत बताउँछन् ।‘रोजगारदाताहरूलाई अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा गरे तापनि यो विषय विगत २० वर्षदेखि चर्चामै सीमित छ,’ उनी भन्छन्, ‘वर्तमान राजनीतिक संरचनामा यसको कार्यान्वयन सहज हुन्छ वा हुँदैन त्यो भन्न सकिँदैन, अब हेरौँ ।’ 

राजनीतिक संरचनाका कारण श्रमिक हेपिएको बस्नेत सुनाउँछन् । ‘अहिलेको पोलिटिकल स्ट्रक्चरमा श्रमिकहरू हेपिएको देखिन्छ । उनीहरूको अधिकार सुरक्षित छैनन् । हाल बनेका कानुनहरू श्रमिकका पक्षमा भन्दा पनि कर्मचारीहरूलाई खुसी पार्ने खालका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विगत २० वर्षमा कर्मचारीको आर्थिक वृद्धि सयौं–हजारौं गुणाले भएको छ, तर श्रमिकहरूको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ । कर्मचारीको राम्रो भए पनि श्रमिकहरूले त्यसको उचित प्रतिफल पाउन नसक्दा उनीहरूलाई जीवन धान्न असाध्यै गाह्रो भएको देखिन्छ ।’ 

निजामती कर्मचारीहरूको तलब बढे तापनि बजारमा रहेको चर्को महँगीका कारण त्यसले खासै राहत नदिने बस्नेत बताउँछन्  । साथै, मूल्य वृद्धि र महँगी अझै बढ्ने हुनाले श्रमिकहरूको जीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको उनी सुनाउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्था अझ दयनीय छ । उनीहरूलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा पनि कम भुक्तानी हुने गरिएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बढ्दो महँगीका कारण निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई आधारभूत जीवन धान्नसमेत धौधौ परिरहेको छ । वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा श्रमिकहरूले राहत पाउने ठाउँ खासै देखिएको छैन ।’