काठमाडौँ —  

आयकरमा कामकाजी वर्गलाई राहत दिई कर्मचारीको तलबसमेत वृद्धि गरेर सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सर्वसाधारणको गोजीमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । आयकरमा गरिएको परिवर्तन र तलब वृद्धिले क्रयशक्ति बढेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली र राइड सेयरिङ जस्ता क्षेत्रमा कर बढाइएको वा लगाइएको छ । आयकरको अधिकतम दर २९ प्रतिशत कायम गरी एक प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने सीमा झन्डै दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाइएको छ । यस्तो शुल्क गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने सरकारको दाबी छ । यसैगरी स्वास्थ्य सेवामा पनि आगामी दिनमा तीन प्रतिशत समता शुल्क लिने व्यवस्था बजेटमा छ । यसले निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा पनि महँगिनेछ ।

आयकरको दर घटाएर र भ्याटमा बहुलदर कायम गरेर सरकारले कर प्रणालीमा आमूल परिर्वतन गर्न खोजेको नेपाल चार्टर्ड एकान्टेन्ट संघ (एक्यान) का पूर्वअध्यक्ष अरुण राउतले बताए । ‘सरकारले नागरिकको सक्रिय आम्दानीमा कर छुट दिएर निष्क्रिय आयमा कर बढाएको छ,’ उनले भने, ‘आयकर नलाग्ने सीमा बढाएको छ, आयकरको उच्च दर घटाउँदा कमी हुने राजस्वलाई सेयर कारोबार, घरजग्गामा कर बढाएर, शिक्षा स्वास्थ्यमा समता लगाएर दायरा बढाउन खोजेको देखिन्छ ।’

मूल्य अभिवृद्धिकरको बहुदरबारे बजेट वक्तव्यमा अध्ययन गरिने उल्लेख गरेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बिजुली र राइड सेयरिङमा पाँच प्रतिशत कर लगाएका छन् । हाल मूल्य अभिवृद्धिकर १३ प्रतिशत र शून्य प्रतिशत छ । यसबाट ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली उपभोग गर्ने र राइड सेयरिङ सेवा लिनेहरूको खर्च बढ्नेछ ।

चार्टर्ड एकान्टेन्ट राउतका अनुसार सरकारले सेयर र घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानेको छ भने करको दर बढाएको छ । जसअनुसार अब नागरिकले एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा सेयर बिक्री गर्दा साढे ७ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा एक वर्षभन्दा कममा साढे ७ र एक वर्षभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकर थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत ३ सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको हो ।

यस्तै, कारोबार मूल्य २० लाख रुपैयाँ पर्ने मोटरगाडीमा २.५ प्रतिशत मात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ । कारोबार मूल्य ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने मोटरगाडीमा थप १५ प्रतिशत मात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ । कारोबार मूल्य ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने मोटरगाडीमा थप ७० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ । कारोबार मूल्य ५० लाखभन्दा बढी पर्ने मोटरगाडीमा थप ११० प्रतिशत मात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ ।

आर्थिक विधेयकअनुसार हरित कर पेट्रोलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । यसमा सडक मर्मत दस्तुर, पूर्वाधार विकास करलगायतका कर समायोजन गरी हरित करमा राखिएको छ । त्यस्तै, भ्याकुम क्लिनर तथा त्यसका पार्टपुर्जामा ५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ । स्मार्ट घडी, सिमकार्ड मेमोरी कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदिमा पनि हरित कर लगाइएको छ । पाउरोटी, क्रिप्स ब्रेड, जिन्जर ब्रेड, गुलियो बिस्कुट, केक, कुकिज, पेस्ट्री, बेफल र बेफरहरूको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो १५ रुपैयाँबाट बढाएर २२ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । कुरकुरे कुरमुरे, लेज, चिजबलजस्ता वस्तुको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिकिलो २० रुपैयाँ लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर ७५ रुपैयाँ बनाइएको छ । यसअघि आलु चिप्समा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ बनाइएको छ । यी वस्तु अब महँगिनेछन् ।

विभिन्न फलफूलको जुस (सुन्तला, भोगटे, भुइँकटहर, अंगुर, स्याउ, गोलभेंडा, आँपको) अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसा रहेकामा बढाएर प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बनाइएको छ ।

पानमसलामा पनि अन्तःशुल्क बढाइएको छ । अल्कोहलरहित बियर प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ लाग्ने गरेकामा शतप्रतिशत बढाएर प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ बनाइएको छ । इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँ लाग्ने गरेको अन्तःशुल्क १२० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । हल्का पेय पदार्थमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर ६० रुपैयाँ बनाइएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उद्योग, व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिको पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यसबेला भएको क्षतिमध्ये बिमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणका आधारमा सोको पुनःस्थापना तथा सञ्चालनका लागि त्यस्तो वस्तु पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तारे होटलमा क्षति भएको पाइए त्यसरी क्षति भएका वस्तुमध्ये बिमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणका आधारमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने गरी सोको पुनःस्थापना तथा सञ्चालन गर्न त्यस्ता वस्तु पुनः एक पटक पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा भन्सार महसुल छुट सुविधा प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सरकारले सुनमा लगाउँदै आएको २ प्रतिशत विलासिता कर हटाएको छ । तर सीप प्रवर्द्धन शुल्क ०.५ प्रतिशत लगाएको छ । यो शुल्क सुन, चाँदी तथा यिनका गरगहना वा यस्ता वस्तु उपभोक्तालाई बिक्री गर्दाको मूल्यमा लाग्नेछ । सरकारले हिराको आयातमा भन्सार शुल्क प्रतिक्यारेट १ बाट ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यस्तै, क्यासिनोमा आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट खेलाइने खेलका लागि रोयल्टी वार्षिक डेढ करोडबाट तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।