काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत दलित समुदाय लक्षित केही राहतमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गर्नेदेखि भूमिहीनको व्यवस्थापनसम्मका विषय समेटिएका छन् । यद्यपि, विज्ञहरूले भने बजेट संरचनागत सुधारभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता (पपुलिस्ट) मा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बजेटले देशैभरका पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकाले पाउँदै आएको बाल पोषण भत्तालाई मासिक ५३२ रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार पुर्‍याएको छ । यसका लागि सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो व्यवस्थाले निम्नवर्गीय दलित परिवारका बालबालिकाको स्वास्थ्य र खाद्यान्न पहुँचमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने सरकारको अपेक्षा छ ।

त्यसैगरी, सीमान्तकृत र दलित महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि आगामी वर्ष करिब ७ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारीमा आबद्ध गराउने लक्ष्य बजेटको अनुसूचीमा उल्लेख छ । दलित समुदायको परम्परागत पेसालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै व्यवसायीकरण गर्न एकीकृत लगानी बढाउने र सहुलियतपूर्ण कर्जामा दलित तथा लक्षित वर्गलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिएको छ ।

साथै, ६० वर्ष पुगेका करिब १ लाख ७४ हजार ३०५ दलित ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि यस वर्ष निरन्तरता दिइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या आगामी आर्थिक वर्षभित्रै दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बजेटमा आगामी वर्ष ५९ हजार ५०० भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्ने ठोस लक्ष्य राखिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा 'भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम' मार्फत परम्परागत सीप संरक्षणका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको थियो । अघिल्लो बजेटले उद्यमशीलता र सहुलियतपूर्ण ऋणमा बढी जोड दिएको भए पनि यस वर्षको बजेटले प्रत्यक्ष नगद राहत र भूमि व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत केही राहतका कार्यक्रम ल्याए पनि दलित अधिकारकर्मी र विज्ञहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । अनुसन्धाता जेबी विश्वकर्मा बजेटले संरचनागत र नीतिगत सुधारभन्दा पनि खुद्रा कार्यक्रममा रुमल्लिएको तर्क गर्छन् ।

'भत्ता बढाउने कुराले मात्र समुदायको समग्र समस्या हल हुँदैन, बजेट बढी पपुलिस्ट हुन खोजेको देखियो,' उनले भने, 'सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट योजना र खाका नभएसम्म यस्ता साना अंशले खासै ठूलो प्रभाव पार्दैनन् । अर्थतन्त्रले सबैभन्दा पहिले सीमान्तकृत समुदायलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ।' अहिलेको बजेटले मध्यम वर्गलाई सुविधा दिने र सीमान्तकृत वर्गमाथि थप शोषण गर्ने उनको बुझाइ छ ।

दलित महिला केन्द्र, नेपालकी महासचिव गौरा नेपालीले पनि अघिल्लो सरकारको तुलनामा बजेटमा कुनै तात्विक भिन्नता नआएको बताइन् । 'पोषण भत्तामा दलित र विपन्नलाई समेटिनु सकारात्मक भए पनि दलितकै लागि भनेर नीतिगत रूपमा नयाँ र छुट्टै केही आएको छैन,' उनले भनिन्, 'जसलाई साँच्चिकै राज्यको सहयोग आवश्यक छ, उनीहरूको उत्थानभन्दा पनि कुन कुराले सरकारलाई पपुलर बनाउँछ भन्ने सस्तो लोकप्रियतामा मात्रै बजेट केन्द्रित भएको देखिन्छ ।'

दलित अधिकारकर्मी हीरा विश्वकर्माका अनुसार विगतका वर्षहरूमा दलित समुदायका लागि मुस्किलले १ अर्बसम्म बजेट छुट्टिने गरेकोमा यसपालि ३ गुणाले वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपि, विगतको अनुभवले बजेट विनियोजन हुनु मात्र उपलब्धि नभएको उनी बताउँछन् । 'विगतमा पनि बजेट नआएका होइनन्, तर कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ,' विश्वकर्मा भन्छन्, 'सरकारी कर्मचारी र संरचनाले लक्षित समुदायभन्दा पनि आफ्नै अनुकूलतामा बजेट सिध्याउने प्रवृत्ति कायम छ ।'