काठमाडौँ — बजेटका केही विशेषताहरू छन् । पहिलो, जनमानसमा जे अपेक्षा उत्पन्न गराइएको थियो- उच्च आर्थिक वृद्धि, मध्यम वर्गको उत्थान र वृद्धिबाट समृद्धिको बाटोमा जाने । निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर विकासको बाटो अघि बढाउने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता थियो । बाटो पनि त्यही हो । त्यो बाटो सबैलाई मन पर्न सक्छ, नपर्न पनि सक्छ । कारण के हो भने, जुन प्रकारको आर्थिक प्रणालीमार्फत विकास गर्न खोजिएको छ, त्यो विकास र आर्थिक वृद्धिले सबैलाई लाभ पुर्‍याउँछ कि पुर्‍याउँदैन भन्ने हो ।

कर छुट दिएका विषयहरूले, सामाजिक सुरक्षामा गरिएका नयाँ प्रबन्धहरूले वा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न गरिएका प्रबन्धहरूले आम भुइँ तहका मानिसहरूलाई कति माथि लैजान सहयोग पुर्‍याउँछन्, यो पछि हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

बजेटमा शब्दजालहरू धेरै छन् । यी सबै कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि भन्ने पहिलो प्रश्न हो । दोस्रो, यति धेरै कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रका केही प्रबन्धहरू आएका छन्, तर जुन किसिमको रूपान्तरणको कुरा गरिएको छ, त्यो आफैंमा पर्याप्त छैन ।

बजेटको वितरण हेर्ने हो भने मोटामोटी उस्तै छ । उदाहरणका लागि, शिक्षाको बजेट जतिसुकै भने पनि १०/११ प्रतिशत नै छ । स्वास्थ्यको बजेट ४/५ प्रतिशतको बीचमा छ । हिजो हामीले निःशुल्क शिक्षा माध्यमिक तहसम्म पुर्‍याउँछौं भनेर नीति तथा कार्यक्रममा बोलेका थियौं । यो सरकारले पनि बोलेको छ । बजेटको वितरण हेर्ने हो भने मोटामोटी उस्तै छ । उदाहरणका लागि, शिक्षाको बजेट जतिसुकै भने पनि १०/११ प्रतिशत नै छ । स्वास्थ्यको बजेट ४/५ प्रतिशतको बीचमा छ । हिजो हामीले निःशुल्क शिक्षा माध्यमिक तहसम्म पुर्‍याउँछौं भनेर नीति तथा कार्यक्रममा बोलेका थियौं । यो सरकारले पनि बोलेको छ । आधारभूत मौलिक हकका कुराहरूलाई हामी पन्छाइरहेका छौं । निजी क्षेत्रलाई ड्राइभ गरेपछि आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने एउटा मोडेल अर्थमन्त्रीले पछ्याउनुभएको छ । आर्थिक वृद्धि भयो भने अरू सबै कुरा हल हुँदै जान्छ, रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ भन्ने छ । तर, १९९० को दशकमा हामीसँगै काम गर्दा हामीले देखेका, भोगेका र विश्लेषण गरेका विषय के हो भने- आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, समानुपातिक वृद्धि र समन्वयात्मक वृद्धिका लागि यो पर्याप्त होइन भन्ने कुरा बिर्सनुभएको जस्तो लाग्छ । 

शब्दमा जो पनि बोले हुन्छ । तर त्यसको कार्यान्वयनका दुई-तीनवटा मुख्य कुराहरू हुन्छन् । एउटा, संस्थाहरू छन् । ती बनाउनुहोला । कर्मचारीतन्त्र हो । अलिकति प्रोत्साहित गर्नुभएको छ, केहीलाई निरुत्साहित पनि गर्नुभएको छ । त्यसमा टिप्पणी गरिनँ । 

मुख्य कुरा आर्थिक पक्ष नै हो । जति पनि कर छुट र सुविधाका प्रबन्ध छन्, तिनले करिब डेढ खर्ब जति राजस्व नपुग्ने अहिले नै देखिन्छ । भन्सार र कर प्रशासनलाई जति नै कायापलट गर्नुभयो भने पनि एकदेखि डेढ खर्ब राजस्वमा कमी हुन्छ । राजस्वमा कमी हुनेबित्तिकै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । दातृ निकायको सहयोग हो । ३ खर्बभन्दा माथिको विदेशी सहायता परिचालन गर्ने भनिएको छ । जतिसुकै कोसिस गरे पनि २ खर्बभन्दा माथि विदेशी सहायता परिचालन गर्न कठिन छ । अढाई खर्ब नै होला । एक खर्बको सर्कल विदेशी सहायतामा हुन्छ । त्यसको प्रभाव आन्तरिक ऋणमा पर्छ । आन्तरिक ऋण सोचेजति नै उठाउनु होला । तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत वरिपरि भन्ने ‘नर्म्स’ पनि तोडिएको छ ।

जीडीपीको ५ प्रतिशत पार्न आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ६ प्रतिशत भनेर दुवै अंक बढाइएको छ । ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति भनेको अहिले औसतमा अढाई प्रतिशतको मुद्रास्फीति छ । ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति गरिरहन्छु भन्दा कुन वर्ग त्यसबाट प्रताडित हुन्छ ? त्यसको हिसाबकिताब र उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिको कुरा के हुन्छ ? कर तिर्नेहरूलाई ठिकै छ, सहुलियत पाए । तर कर तिर्न नपर्ने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूले के लाभ पाउँछन् त ? सामाजिक सुरक्षामा के बढ्यो ? बढेको छैन ।

बालपोषण भत्ता हो, जुन हामीले सुरु गरेका थियौं । दलितका लागि केही राहत भयो । तर जनता आवासको कुरा कहाँ गयो ? जनता आवास सुरक्षित कार्यक्रमहरू थिए । एक लाखभन्दा बढी परिवार लाभान्वित भएका थिए । अहिले जग्गा विकास गरेर घर बाँड्ने कुरा भएको छ । तर आवास मौलिक हक हो । आवासको हकलाई संरक्षण गर्न यतिबेला आवास बनाउँछौं भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो मध्यम वर्ग केन्द्रित बजेट हो । मध्यम वर्गलाई हेरिएको छ । त्योभन्दा अगाडि आधारभूत वर्गलाई हेरिएको छैन । आधारभूत वर्गको संरक्षण कसरी गर्ने हो भनेर जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । 

बजेट भनेको अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो । त्यहाँ केही राजनीतिक एजेन्डाहरू, राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू, घोषणापत्रमा भनिएका कुराहरू राख्नुपर्ने भएकाले कोरा अर्थशास्त्रीय हिसाबले बजेट बन्दैन । २० खर्बभन्दा माथिको बजेटचाहिँ राजनीतिक बजेट हो । त्योभन्दा तल चालु आर्थिक वर्षको वरिपरिको बजेट भएको भए अंकगणितीय अर्थशास्त्रीको बजेट हुन्थ्यो । त्यसैले बजेटमा राजनीतिक प्रभाव स्वाभाविक रूपमा पर्छ ।

अर्थमन्त्री आफैं एउटा आइल्याण्डमा बसेर निर्णय गर्न सक्नुहुन्न । सायद उहाँलाई पनि त्यही भएको होला । हामीले बजेट निर्माण गर्दा आधारभूत तहका जनतालाई के दिने ? किसान र मजदुरलाई के दिने ? सेवा क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई के लाभ हुन्छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । प्रोत्साहन गर्दा कर छुट मात्र अचूक औषधि होइन । औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक वातावरण, व्यवसायलाई सुरक्षित वातावरणको सुनिश्चितता पनि हेर्नुपर्छ । एउटा मात्र कुरा भयो - कर छुट र सुविधा दिएपछि निजी क्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ र मध्यम वर्गलाई उकासेपछि तल्लो वर्गको सुरक्षा हुन्छ भन्ने राजनीतिक तहको कुरा हो कि ? उहाँहरूले आफ्नो धरातल पक्डनुभयो । हामीहरूले आफ्नो धरातलबाट हेरेका छौं ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरी आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन । तर आर्थिक वृद्धि पूर्ण रूपमा त्यो वर्गलाई माथि उठाउने, आर्थिक असमानता हटाउने र रोजगारी बढाउने पूर्ण सर्तचाहिँ होइन । त्यहाँ केही हस्तक्षेप चाहिन्छ । त्यो सामाजिक सुरक्षा, श्रमबजार, अनौपचारिक क्षेत्र, कृषिलगायत क्षेत्रको उत्थानबाट होला । रूपान्तरणको कुरा उहाँले जसरी गर्नुभएको छ, त्यो प्रविधिसँग पनि जोडिन्छ । अहिले एआई र आईटीको कुरा गर्नुभएको छ । तर एउटा शिक्षाको रूपान्तरण नगरी, प्राविधिक जनशक्तिको विकास नगरी त्यो रूपान्तरण त्यति सजिलै हुँदैन । आधारभूत तहको जनशक्तिको क्षेत्रमा बजेट नहाल्ने अनि रूपान्तरणकारी कुरा गरेर हुँदैन ।

स्वास्थ्य बिमामा १५ अर्ब राख्नुभएको छ । १६ अर्बभन्दा बढी पहिल्यै तिर्न बाँकी छ । अनि यो कार्यक्रम कसरी अघि बढ्छ र जनताको मौलिक हकअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचारको अधिकारबाट बञ्चित नहुने अवस्था कसरी बन्छ ? कृषिमा रूपान्तरणको कुरा गर्छौं, तर कृषिमा यान्त्रीकरण, व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरणका कुराहरू सीमित छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा हरित उद्योगको कुरा गर्छौं तर साना उद्योगहरूको कुरा छैन । घरेलु उद्योगहरूलाई कुनै छुट छैन । यो खाली ठूला उद्योगहरूमा केन्द्रित हुन थालेको हो कि ? उद्योगमा सानो घरेलु उद्योग जस्तो दस लाखको लगानीले एक जनालाई रोजगारी दिन्छ भने ठूलो लगानीका उद्योगमा दस करोडले एक जनालाई दिन्छ । त्यसैले रोजगारीमा जाँदा आधारभूत तहमा जानुपर्थ्यो । त्यो तह छुटाउनुभयो कि भन्ने हो । बजेट लोकप्रिय हुन्छ नै । तर त्यो लोकप्रिय सबैका लागि हुनुपर्छ । कुनै खास वर्गका लागि लोकप्रिय हुने र अरूका लागि ‘आयो–आयो’ भन्ने स्थिति हुनुहुँदैन । एउटा वर्गले लोकप्रिय बजेटको लाभ लिन्छ, अर्को वर्ग छुट्छ भन्ने हुनुहुँदैन ।

संघीयतामा तीनै तहका सरकारले शिक्षामा बजेट खर्च गर्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहबाट शिक्षामा हुने खर्चको हिसाब यसमा रहँदैन । समानीकरण अनुदानबाट तल गएको बजेट शिक्षामा बढी लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्थ्यो । हामीले सकेनौं । उहाँहरूले सक्नुहुन्थ्यो भन्ने हो  ।साधारण शिक्षाबाट वैज्ञानिक शिक्षातर्फ लैजाने कुरामा अलि फड्को मार्न सकिन्थ्यो कि ? अर्को, बजेटको आकार करिब एक प्रतिशतले बढाउन सकिन्थ्यो होला । स्वास्थ्यमा पनि त्यही हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा बिमाको पुनर्संरचनाको कुरा गर्नुभयो । स्वास्थ्य बिमामा १५ अर्ब राख्नुभएको छ । १६ अर्बभन्दा बढी पहिल्यै तिर्न बाँकी छ । अनि यो कार्यक्रम कसरी अघि बढ्छ र जनताको मौलिक हकअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचारको अधिकारबाट बञ्चित नहुने अवस्था कसरी बन्छ ? जुनसुकै अर्थमन्त्रीमा पनि स्रोतको सीमा हुन्छ । पहिलाले गरेनन्, हामी गर्छौं भनिरहँदा स्रोतको बास्केट त उही रहेछ भन्ने अनुभूति भयो भन्ने मलाई लाग्छ ।