काठमाडौँ — सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले श्रमिकहरूको हकहितमा उल्लेख्य सुधार गरिने बताए ।

सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने बिमा, आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन जस्ता सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

साथै उनले श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बिमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बिमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । 

पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधीकरणमार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने र सम्झौता उल्लंघन ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने प्रणाली विकास गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरे  । 

सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भन्नेमा कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्न नसकिने दक्षिण एसियाली श्रेत्रीय ट्रड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले बताए । 

‘रोजगारदाताहरूलाई अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा गरे तापनि यो विषय विगत २० वर्षदेखि चर्चामै सीमित छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान राजनीतिक संरचनामा यसको कार्यान्वयन सहज हुन्छ वा हुँदैन त्यो भन्न सकिँदैन अब हेरौँ ।’  

राजनीतिक संरचनाका कारण श्रमिक हेपिएको बस्नेतले सुनाए । ‘अहिलेको पोलिटिकल स्ट्रक्चरमा श्रमिकहरू हेपिएको देखिन्छ । उनीहरूको अधिकार सुरक्षित छैनन् । हाल बनेका कानुनहरू श्रमिकका पक्षमा भन्दा पनि कर्मचारीहरुलाई खुसी पार्ने खालका छन्,’ उनले भने, ‘विगत २० वर्षमा कर्मचारीको आर्थिक वृद्धि सयौं–हजारौं गुणाले भएको छ, तर श्रमिकहरूको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ । कर्मचारीको राम्रो भएपनि श्रमिकहरूले त्यसको उचित प्रतिफल पाउन नसक्दा उनीहरूलाई जीवन धान्न असाध्यै गाह्रो भएको देखिन्छ ।’ 

निजामती कर्मचारीहरूको तलब बढे तापनि बजारमा रहेको चर्को महँगीका कारण त्यसले खासै राहत नदिने बस्नेतले बताए  । 

साथै, मूल्य वृद्धि र महँगी अझै बढ्ने हुनाले श्रमिकहरूको जीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको उनले सुनाए । 

‘निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्था अझ दयनीय छ । उनीहरूलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा पनि कम भुक्तानी हुने गरिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बढ्दो महँगीका कारण निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई आधारभूत जीवन धान्न समेत धौधौ परिरहेको छ । 

वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा श्रमिकहरूले राहत पाउने ठाउँ खासै देखिएको छैन ।’

श्रम क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६३ करोड बजेट : वैदेशिक रोजगारीको लागत शुल्क श्रमिकमैत्री बनाइने

सरकारले श्रमिकहरुको हितको लागि अपेक्षा भन्दा फरक बजेट प्रस्तुत गरेको नेपाल ट्रेड युनियनका महासचिव विष्णु लम्सालले बताए । 

सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको कुरा ठिक रहेको तर अन्य श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरूको तलब वृद्धिको बारेमा केही नबोलेकोमा नेपाल ट्रेड युनियनका महासचिव विष्णु लम्सालले असन्तुष्टि व्यक्त गरे  । ‘निजामती कर्मचारीको मात्र तलब बढेको देखियो । तर अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु तलब वृद्धिको कुरा आएन । यसमा राज्यले एकपक्षीय र पक्षपातपूर्ण निर्णय गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो असहमति छ । राष्ट्रको उन्नति गर्ने हो भने, वास्तविक श्रम गर्नेहरूको उत्थान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ ।’