परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार यसअघि सन् २०२६ नोभेम्बरका लागि तय भएको स्तरोन्नतिको मिति अब सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म पुर्याउन आग्रह गरिएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने समयसीमा ३ वर्षपछि धकेल्न नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार यसअघि सन् २०२६ नोभेम्बरका लागि तय भएको स्तरोन्नतिको मिति अब सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म पुर्याउन आग्रह गरिएको हो ।
नेपालले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई थप तयारीका लागि मिति पछाडि सारिएको यो दोस्रो पटक हो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गत ३० वैशाख (१३ मे) मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी) का अध्यक्षलाई यस सम्बन्धमा औपचारिक पत्र पठाइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । (यसअघि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले कान्तिपुरलाई १७ मेमा पत्र पठाएको दाबी गरेका थिए ।) ‘नेपाल सरकारले अति कम विकसित मुलुकबाट हुने निर्धारित स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ मन्त्रालयको मस्यौदा विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्तरोन्नतिलाई पछाडि धकेल्न सरकारले मुख्य पाँच कारण अघि सारेको छ । क्षेत्रीय द्वन्द्व र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा असर परेको र वैदेशिक मुद्राको प्रमुख आधार रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा प्रभाव परेकाले यो निर्णय लिनुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्व बैंकले पनि सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई मुख्य रूपमा लिइएको छ ।
‘अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल प्राप्त गर्दै आएको ड्युटी–फ्री एन्ड कोटा–फ्री बजार पहुँचलगायत सुविधा गुम्ने जोखिम र त्यसका कारण उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५ प्रतिशतसम्म ह्रास हुने आकलन रहेको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न कारणले नेपालले अवलम्बन गरेको सहज निकास रणनीति अपेक्षा गरिएभन्दा ढिलो कार्यान्वयन भएको अवस्था छ ।’ सहज निकास रणनीति कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा ढिलो भएको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ ।
यी हुन् सरकारले देखाएका ५ कारण :
– क्षेत्रीय द्वन्द्व र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको प्रभाव, न्यून आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण
– भन्सारमुक्त र कोटासहितको बजार पहुँच गुम्ने र रोजगारीमा ३५ प्रतिशत कटौतीको जोखिम
– सहज निकास रणनीतिको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ
– भूराजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन र कोभिडपछिको सुस्त आर्थिक सुधार
– रेमिट्यान्समा प्रभाव र इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि
कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान पूर्ण रूपमा स्थिर भइनसकेको अवस्थामा भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनका असरले थप चुनौती सिर्जना गरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ । स्तरोन्नति हुँदा नेपालले हाल पाइरहेको व्यापारिक सुविधा गुम्ने र त्यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा ठूलो धक्का लाग्ने औंल्याइएको छ ।
पश्चिम एसियामा देखिएको पछिल्लो तनावले नेपालको इन्धन, खाद्य र मलखादको मूल्यवृद्धि गराएको र यसले समग्र अर्थतन्त्रसँगै पर्यटन उद्योगमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यस्ता बहुपक्षीय संकटबीच तोकिएको समयमै स्तरोन्नति हुनु प्रत्युत्पादक हुन सक्ने देखिएकाले सरकारले तीन वर्षको थप समय माग गर्दै राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेको हो ।
नेपालले यसअघि सन् २०१८ मै स्तरोन्नति हुन सक्ने योग्यता पुर्याए पनि सन् २०१५ को भूकम्प र सन् २०२० को कोभिड महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण स्तरोन्नतिको समय पछि सार्न अनुरोध गरेको थियो । स्तरोन्नतिको समय यसरी लगातार पछि सार्नुलाई मुख्यतया अर्थतन्त्रको कमजोर संरचना र आवश्यक तयारीको अभावका रूपमा विश्लेषकहरूले लिएका छन् । नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) को मापदण्ड अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रसंघको नियमअनुसार कुनै पनि देशले स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका मापदण्ड पूरा गरे पनि आफ्नो आन्तरिक तयारी र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर थप समय माग गर्न सक्छन् । बंगलादेशले पनि एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने समय पर सार्न राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेको छ । स्तरोन्नति हुँदा हाल पाइरहेका कतिपय व्यापारिक सुविधा र सहुलियतपूर्ण ऋण गुम्ने भए पनि यसले देशप्रतिको छवि र सार्वभौम साख मूल्यांकनमा सुधार हुन्छ ।
