रोजगारीमा गिरावट, बजार पहुँच गुम्ने डर र क्षेत्रीय द्वन्द्वजस्ता कारणले नेपालले २०२९ सम्म एलडीसीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति स्थगित गर्न राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेको छ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपालले अतिकम विकसित मुलुक(एलडीसी) विकासशीलमा स्तरोन्नतिका लागि तोकिएको समय तीन वर्ष पर सार्न औपचारिक रूपमै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेको छ । शुक्रबार नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री पौडेलले औपचारिक रूपमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
यसअघि नेपाल आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो । तर सरकारले पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितिका कारण भन्दै स्तरोन्नति पर सार्ने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार स्तरोन्नतिलाई आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्न मे १३, २०२६ मा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्र संछको कमिटी फर डेभलपमन्ट पोलिसी(सीडीपी) अध्यक्षलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको जानकारी दिए ।
नेपालले स्तरोन्नतिलाई पछाडि सार्नुमा क्षेत्रीय द्वन्द्वलगायतका विभिन्न ५ वटा कारण रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल प्राप्त गर्दै आएको ड्युटी-फ्री र कोटा-फ्री बजार पहुँचलगायतका सुविधाहरू गुम्ने जोखिम र सोका कारण उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५% सम्म ह्रास हुने आकलन रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाइरहेको सुविधा एकै पटक गुम्ने, पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण अर्थतन्त्रमा बढेको जोखिम, नेपालसँगै स्तरोन्नतिको सूचीमा रहेको बंगलादेशले समय पर सार्न राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेको र निजी क्षेत्रको आग्रहलाई समेत दृष्टिगत गरी नेपालले पनि समयसीमा बढाउन आग्रह गरेको हो ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच छलफल भएर पत्र पठाउने सहमति भएको थियो ।
