काठमाडौँ — अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशीलमा स्तरोन्नतिका लागि तोकिएको समय तीन वर्ष पर सार्ने गरी नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्ने भएको छ । नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नति हुने गरी यसअघि राष्ट्रसंघले गरेको निर्णय पर सार्न सरकारले औपचारिक रूपमा पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । 

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाइरहेको सुविधा एकै पटक गुम्ने, पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण अर्थतन्त्रमा बढेको जोखिम, नेपालसँगै स्तरोन्नतिको सूचीमा रहेको बंगलादेशले समय पर सार्न राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेको र निजी क्षेत्रको आग्रहलाई समेत दृष्टिगत गरी नेपालले पनि समयसीमा बढाउन आग्रह गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीले जनाए । 

यस विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच छलफल भएर पत्र पठाउने सहमति भएको ती अधिकारीले बताए । ‘नयाँ सरकार गठन भएको छ । आर्थिक आधार तयार पार्न कम्तीमा दुईदेखि साढे दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘निर्णय भइसकेपछि फेरि तल झर्नु नपरोस् भनेर पनि समय पछि धकेल्न आग्रह गर्ने तयारी हो ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्तरोन्नतिको समय तीन वर्ष सार्नेबारे सरकारलाई आफ्नो राय दिइसकेको छ । समयसीमा सार्नेबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसोक) लाई पनि जानकारी गराइएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । हाल नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै लोकबहादुर थापा इकोसोकका अध्यक्ष छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसँग औपचारिक रूपमा पुनः मूल्यांकन माग गर्दै कम्तीमा तीन वर्ष म्याद थप्न सुझाइसकेको छ । ‘राष्ट्रिय योजना आयोग आफैंले प्रकाशन गरेको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति रणनीति प्रतिवेदनले नेपालमा अझै पनि धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बाँकी देखाउँछ,’ साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरमेन्ट (सावती) का कार्यकारी निर्देशक पारस खरेलले भने, ‘नेपालको तयारी अवस्था हेर्दा म्याद थप आवश्यक देखिन्छ ।’

निर्यात बजारको उच्च भन्सार दर र ‘उत्पत्तिको प्रमाण’सम्बन्धी कडा नियमका कारण स्तरोन्नतिले विशेषगरी नेपालको गार्मेन्ट, पस्मिना र गलैंचालगायत लत्ताकपडा र हस्तकला क्षेत्रलाई गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्ने उद्योग क्षेत्रका जानकारहरूको चेतावनी छ । निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संयन्त्रबिना देशको गार्मेन्ट उद्योगले गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने नेपाल गार्मेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं महासंघका कार्यसमिति सदस्य पशुपतिदेव पाण्डेले बताए । ‘गार्मेन्ट क्षेत्रले मात्रै १ लाखभन्दा धेरै रोजगारी गुमाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपालले अहिलेका लागि यो स्तरोन्नति स्थगित गरे हाम्रो उद्योगका लागि ठूलो राहत हुनेछ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वैशाख २०८१ मा सहज, दिगो र प्रत्युत्पादक नहुने गरी अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उठाउन ‘सहज निकास रणनीति’ प्रकाशन गरेको थियो । रणनीतिले सुझाएका थुप्रै महत्त्वपूर्ण कदम अझै अपूर्ण रहेको विज्ञ औंल्याउँछन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच कायम राख्न विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय व्यापार एवं लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने सावतीका कार्यकारी निर्देशक खरेलको भनाइ छ । त्यसका लागि बृहत् गृहकार्य, संस्थागत क्षमता र कूटनीतिक तहमा दरिलोसँग कुरा राख्न सक्ने सीप आवश्यक पर्ने उनले जनाए ।

अति कम विकसित मुलुकमा रहेकै कारण नेपालले पेटेन्ट वा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अन्य देशका ‘जेनेरिक औषधि’ पुनः उत्पादन गर्न पाइरहेको छ । स्तरोन्नतिसँगै यो सुविधा गुम्नेछन् । विज्ञहरूका अनुसार बजार र उत्पादन विविधीकरण दुवै पक्षमा नेपाल कमजोर छ । स्तरोन्नतिका लागि नेपालले पर्याप्त तयारी नगरेको विषय बृहत् आर्थिक सूचकहरूमा प्रतिबिम्बित भइरहेको अर्थविद्हरूको तर्क छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त वित्तीय स्रोत हुँदाहुँदै पनि उच्च तरलता, न्यून ब्याजदर र कमजोर कर्जा मागले लगानीकर्ता र व्यवसायीको आत्मविश्वास कमजोर रहेको संकेत गर्ने उनीहरू बताउँछन् । यस्ता सूचक एलडीसी स्तरोन्नतिका प्रत्यक्ष मापदण्ड नभए पनि बृहत्तर आर्थिक र राजनीतिक सन्दर्भले महत्त्व राख्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

एलडीसी श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुँदा सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता र औषधिका लागि पेटेन्ट सुरक्षा छुटजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपाय आंशिक वा पूर्ण रूपमा गुम्नेछन् । स्तरोन्नतिका लागि कुनै पनि देशले लगातार दुईवटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय समीक्षामा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमध्ये कम्तीमा दुईमा तोकिएको सीमा पूरा गर्नुपर्छ । नेपालले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा नगरी स्तरोन्नतिको निर्णय गरेको विज्ञ बताउँछन् । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि स्तरोन्नतिका लागि विचार गरिए पनि न्यूनतम आयको आवश्यकतासमेत पूरा गर्न कठिन हुनुले अर्थतन्त्रमा रहेका गहिरा संरचनागत कमजोरीलाई झल्काउने उनीहरूको भनाइ छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी दिने नेपालका सबैभन्दा ठूला क्षेत्रमध्ये पर्यटन उद्योगले कोभिड महामारीपछि अहिले सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लामो समयदेखि कमजोर रहेको र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अहिलेको भन्दा निकै ठूलो स्तरमा आवश्यक पर्ने अर्थशास्त्री जनाउँछन् । स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये करिब एक तिहाइ भित्रिने गरेको छ । गतवर्ष फागुनमा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि सुशासन र वित्तीय पारदर्शितामाथिको चिन्ता थप गहिरिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार नेपालले पछिल्ला ३५ वर्षमा अल्पविकसित मुलुकलाई प्राप्त हुने सुविधा पनि पूर्ण सदुपयोग गर्न सकेन । नेपाल सन् २०१८ मै स्तरोन्नति हुन सक्थ्यो । तर २०१५ को भूकम्प र २०२० को कोभिड महामारीपछि यसलाई स्थगित गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।