काठमाडौँ —  

भारतले बुधबारदेखि लागू हुने गरी नेपालसहित अन्य मुलुकमा चिनी निर्यातमा फेरि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यससँगै नेपाली बजारमा आपूर्तिमा अवरोध र खाद्य सुरक्षामा खतरा पैदा गर्ने चिन्तालाई भारतको संरक्षणवादी नीतिले फेरि ब्युँताएको छ । सन् २०२३ मा भारतले लगाएको उक्त प्रतिबन्ध डेढ वर्षअघि आंशिक रूपमा हटाएको थियो ।

भारतीय सञ्‍चारमाध्यमहरूका अनुसार ‘एल निनो’ को प्रभावले खडेरी निम्त्याउन सक्ने, कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने र आगामी सिजनको उब्जनी घट्ने डरबीच आन्तरिक मूल्य नियन्त्रण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले कच्चा, सेतो तथा प्रशोधित चिनीको निर्यात नीति संशोधन गरी ‘प्रतिबन्धित’ बाट ‘निषेधित’ गरिएको हो । यद्यपि यो निषेध युरोपेली संघ र अमेरिकामा निश्चित कोटाअन्तर्गत गरिने चिनी निर्यातमा भने लागू हुने छैन । सूचनाअनुसार, यो प्रतिबन्ध ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्म वा अर्को सूचना जारी नभएसम्म कायम रहनेछ ।

ब्राजिलपछि विश्वकै धेरै चिनी निर्यातकमध्येको एक भारतले यसअघि मिलहरूलाई १५ लाख ९० हजार टन चिनी निर्यात गर्न अनुमति दिइसकेको छ । भारतीय व्यापारीहरूले त्यसमध्ये ८ लाख टन चिनी निर्यात सम्झौता गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये पनि ६ लाख टन ढुवानी गरिसकिएको छ । नेपाली अधिकारीहरू यो निर्णयले भारतको व्यापार प्रतिबन्धप्रति नेपालको संवेदनशीलतालाई पुनः स्मरण गराएको बताउँछन् ।

भारतले चिया निर्यातमा लगाएको नयाँ नियमबारे छलफल गरिरहेका बेला चिनी प्रतिबन्धबारे खबर आएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘हामी चिनी प्रतिबन्धबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछौं र नेपालको आवश्यकता प्रस्ट पार्नेछौं,’ उनले भने । चामलको तुलनामा चिनी आवश्यक परे वैकल्पिक स्रोतबाट समेत आयात गर्न सकिने अधिकारी बताउँछन् । सन् २०२३ मा भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालले चाडपर्वको माग धान्न पाकिस्तानबाट पनि चिनी आयात गर्ने योजना बनाएको थियो । ‘कुनै वैकल्पिक स्रोत भएनन् भने हामीले भारतलाई सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियामार्फत समन्वय गर्न सक्छौं,’ सुवेदीले भने ।

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा अभाव देखिएपछि यसअघि नै नेपालले ८० हजार टन रासायनिक मल जीटूजी संयन्त्रमार्फत आयात गर्न आग्रह गरिसकेको छ । भारतको कुल निर्यातको सानो हिस्सा मात्रै नेपालले आयात गर्ने भए पनि भारतको संरक्षणवादी व्यापार नीतिले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पार्ने व्यापारी र विज्ञहरूको भनाइ छ ।

सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा कम वर्षाका कारण उखु उत्पादन घटेको भन्दै भारतले सात वर्षपछि पहिलो पटक नेपालतर्फको चिनी ढुवानी रोकेको थियो । यो प्रतिबन्ध अक्टोबर ३१ सम्म लम्ब्याइएको थियो । नेपालको मुख्य चाडपर्वको सिजन भएकाले त्यसबेला चिनीको मूल्य अकासिएको थियो ।

सन् २०२३ को दसैंअघि चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढेको थियो । केही साताअघिसम्म प्रतिकिलो ८८ रुपैयाँमा पाइने चिनी अभावका कारण कालोबजारमा १ सय ६० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । नेपालले चाडबाडको माग धान्न ६० हजार टन चिनी आयातको अनुमति मागेकामा भारतले ‘नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपोटर््स लिमिटेड’ मार्फत २५ हजार टन मात्र स्वीकृति दिएको थियो ।

२० जनवरी २०२५ मा भारतले प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउँदै चिनी मिलहरूलाई १० लाख टनसम्म निर्यात गर्न अनुमति दिएको थियो । यो निर्णय उत्पादन लागतभन्दा कम भएको आन्तरिक मूल्यलाई टेवा दिन गरिएको थियो । भारतको संरक्षणवादी नीति चिनीमा मात्र सीमित छैन ।

२० जुलाई २०२३ मा भारतले ‘एल निनो’ का कारण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गैरबासमती सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । भारतीय चामलको प्रमुख आयातकर्ता नेपाल उक्त नीतिबाट नराम्ररी प्रभावित भएसँगै बजारमा मूल्यवृद्धि भयो । पछि गैरबासमती सेतो चामल अभावलाई सहज बनाउन सोही वर्ष नै भारतले ९५ हजार टन चामल कोटा प्रणालीमा नेपाल पठाउन अनुमति दिएको थियो ।

प्रतिबन्धपछि सन् २०२४ मा नेपालमा चामलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो । त्यतिबेला २५ किलोको बोरामा ८ सय रुपैयाँसम्मले वृद्धि भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको बजार विश्लेषण छ । मञ्चले चामलको मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण भारतको निर्यात प्रतिबन्धलाई मानेको छ ।

यसले मुख्यतया चामल र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको उच्च मूल्यका कारण नेपालमा खाद्य मुद्रास्फीति निरन्तर बढेको थियो । प्रतिबन्धअघि ‘पर्ल जिरा मसिनो’ जस्ता चामलका प्रकार प्रति २५ किलोको बोरा करिब १६ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो भने पछि यसको मूल्य बढेर २४ सय रुपैयाँ पुगेको खुद्रा व्यापारी बताउँछन् ।

भारतले फेरि अगस्टमा उसिना चामलमा २० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएर प्रतिबन्धलाई अझ कडा बनाएको थियो । दक्षिणी छिमेकी देशमा परनिर्भर रहँदा खाद्यान्नमा भारतले लगाउने जुनसुकै प्रतिबन्धले नेपाललाई तुरुन्तै असर गर्ने व्यापार विज्ञ रविशंकर सैंजुको भनाइ छ ।

‘अन्य देशबाट खाद्यान्न तथा वस्तु आयात गर्दा ढुवानी खर्चका कारण महँगो पर्छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब दिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपाल सतर्क रहन आवश्यक छ । साथै खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा छुट्टै वार्ता गर्नुपर्छ ।’ पछिल्लो चिनी प्रतिबन्धले आगामी महिनाहरूमा अन्य खाद्यान्नमा पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने संकेत गरेको समेत उनले जनाए ।

‍नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारत हो, जसले नेपालको कुल व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा द्विपक्षीय व्यापार ८ अर्ब डलरभन्दा बढी थियो ।

दक्षिण एसियाका मौसमविद्हरूले पछिल्ला तीन वर्षसम्म औसतभन्दा धेरै वर्षा भएको नेपालमा यस वर्ष औसतभन्दा कम वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिसकेका छन् । खडेरीको अवस्था बिग्रियो भने भारतले आफ्नो आन्तरिक आपूर्ति सुरक्षित गर्न थप कृषि उपजको निर्यातमा कडाइ गर्न सक्ने विश्लेषकको अनुमान छ ।

मुलुकमा कम वर्षा, रासायनिक मलको अभाव र बढ्दो इन्धनको मूल्यका कारण नेपालमा खाद्य सुरक्षाको चुनौती आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ । ‘कम वर्षा, रासायनिक मलको अभाव र उच्च इन्धन मूल्यको संयोजन कृषि क्षेत्रका लागि घातक हुन सक्छ,’ कृषि तथा खाद्य विज्ञ देवेन्द्र गौचनले भने । ‘हामीले तत्कालै एक सामना गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ । सरकारले योजना बनाउनुपर्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका गौचनले थपे ।

नेपालको ६६ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रका लागि मनसुनी वर्षा निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसले कृषिका लागि आवश्यक झन्डै ८० प्रतिशत पानी आपूर्ति गर्छ र जलाशय एवं भूमिगत जलस्तरलाई समेत पुनर्भरण गर्दछ । झन्डै २ हजार टन चिनी मौज्दात रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार राजभण्डारीले जनाए । साल्ट ट्रेडिङका अनुसार मुलुकमा मासिक २० देखि २५ हजार टन चिनीको माग छ, जुन चाडपर्वमा ३० हजार टनसम्म पुग्छ । वार्षिक माग झन्डै ३ लाख टन छ ।