धितोपत्र दलाल व्यवसायी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीसँग मिलेर कृत्रिम रूपमा सेयरको मूल्यवृद्धि गरेको र त्यसले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनअनुसार कसुर भएको हुन सक्ने बोर्डको निष्कर्ष छ ।
What you should know
काठमाडौँ — विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगै सुबी अग्रवाल, राजबहादुर शाह र ऋषिराज मोरले उधारो सेयर कारोबार गर्ने गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धानकारी निकायमा पेस गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रअनुसार बोर्डले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रतिवेदनमा भट्ट र शंकर समूहको व्यावसायिक साझेदारीमा भएको सेयर कारोबारको विवरण उल्लेख छ । प्रतिवेदनले भट्टसँगै शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालकी श्रीमती सुबी, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक शाह, अर्का व्यवसायी मोरले समेत ब्रोकर नम्बर ५५ भृकुटी सेक्युरिटिजबाट कानुनविपरीत उधारोमा सेयर खरिद गरेको र त्यसको राफसाफ हुने गरेको तथ्य खुलाएको छ । मंगलबार ‘काठमान्डुपाटी अनलाइन’ले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
‘सुबी अग्रवाल, राजबहादुर शाह र ऋषिराज मोरले समेत दीपक भट्टले जस्तै अग्रिम रकम नदिई सेयर कारोबारको सीमा प्राप्त गरी कारोबार गरेको, सेयर कारोबारका सबै रकम चुक्ता नगरेको तथा रकम चुक्ता भुक्तान नभई सेयर निजहरूको खातामा प्राप्त भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस कार्यबाट निजहरूले खरिद गरेको सेयरको मूल्यवृद्धि हुन सहयोग पुगेको देखिन्छ । साथै लगानीकर्ता र धितोपत्र बजारलाई झुक्याउने कार्य भएको देखिन्छ ।’ उनीहरूले धितोपत्र दलाल व्यवसायी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीसँग मिलेर योजना तथा कार्य गरी धितोपत्रको लगानीकर्तालाई झुक्याई कृत्रिम रूपमा सेयरको मूल्यवृद्धि गरेको र त्यसले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनअनुसार कसुर भएको हुन सक्ने बोर्डको निष्कर्ष छ ।
यस्तै, भट्ट, सुलभ अग्रवाल, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर, हिमालयन क्यापसर्भ, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइको लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार खाता ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) एउटै व्यक्तिले चलाउने गरेको तथ्य पनि धितोपत्र बोर्डले भेटाएको छ । यो विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँगको बयानमा दीपक भट्टले पनि स्विकारेका छन् । आफूले टीएमएस ब्रोकरलाई दिएको र ब्रोकरबाट सुलभ अग्रवालले टीएमएसको ‘लगइन पासवर्ड’ लिएर आफ्नै कार्यालयबाट कारोबार गर्ने गरेको बयान भट्टले दिएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।
दोस्रो बजारमा सूचीकृत संस्था एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्यवृद्धि गराउने उद्देश्यसहित भट्ट र अग्रवाल समूहले सेयर कारोबार गरेको पनि बोर्डको अनुसन्धानले देखाएको छ । बजारमा अतिरिक्त माग सृजना गराएर सो कम्पनीको सेयर मूल्यवृद्धि गराउन सुबी अग्रवाल, हिमालय इन्भेस्टमेन्ट बैंक, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड, हिमालयन क्यापसर्भ, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको समेत संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो काम पनि धितोपत्र ऐन विपरीत भएका पनि बोर्डले जनाएको छ ।
‘सुबी अग्रवाल तथा ऋषिराज मोरले सूचीकृत संगठित संस्था गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार गर्दा अग्रिम रकम नदिई कारोबारको सीमा प्राप्त गरी कारोबार गरेको, सेयर कारोबारको सबै रकम चुक्ता नगरेको तथा रकम चुक्ता भुक्तान नभई सेयर निजहरूको खातामा प्राप्त भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस कार्यबाट निजहरूले खरिद गरेको सेयरको मूल्यवृद्धि हुन सहयोग पुगेको तथा लगानीकर्ता र धितोपत्र बजारलाई झुक्याउने काम भएको देखिन्छ ।’ यसकारण निजहरूले धितोपत्र दलाल व्यवसायी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीसँग मिलेर यो काम गरेको र जुन विद्यमान कानुनले कसुरदार ठहर गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
यसरी दीपक भट्ट र धितोपत्र दलाल व्यवसायी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा जिम्मेवार व्यक्ति सन्दीप चाचनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९६ को उपदफा (१) र दफा ९८ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले थप अनुसन्धानका लागि बोर्डले सिफारिस पनि गरेको छ ।
यस काममा सहयोगीका रूपमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन क्यापसर्व, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड, रोहित गुप्ता र शेखर गोल्छाको रकम प्रयोग भएको तथ्य बोर्डले फेला पारेको छ ।
‘सुबी अग्रवाल, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि., ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाह समेत नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयरको मूल्य बढाउने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ । यस कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न धितोपत्र सम्बन्धी ऐन बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी (ब्रोकर नं. ५५) ले उल्लिखित विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको उधारोमा सेयर खरिद गरिदिने र ती कारोबार फर्छ्योटका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले सेयर बिक्री गरेको पैसा नदिने गरेको तथ्य पनि बोर्डले फेला पारेको छ । जसमा व्यवसायी भट्ट र उनीसँग आबद्ध विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको अझै पनि ठूलो परिमाणको लेनदेन राफसाफ हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
सुबी अग्रवाल, राजबहादुर शाह र ऋषिराज मोरले समेत दीपक भट्टले जस्तै अग्रिम रकम नदिई सेयर कारोबारको सीमा प्राप्त गरी कारोबार गरेको, सेयर कारोबारका सबै रकम चुक्ता नगरेको तथा रकम चुक्ता भुक्तान नभई सेयर निजहरूको खातामा प्राप्त भएको देखिएको छ: धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदन बोर्डका अनुसार भृकुटी स्टक ब्रोकरले रकम उठाउन बाँकी रहेका लगानीकर्ताहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै व्यवसायी भट्टका नाममा २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । राजबहादुर शाहबाट ८९ करोड ७० लाख, सुबी अग्रवालबाट ६२ करोड ८९ लाख र ऋषिराज मोरबाट २३ करोड १ लाख रुपैयाँ ब्रोकरले उठाउन बाँकी छ । साथै हिमालय इन्भेस्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडका नाममा पनि २२ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको बोर्डको प्रतिवेदनमा छ ।
अर्कोतर्फ, ब्रोकरले विभिन्न ठूला संस्था र प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूलाई ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसमा सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । ब्रोकरले भुक्तानी दिन बाँकी रहेका अन्य व्यवसायीहरूमा रोहित गुप्ता र शेखर गोल्छा रहेका छन् । ब्रोकरले गुप्ता र गोल्छा दुवैलाई जनही ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले कुल १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
यस्तै, संस्थागततर्फ हिमालयन क्यापसर्भलाई ३७ करोड, एचएलआई लार्ज क्याप फन्डलाई २५ करोड १४ लाख, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरलाई २२ करोड १९ लाख र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई १६ करोड १७ लाख ५२ हजार ८७३ रुपैयाँ ८८ पैसा भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले यस्ता उधारो कारोबार र कारोबारपछि रकम भुक्तानी नदिनुलाई ‘झूटो कारोबार’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यदि यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानि–नोक्सानी भएको छ भने त्यस्तो हानि–नोक्सानी बापतको रकम (बिगो) भराउने र क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था ऐनमा छ ।
