काठमाडौँ — आन्तरिक उडानमा विदेशी नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीबाट लिइँदै आएको ‘डलर फेयर’ (उच्च हवाई भाडादर) पहिलो चरणमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट हटाइने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल (गनेस)ले विभेदपूर्ण दुई खाले भाडा प्रणाली अन्त्य गर्दै क्रमशः देशभर लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । 

बिहीबार पर्यटन मन्त्रालयमा कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा मन्त्री पौडेलले विश्वका अन्य मुलुकमा नदेखिएको यस्तो व्यवस्था नेपालमा मात्र कायम रहेको भन्दै यसको अन्त्य आवश्यक भएको बताए । 'मैले धेरै देश घुमेको छु, यस्तो विभेद कतै छैन,' उनले भने, 'मन्त्रालयमा आएलगत्तै योजना बनाएको थिएँ, तर एकाएक इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण कार्यान्वयन रोकियो । इन्धनको मूल्य सामान्य भएपछि मन्त्रालयले यस विषयमा निर्णय लिनेछ।' 

हाल विदेशी पर्यटकले आन्तरिक उडानमा नेपाली यात्रुको तुलनामा दोब्बरदेखि तेब्बरसम्म महँगो भाडा तिर्नुपर्छ । मन्त्री पौडेलका अनुसार यसले विशेषगरी गैरआवासीय नेपालीलाई आफ्नै देशमा महँगो यात्रा गर्न बाध्य बनाएको छ । 'डलर फेयर तिर्ने यात्रुले यदि काठमाडौंबाट बर्दिया पुग्ने हवाई भाडाले अफ्रिका पुगेर बाघ अवलोकन गरेर युरोप फर्किन सक्छ,' उनले उदाहरण दिँदै भने, 'यस्तो अवस्थामा कसरी पर्यटन प्रवर्द्धन हुन्छ ?' 

उनले पर्यटकका लागि तोकिएका सार्वजनिक हरियो नम्बर प्लेट बहाक यातायातमा भने यस्तो विभेद नभएको उल्लेख गर्दै हवाई सेवामा मात्र लागू रहेको फरक भाडा नीति असमान र अव्यावहारिक भएको बताए । मन्त्री पौडेलले वायुसेवा सञ्चालकहरूसँग छलफल सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रमा उडान गर्ने कम्पनीहरूलाई पहिलो चरणमा ‘डलर फेयर’ हटाउन आग्रह गरिएको बताए ।

यसअघि वायुसेवा कम्पनीहरूले विदेशीबाट उठाएको अतिरिक्त रकम दुर्गम क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको ‘दुर्गम विकास कोष’मा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २०५८ सालयता उक्त रकम नियमित रूपमा जम्मा नगरिएको उनले उल्लेख गरे ।

आन्तरिक उडानको ‘डलर फेयर’ विवाद न्यायिक बहसको विषयसमेत बनेको छ । २०२७ सालमा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले माउन्टेन फ्लाइटबाट सुरु गरेको डलर भाडा प्रणालीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा यसअघि रिट दायर भएको थियो ।

हाल नेपालका ९ वटा वायुसेवा कम्पनीहरूले स्वदेशी र विदेशी यात्रुका लागि फरक–फरक भाडादर लागू गर्दै आएका छन्, जसअनुसार विदेशीले नेपालीको तुलनामा १०० देखि २४० प्रतिशतसम्म बढी भाडा तिर्नुपर्छ ।

कैलालीका पर्यटन व्यवसायी तपेन्द्र रावलले यो व्यवस्था कानुनी आधारविहीन, विभेदपूर्ण र पर्यटन प्रवर्द्धनमा बाधक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सरकार, पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । रिटमा ‘डलर फेयर’ ले मोफसलका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुर्‍याएको, उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन गरेको तथा संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो । उक्त रिटमा हवाई भाडा निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाले न्यूनतम र अधिकतम सीमाभित्र भाडा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि ‘डलर फेयर’ त्यसविपरीत लागू गरिएको उल्लेख छ । यस विषयमा २०७७ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अध्ययन कार्यदल गठन गरेपनि वायुसेवा कम्पनीहरूको असहमति र कोभिड महामारीका कारण सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेन ।