काठमाडौँ — तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले २०२७ सालमा माउन्टेन फ्लाइटबाट सुरु गरेको ‘डलर’ हवाई भाडामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ । आन्तरिक उडानमा रहेका ९ वटा वायुसेवा कम्पनीले स्वदेशी र विदेशी नागरिकका लागि दुई प्रकारका भाडादर लागू गरेका छन् । वायुसेवा कम्पनीले नेपाली नागरिकलाई लिने हवाई भाडाको तुलनामा विदेशीले सयदेखि २ सय ४० प्रतिशतसम्म महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ ।

विदेशीले बुझाउने भाडालाई ‘डलर फेयर’ भनिन्छ । कुनै पनि विदेशीले आन्तरिक उडानमा तोकिएको डलर वा डलरको सटहीदरबराबरको नेपाली रुपैयाँबराबर बुझाउनुपर्छ । कानुनी आधारबिना डलर भाडा लागू गरिएको अनि यसले प्रचुर सम्भावना भएका मोफसलका पर्यटकीय क्षेत्र, बजारलाई बाधा पुर्‍याएको जनाउदै कैलालीका पर्यटन व्यवसायी तपेन्द्र रावलले २१ माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

२२ माघमा यो रिट निवदेनमाथि सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सकार, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले नेपाल सकार, पर्यटन मन्त्रालयलगायत विपक्षीलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ मागेको छ ।

पर्यटन व्यवसायी रावलले सुदूपश्चिमसहित नेपालका मोफसलमा थुप्रै पर्यटकीयस्थल रहेका तर विदेशी पर्यटक हवाई भाडा अत्यधिक महँगो भएकाले पुग्न नसकेको जनाउँदै यो व्यवस्था नेपालको संविधान तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् । ‘कानुनले उपभोक्तालाई नागरिक वा गैरनागरिक दुवै हुन सक्ने जनाउँदै वायुसेवा कम्पनीहरूले अनुचित शोषण गरेकाले यो दण्डनीय अपराध हो,’ उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

रिटमा व्यवसायी रावलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको हवाई भाडा नियमनसम्बन्धी निर्देशिकाले हवाई भाडाको न्यूनतम र उच्चतम सीमाभित्र रहने गरी वायुसेवा कम्पनीलाई आन्तरिक उडानमा भाडादर निर्धारण गरिदिएकाले त्यहाँ 'डलर फेयर' नभएको भन्दै यो निर्देशिकाको पनि वायुसेवा कम्पनीले उल्लंघन गरेका जिकिर गरेका छन् ।

‘एकतर्फी काठमाडौं–धनगढीको हवाईभाडा नेपाली नागरिकले ६५ सय रुपैयाँ न्यूनतम भुक्तानी गर्दा विदेशीले २३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा टिकट खरिद गर्नुपर्ने, स्वदेशी विदेशीको हवाई भाडामा विभेद हुँदा नेपाल सरकारले करबापत ५ सय रुपैयाँमात्रै पाउने गरेकाले पनि यो भाडा दर एकरूपता हुनुपर्छ,’ उनको माग रहेको छ । रिटमा उनले दुई प्रकारका हवाई भाडामा वैज्ञानिक आधार नभएकाले न्यायिक हस्तक्षेप हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु नियमावलीले नेपाली र विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने दस्तुर फरक फरक असल्न पाउने कानुनी आधार दिएको तर हवाई भाडामा कानुन नै नभएको स्मरण गराएका छन् ।

रावलले विदेशीलाई लिइने बढी भाडादर हटाउन ०७९ चैत्रमा संस्कृतl, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पनि निवदेन बुझाएका थिए । तर मन्त्रालयले डेढ वर्षसम्म कुनै जवाफ नदिएपछl उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पनि उजुरी दिएको बताएका छन् । ‘सरकारका मन्त्री, सरकोबारवाल निकाय लगायतका कसैले पनि जवाफ नदिएकाले न्यायकालागि अदालत पुगेको हुँ,’ रावलले भने, ‘नेपाल आउने विदेशी पर्यटक मोफसलमा जान नसक्नुमा हवाई भाडा प्रमुख बाधा हो ।’

विदेशी पर्यटकलाई नेपालभर भ्रमण गर्न हतोत्साही बनाउने तथा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने काम भइरहेको दाबी गर्दै एक उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत मापदण्ड निर्धारण गराउन परमादेश माग गरीएको छ । यस विषयमा हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छलफल गरेको प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेले बताए । ‘विदेशीबाट डलर भाडा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिबाट भएको हो,’ सहसचिवसमेत रहेका लामिछानेले भने,‘सर्वोच्चले सोधेको विषयमा हामीले लिखित जवाफ तयार पारिसकेका छौँ ।’

निगमका पूर्वनिर्देशक महेश्वरभक्त श्रेष्ठका अनुसार, २०२० को दशकको अन्त्यतिर तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको ऐनले नै दुर्गमका जनतालाई सुलभ हवाई भाडादरमा सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर पहिलोपटक पर्वतीय उडानमा विदेशीलाई डलर भाडा लागू गर्ने निर्णय निगमबाट भई तत्कालीन हवाई विभागले सदर गरेको उनले बताए । आन्तरिक र विदेशी यात्रुहरूबीच आन्तरिक हवाई उडानमा दुईखाले भाडादरलाई ०४६ पछिको खुला आकाश नीति हुँदै स्थापना भएका निजी वायुसेवाले पनि अपनाउनु आएका छन् ।  

डलर भाडाबारे नेपालमा रहेका विदेशी दूतावासहरूले हरेक पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयलगायत सरोकारवालासमक्ष गुनासो गरेपछि २०७७ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक नरेन्द्रबहादुर थापाको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदललाई आन्तरिक खण्डको हवाई भाडाको अध्ययन र विश्लेषण गरी समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्न, विदेशी तथा स्वदेशी हवाई यात्रुहरूबीच आन्तरिक हवाई उडानमा समान भाडादर कायम गर्नेलगायतका कार्य गर्न, विकल्पहरूको अध्ययन गरी विदेशी तथा स्वदेशी हवाई यात्रुहरूबीच आन्तरिक हवाई उडानमा सामान भाडादर निर्धारण गरी आन्तरिक उडानको हवाई भाडा सिफारिस गर्नलगायतका जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

तर कार्यदल गठन भएलगत्तै सुरु भएको कोभिड महामारीका कारण त्यो कार्यदलका नियमित बैठक प्रभावित भए । कार्यदलले अनलाइन बैठकहरूबाटै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर त्यसमा वायुसेवा सञ्चालकले विरोध जनाए । स्वदेशी र विदेशी यात्रुहरूबीच समान हवाई भाडादर निर्धारण गर्ने विषयमा वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले असहमति जनाउँदै कार्यदलमा आफ्नातर्फबाट प्रतिनिधि नै पठाएनन् ।

कार्यदलले विदेशी यात्रुहरूका लागि सुगम रुटका विमानस्थलबाट उद्गम भई पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट) तथा  भरतपुर, पोखरा, जोमसोम र लुक्ला (लुक्ला–रामेछापसमेत) सेक्टरका उडानहरूका हकमा मात्रै वायुसेवा कम्पनीहरूलाई  विदेशी मुद्रा वा सोबराबरको विनिमय दरमा कायम हुने नेपाली मुद्रामा हवाई भाडा निर्धारण गर्न सक्ने सिफारिस गरेको थियो । अरु सेक्टरबाट डलर भाडा हटाउँदै चलनचल्तीमा रहेको भाडादरलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाएको थियो ।  वायुसेवा सञ्चालकहरूले नमानेकै कारण यो प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिएन । सिफारिस लागू पनि भएनन् ।