काठमाडौँ — पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण सिर्जित रासायनिक मलको संकटको असर अमेरिका र युरोपमा देखिन थालिसकेको छ । अमेरिका र युरोपमा मुख्य बाली लगाउने सिजन चलिरहेको छ । यसको असर नेपालमा पनि आगामी केही महिनाभित्रै सुरु हुने पहिलो बाली लगाउने सिजनमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिएको छ ।

पश्चिम एसियामा तनाव सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि स्थिति साम्य हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । रासायनिक मलको आयात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भयो भने यसले उत्पादनमा गिरावट र बाली नष्ट हुने स्थिति निम्त्याउन सक्ने जानकार बताउँछन् ।

आपूर्तिमा आंशिक सुधार आए तापनि बढ्दो लागतका कारण नेपालले पर्याप्त मात्रामा मल खरिद गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । न्यून उत्पादनले आगामी वर्ष खाद्यान्नको मूल्य ह्वात्तै बढाउने निश्चित छ ।

इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बाट हुने ढुवानीमा सीमा तोकेको छ । यो समुद्री मार्गबाट विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल र एक तिहाइ मलको व्यापार हुने गर्छ । यसले गर्दा ढुवानी भाडा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

नाइट्रोजन र फस्फेट मलको विश्वकै ठूलो उत्पादक चीनले अहिले आन्तरिक आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसका कारण युरियाको ढुवानी तत्काल पुनः सुरु हुने सम्भावना न्यून छ । नेपालमा धान रोपाइँ सामान्यतया असार र साउनमा हुन्छ । नयाँ सरकारलाई अहिले अत्यावश्यक रासायनिक मललगायत कृषि सामग्री व्यवस्थापन गर्ने ठूलो दबाब छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल १ लाख ३७ हजार ६ सय ६३ टन मल मौज्दात छ । आगामी धान रोपाइँका लागि सुरक्षित छ । थप ४५ हजार टन मल बाटोमा रहेकाले केही साताभित्र नेपाल आइपुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानले मकै जस्ता अन्य बालीमा प्रयोग गरेनन् भने आगामी धान रोपाइँको मुख्य समयमा करिब १ लाख ८३ हजार टन मल उपलब्ध हुनेछ । तर तीन महिनाको धान रोपाइँ अवधिमा कम्तीमा २ लाख ५० हजार टन मल आवश्यक पर्नेछ ।

नेपालले ९० हजार टन आयातका लागि बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौता गरे पनि आपूर्तिमा अवरोध र मूल्यवृद्धिका कारण मल भित्र्याउन कठिन हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । मल आयातका लागि सम्झौता गरे पनि मुलुक भित्रन समय लाग्ने कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलको भनाइ छ । ‘पश्चिम एसियाका मल उत्पादन गर्ने कम्पनी नै ‘फोर्स मिजर’ देखाउँदै बन्द छन्, भइसकेका सम्झौताअनुसार पनि मल आपूर्ति हुन ढिला हुन्छ,’ उनले भने ।

आपूर्तिकर्ताहरूले उल्लेख गरेको मूल्यमा प्रतिटन ४ सय डलरसम्मको अन्तर देखिएको सरकारको ३० प्रतिशत अनुदानित मल आपूर्ति गर्ने ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन’ का सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संकेत भट्टराईले जनाए । ‘मूल्यमा आएको अन्तरका कारण आपूर्तिकर्ताले समयमै मल ढुवानी गर्ने सम्भावना निकै कम छ,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा आएको अस्थिरताका कारण कर्पोरेसनले संशोधित दरसहित नयाँ बोलपत्र आह्वान गरे पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनी आउने/नआउने निश्चित छैन । यसअघि युरियाको मूल्य प्रतिटन ५ सय १९ डलर थियो भने अहिले ढुवानी खर्चसहित ९०० डलर पुगेको भट्टराईले बताए ।

‘फ्री अन बोर्ड’ सर्तअनुसार आपूर्तिकर्ताले निर्यातका सबै प्रक्रिया पूरा गरी जहाजमा लोड गर्नेसम्मको जिम्मेवारी लिन्छ, मलको मूल्य प्रतिटन ८ सय ५० डलर पुगेको छ । त्यसकारण सम्झौता दर र वर्तमान फ्याक्ट्री मूल्यबीच प्रतिटन ३ सय ३० डलरभन्दा बढीको खाडल छ, जसले गर्दा आपूर्तिकर्ताले प्रतिटन ३ सय डलरभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

मूल्यमा अस्थिरता आउँदा आपूर्तिकर्ताहरू प्रायः सम्झौता पूरा गर्नबाट पछि हट्ने गरेको जानकार बताउँछन् । मूल्य ह्वात्तै बढ्दा उनीहरू घाटा खाएर सामान दिनुको साटो ‘परफर्मेन्स बन्ड’ (धरौटी रकम) जफत हुन दिनु नै फाइदाजनक ठान्ने गरेका छन् । सन् २०१९–२० मा मलको मूल्य उच्च हुँदा नेपालका १० मध्ये ७ आपूर्तिकर्ताले समयमै मल आपूर्ति गर्न सकेका थिएनन् ।

पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया निकै ढिलो (करिब ६ महिना) हुने भएकाले थोरै आपूर्तिकर्ताले मात्रै तोकिएको समयमा मल आपूर्ति गर्न सक्छन् । त्यसकारण नेपालमा बारम्बार मलको अभाव हुने गरेको जानकारको भनाइ छ । ‘यही संकट केही साता थप लम्बियो र वैकल्पिक उपाय खोजिएन भने आगामी धान सिजनका लागि आवश्यक मलको ५० प्रतिशत मात्र उपलब्ध हुन सक्छ,’ भट्टराईले चेतावनी दिए ।

पश्चिम एसियाका साउदी अरब, कतार, ओमान र यूएईलगायत देश युरिया, सल्फर र एमोनियाका प्रमुख आपूर्तिकर्ता हुन् । नेपालमा मल आयातको मुख्य स्रोत खाडी क्षेत्र हो । रुसलाई विकल्पका रूपमा हेरिए पनि नेपाली बैंकहरू रुसी आपूर्तिकर्तासँग लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोल्न हिचकिचाउँदा प्रक्रिया जटिल बनेको छ ।

नेपालमा धान प्रमुख खाद्यान्न बाली हो, जसले कुल खाद्यान्न खपतको ६७ र क्यालोरीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक १३७.५ किलो खपत हुने चामल खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभई शरीरलाई आवश्यक कुल प्रोटिनको २३ प्रतिशतसमेत चामलमा पाइने भएकाले सस्तो स्रोतका रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । रासायनिक मल अभाव हुँदा कृषिजन्य उत्पादनमा गिरावट आउने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने, किसानको आम्दानी घट्ने र देशको खाद्यान्न आयात खर्च वृद्धिसँगै मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्ने जानकार बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मल आयात गर्न २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अनुदानको युरिया प्रतिकिलो १८ रुपैयाँमा सहकारीमार्फत वितरण गरिन्छ, जसमा ९० प्रतिशत अनुदान छ । डीएपीको अनुदानित मूल्य ४६ रुपैयाँ छ । बढ्दो अनुदानको भारले सरकारी ढुकुटीमा समेत ठूलो दबाब सिर्जना गर्नेछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०२१ को प्रतिवेदनले रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणमा ठूलो नीतिगत कमजोरी रहेको औंल्याएको छ । सरकारसँग मलको वास्तविक आवश्यकताको सही तथ्यांक नै नभएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा करिब ३० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, जसको आधा भागमा धान, गहुँ र मकै जस्ता बाली लगाइन्छ । वार्षिक ६ लाख टनको मागमध्ये सरकारले ६३ प्रतिशत मात्र पूरा गर्न सकेको समेत उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासायनिक मलका लागि बजेट अर्को मुख्य चुनौती हो । यूएसएआईडीको एक प्रतिवेदनमा नेपालमा वार्षिक रूपमा ६ लाखदेखि ८ लाख टन मलको माग रहे पनि त्यसको ७० प्रतिशत हिस्सा अवैध (चोरी पैठारी) माध्यमबाट आउने गरेको उल्लेख छ ।

नेपाल दशकौंदेखि अवैध माध्यमबाट आउने गरेको मलमा निर्भर रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका पूर्वअधिकारीको दाबी छ । तर यस वर्ष विश्वको ठूलो आपूर्तिकर्ता र खपतकर्ता भारत आफैं पनि मल आपूर्ति सुरक्षित गर्ने दबाबमा छ । भारतमै अभाव भयो भने नेपालमा हुने सीमापार तस्करी पनि घट्नेछ, जसले किसानलाई थप संकटमा पार्नेछ । भारतले आफ्नो आवश्यकताको १३ प्रतिशत युरिया र ६० प्रतिशत डीएपी आयात गर्छ ।

युरिया उत्पादनका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) हो, जसले ऊर्जाको स्रोत र उत्पादनको आगत (इनपुट) दुवैका रूपमा काम गर्दछ । द्वन्द्व सुरु भएको दुई साताभित्रै मल उद्योगमा हुने ग्यास आपूर्ति मागको ७० प्रतिशतमा गिरावट आइसकेको छ । डीएपी उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यासबाट निकालिएको एमोनिया आवश्यक पर्दछ ।

मलको मौज्दात पहिले नै दबाबमा रहेका बेला पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व बालीका लागि माग उच्च रहने जेठ–असारसम्म लम्बिएमा मूल्य अझ वृद्धि हुने र यसले समग्र खेतीको लागत बढाउने चिन्ता थपिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच फेब्रुअरी २८, २०२२ मा मल आपूर्तिका लागि पाँच वर्षको सरकारी (जीटुजी) सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार नेपाललाई पहिलो वर्ष १.५ लाख टन र पाँचौं वर्षसम्म २.१ लाख टन मल दिने सुनिश्चित गरिएको थियो । तर उक्त सम्झौताको म्याद मंगलबार सकिएको छ । सम्झौता नवीकरणका लागि मस्यौदा पठाइसकिएको र भारतीय पक्षले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएको कृषि सामग्री कम्पनीका अध्यक्ष एवं कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत अनुदानको मल आपूर्ति गर्छ । ‘हामी भारतको नजिकको छिमेकी हौं, सम्झौता नवीकरण भएपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘भारतका लागि हाम्रो माग एकदमै थोरै मात्र हो, त्यसैले पनि मल दिनेमा विश्वस्त छौं ।’ रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरिरहेको उनले जनाए ।