काठमाडौँ — ‘पेट्रोल महँगो, भाडा सस्तो’, ‘राइडर शोषण बन्द गर’, ‘हाम्रो पसिना, तिम्रो नाफा’ लगायत माग राख्दै चालकहरू राइड सेयरिङ कम्पनीविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । स्वतन्त्र चालक फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा राइडरले मोटरसाइकल/स्कुटर लिएर माइतीघरमा प्रदर्शनसँगै र्‍याली गरेका छन् ।

पेट्रोल महँगो भए पनि भाडा सस्तो भएको, आफूहरूको पसिनामा कम्पनीले नाफा खाएको र चार वर्षदेखि अन्याय सहनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । सबै कम्पनीको भाडादर, कमिसन एउटै हुनुपर्ने र बिमालगायत सेवा सुविधा पाउनुपर्ने फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष मुक्तिनाथ फुयाँल बताउँछन् । मुलुकमा सञ्चालित राइड सेयरिङ कम्पनीका चालक आन्दोलनमा सहभागी रहेको र प्रतिकिमि शुल्क ३० रुपैयाँ तोक्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको उनले जनाए । चालक र सेवाग्राहीलाई मर्का नहुने गरी वैज्ञानिक भाडादर तोक्नसमेत फुयाँलको आग्रह छ ।

दुर्घटना हुँदा बिमा सुविधा, चौबिसै घण्टा सेवालगायतमा राइड सेयरिङ कम्पनीले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले राइडरको सुविधाका लागि नियम बनाएका छन् तर ती सबैको कार्यान्वयन भएको छैन,’ फुयाँलले भने, ‘पठाओको बिमा राम्रो छ तर इनड्राइभ र यांगोको बिमा नाम मात्रैको छ ।’ ट्राफिक जाममा बस्दा वा अन्य अवस्थामा स्वतः भाडा बढ्ने प्रणालीसमेत राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

राइड सेयरिङ एपलाई लिएर प्रो राइडर टिमलगायत विभिन्न अन्य समूहले राइडरका विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको विषयप्रति राइड सेयरिङ कम्पनी सजिलो साथीले विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘सम्पूर्ण राइडरहरूको जायज मागप्रति सकारात्मक छौं । ती माग सम्बोधन गर्न सधैं तयार छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राइड सेयरिङ सेवा सफल हुन राइडर, यात्रु र प्लाटफर्मबीचको विश्वास, सम्मान र सहकार्य अत्यन्त आवश्यक हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

पठाओ नेपालकी प्रवक्ता सुरक्षा हमालले पनि राइडहरूको मागलाई कम्पनीले सकारात्मक रूपमा लिएको बताइन् । ‘हामीले उहाँहरूका मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं, उहाँहरूले प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँको माग गरिरहनुभएको छ, हामीले औसतमा २५ रुपैयाँ दिइरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।

संघीय सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ सम्बन्धी कानुन ल्याई भाडादर तोकेको अवस्थामा यस्ता समस्या नहुने चालकको भनाइ छ । २९ माघ २०७६ मै उच्च अदालत, पाटनले राइड ‘सेयरिङ’ लाई कानुन बनाई नियमन गर्न आदेश दिएको थियो । तर उक्त आदेश संघ सरकारको मस्यौदामा मात्रै सीमित छ ।

संघ सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारको ‘राइड सेयरिङ’ लाई नियमन गर्ने र करको दायरामा ल्याउने प्रयासलाई यातायात व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । संघको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा २ मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा १२ को उपदफा १ मा कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको नियमावली संघको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको बर्खिलाप रहेको तर्क अघि सार्दै आएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ ल्याइसकेको छ । गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको उपदफा ५ (दफा ४) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८० को नियम ८ मा निजी सवारीको प्रयोगबारे उल्लेख छ । निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार गण्डकीले १ जेठ २०८१ मा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । संघको ऐनले रोक्ने तर प्रदेशले सोही व्यवस्थालाई टेकेर ‘राइड सेयरिङ’ लाई नियमन गर्न खोजेपछि यातायात व्यवसायीले देशभर यातायात ठप्प पारेका थिए । २०८१ साउनमा पनि सञ्चालन भइरहेको ‘राइड सेयरिङ’ सेवालाई करको दायरामा ल्याउन गण्डकी प्रदेशले कार्यविधि ल्याउन लागेको थियो ।

रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने गरी प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाउन लागेको भन्दै यातायात व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिए । लगत्तै गण्डकी प्रदेशले कार्यविधि ल्याउन रोकेको थियो । त्यसका बाबजुद गण्डकी प्रदेशले अहिले राइड सेयरिङका लागि भाडादर निर्धारण गर्न काम गरिरहेको छ ।

भाडादर निर्धारणका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित समिति गठन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयकी प्रवक्ता मुना अधिकारीले बताइन् । उक्त समितिले भाडादर सिफारिस गरेपछि सोहीअनुसार निर्णय गरी लागू हुने उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशभर सबै राइड सेयरिङ कम्पनीले सोहीअनुसार भाडादर समायोजन गरेर लागू गर्नुपर्ने उनले सुनाइन् ।

राइड सेयरिङ कम्पनीविरुद्ध चालकहरू आन्दोलनमा [तस्बिरहरू]

मुलुकमा झन्डै ८ वर्षदेखि मुलुकमा राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा दिन सुरु गरिए पनि संघीय सरकारले नै व्यवस्थित कानुन बनाउन सकेको छैन । संघीय सरकारको प्रस्तावित संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०८१ विधेयकमा राइड सेयरिङसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६० र ६१ औं प्रतिवेदनले पनि राइड सेयरिङ सेवा लिएपछि बिल प्राप्त नहुने अवस्थामा उच्च अदालत, पाटनले कानुन बनाई नियमन गर्न आदेशसमेत दिएको थियो । त्यसमा यात्रुको सुरक्षासहित दर्ताबिना सञ्चालनमा रहेको सवारीसाधनलाई नियमनको दायराभित्र नल्याइएको उल्लेख छ ।

‘यस सम्बन्धमा विगतको प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएकामा सुधार भएको छैन । सार्वजनिक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थामार्फत वैधानिक यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्छ,’ महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ को दफा ९३ मा यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकृत नगरी कुनै पनि सार्वजनिक सवारी यातायात सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

एप्लिकेसन कानुनी दायरामा नआएको, निजी प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएका सवारीसाधनले कानुनविपरीत भाडा लिई यात्रु तथा सामग्री ओसारपसार गरेको, असुरक्षित अफलाइन राइड सेयरिङ हुने गरेको र सेवा लिएपछि बिल जारी हुने व्यवस्थासमेत नभएको महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुन पालनामा कमी रहेको विद्यमान अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले कानुन बनाएर नियमन गर्न २९ माघ २०७६ मा आदेश दिए पनि कार्यान्वयन नभएको महालेखाको भनाइ छ ।