काठमाडौँ —  पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता अभियोगमा पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तीन पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीसहित २१ व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

विमानस्थल निर्माणको लागत निर्धारण र ठेक्का सम्झौतामा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमै विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा पनि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सचिव र तीन पूर्वमहानिर्देशकसहितलाई प्रतिवादी बनाएर दोस्रो मुद्दा दायर गरेको हो । 

परामर्शदाता छनोटमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले आइतबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अधिकारी, तत्कालीन महानिर्देशकद्वय गौतम र पोखरेल तथा आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख एवं निर्देशक तथा पछि महानिर्देशक बनेका अधिकारी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीका प्रमुख वाङ बोसहितलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रतिवादीहरूविरुद्ध ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, हिनामिना भएको रकम आरोपितबाट असुलउपर र कैद सजायको मागदाबी लिइएको छ । प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन सचिव अधिकारी सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुख्यसचिव छन् । 

अख्तियारले यसअघि विमानस्थल निर्माणको लागत बढाएर गुरुयोजना निर्माण गरी चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएको अभियोग लगाउँदै २१ मंसिर २०८२ मा ५ पूर्वमन्त्री, ९ पूर्वसचिव र सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारसहित ५६ विरुद्ध ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेषमै मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा विशेष अदालतमै विचाराधीन छ । यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका महानिर्देशक अधिकारीसँग विशेष अदालतले धरौटी मागेकामा भक्तपुरको नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उनी पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । 

पहिलो मुद्दा दायर भएको साढे तीन महिनापछि अख्तियारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाकै परामर्शदाता छनोट प्रकरणमा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र तीन पूर्वमहानिर्देशकसहितलाई प्रतिवादी बनाएर दोस्रो मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन सचिव अधिकारी, तीन पूर्वमहानिर्देशक गौतम, पोखरेल र अधिकारी (तत्कालीन आयोजना प्रमुख एवं निर्देशकका रूपमा प्रतिवादी), तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल, तत्कालीन निर्देशक ध्रुवदास भोछिभया (निधन भइसकेकाले बिगोको हकमा उनकी श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठ), तत्कालीन आयोजना प्रमुख बाबुराम पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मी, तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, तत्कालीन लेखा अधिकृत एवं उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल, तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत तथा उपप्रबन्धक सविन फुयाल, आयोजनाका तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योति श्रेष्ठ, आयोजनाका तत्कालीन अधिकृत राजाराम चौधरीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसैगरी आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी र यसका प्रतिनिधि यमबहादुर भण्डारी, उद्धवराज चौलागाईं, सोमेन्द्रराज जोशी र प्रमोद दवाडी, निर्माण कम्पनी सीएएमसीका प्रमुख वाङ बो र कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झियाङलाई पनि मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाएर सजाय मागदाबी लिइएको छ ।

पोखरा विमानस्थलको सुरक्षा प्रतिवेदन: चरा र वन्यजन्तु उडान सुरक्षामा प्रमुख चुनौती

अख्तियारले तत्कालीन सचिव अधिकारी, तत्कालीन महानिर्देशक पोखरेल र अधिकारी, तत्कालीन उपनिर्देशक न्यौपाने, तत्कालीन आयोजना प्रमुख मुनकर्मी, तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठलाई जनही बिगोबमोजिम जरिवाना, हिनामिना भएको रकम असुलउपर र कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । आयोजनाका तत्कालीन अधिकृत चौधरी, परामर्शदाता कम्पनीका चार जनालाई एकमुष्ट तथा सीएएमसीका प्रमुख र प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई पनि सामूहिक बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी लिइएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । बाँकी अन्यलाई भूमिका र जिम्मेवारीका आधारमा फरक–फरक बिगो रकम मागदाबी गरिएको छ । 

आयोजनाको लागत अनुमान तथा लागत अनुमानलाई कानुनविपरीत बढाई गरिएको सम्झौताविपरीत परामर्शदाता खर्चका लागि प्राधिकरणले थप बजेट छुट्याएर प्रथम दृष्टिमै दुराशय, गैरकानुनी लाभ र मिलेमतो तथा साँठगाँठका योजनासाथ बदनियतपूर्ण तरिकाले प्राधिकरणको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

आयोजनाका लागि ठेक्का सम्झौतामै परामर्श खर्चबापत २८ लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएकामा मिलेमतोमा बढाएर ४७ लाख ४२ हजार २ सय ८२ डलर पुर्‍याएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ । यसका लागि मिलेमतोमा परामर्शदाता छनोटमा गरिएको र परामर्शदाताको योग्यताका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा दर्ता नम्बर प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने भनी मूल सम्झौतामा राखिएकामा निश्चित परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्न यसलाई अनिवार्य गराएको तथा ३ करोडभन्दा माथिको ठेक्काका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट छनोट गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत सीमित गराएर आशयपत्र मागेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

‘निर्माणको खरिद सम्झौताभित्र रहेको कार्य सम्झौताबमोजिम नगरी नगराई अस्वाभाविक रूपमा बढी लागत अनुमान तयार गरी/गराई प्राधिकरणको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नभएकै अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावली र विमानस्थल निर्माणको खरिद सम्झौताविपरीत हुने गरी राष्ट्रियस्तरको मात्र प्रतिस्पर्धा गराई परामर्श सेवा खरिद प्रक्रिया अगाडि नियुक्तिसम्बन्धी उक्त निर्णय र खरिद प्रक्रियाको सुरुवात नै बदनियतपूर्ण रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ,’ अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नचल्नुमा चीन कारण होइन : गाओ लियाङ 

प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरामा निर्माण गर्न २०६५ मै अध्ययन थालेकामा जोशी एसोसिएट्सबाट अध्ययन गराएर लागत अनुमान १ सय ४५ मिलियन डलरमा निर्माण गर्ने भनेको थियो । ६ असोज २०६८ मा विमानस्थल निर्माण गर्न भ्याटबाहेक १ सय ४५ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत अनुमान स्वीकृत गराइयो । त्यसपछि चीन सरकारले ऋण सहयोगमा ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट–कन्स्ट्रक्सन) अवधारणाअनुसार बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

चीनले सोझै परियोजना पाउने गरी अघि बढाउने र यसका लागि २८६.५२६ मिलियन डलर (करबाहेक) लागत हुने गरी २६ मंसिर २०६८ मा निर्णय गरेको थियो । चिनियाँ ठेकेदारलाई सोझै ठेक्का दिने निर्णयमा विवाद भएपछि प्राधिकरणले सञ्चालक समिति सदस्य मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा सीएएमसीको लागत पुनरावलोकन गर्न समिति बनायो । समितिले पनि ३ प्रतिशत ‘कन्टिन्जेन्सी’ र १३ प्रतिशत भ्याटसहित १६९.६९७ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान तयार गरेकामा यसैलाई बोर्डबाट स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरियो ।

१० कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेपछि सीएएमसीलाई मिलेमतोमै दिने गरी प्राधिकरण बोर्डले ३१ असार २०६९ मा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत आर्थिक प्रस्ताव खोल्यो, सीएएमसीले ३०५.१२३ मिलियन डलर कबोल गरेको र यो कबोल सुरुको अध्ययनभन्दा निकै महँगो भएको अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

मिलेमतोमा लागत बढाएको सम्बन्धी मुद्दाको किनारा नलाग्दै आइतबार आयोजनाको परामर्शदाता छनोटको मुद्दा अदालत पुगेको हो । अख्तियारका अनुसार भ्याटबाहेक २८ लाख डलरमा परामर्शदाता नियुक्तिको रकम हुने गरी २ जेठ २०६९ मा लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो । तर, सम्झौतामा उल्लिखित परामर्श नियुक्ति शीर्षकको रकम कानुनविपरीत खर्च गर्ने गरी प्राधिकरण स्रोतमा थप भार पार्न १७ भदौ २०७३ बाट सुरु गरी परामर्श शीर्षकमा ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६ सय ९६ रुपैयाँको लागत अनुमान महानिर्देशकबाट स्वीकृत गराइएको भेटिएको थियो ।