काठमाडौँ — नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सेवा सुरु भएको झन्डै डेढ दशकपछि सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गरी यस क्षेत्रलाई कानुनी रूपमै परिभाषित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संशोधित विधेयकको मस्यौदामा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) हरूलाई पनि ‘वित्तीय संस्था’ को परिभाषाभित्र समेटिएको छ । यसले सरोकारवालामाझ कानुनी अस्पष्टता र अन्योल थपेको छ । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) अन्तर्गत नियमन हुन्छन् । पीएसओ र पीएसपीहरू ‘भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन, २०७५’ बाट नियमन हुँदै आएका छन् । यी दुवै सेवालाई राष्ट्र बैंक ऐनमा एउटै ‘वित्तीय संस्था’ को डालोमा राख्दा भविष्यमा दुई वटा ऐनका प्रावधान बाझिन सक्ने र कुन ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा द्विविधा उत्पन्न हुने कतिपयको चिन्ता छ । त्यसकारण डिजिटल भुक्तानी सेवासँग सम्बन्धित थप कानुनी व्यवस्थासमेत अहिले प्रस्ट पार्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ । 

राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधित विधेयकमा वित्तीय संस्थाको परिभाषामा पीएसओ, पीएसपी, रेमिट्यान्स कम्पनीलगायतलाई पनि समेट्न खोजिएको देखिन्छ । यसो हुँदा भविष्यमा पीएसओ, पीएसपी, रेमिट्यान्सलगायत कम्पनीहरूले पनि ३० प्रतिशत आय कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउने र त्यसले सूचना प्रविधि क्षेत्रका सेयरधनी तथा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने वित्तीय क्षेत्रका जानकार परशुराम कुँवर क्षेत्रीको धारणा छ । 

‘अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला छ । यस्तो अवस्थामा थप कर तिर्नुपर्ने नीति आए यस क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशत आयकर तिर्ने आएका छन् । त्यसलाई घटाएर २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला अझै पीएसओ, पीएसपी, रेमिट्यान्सलगायतका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु उचित हुँदैन ।’ 

वित्तीय संस्थाको परिभाषामा पीएसओ, पीएसपी, रेमिट्यान्सलगायतलाई समेट्दा भविष्यमा यी कम्पनीहरूको सेयर पनि संस्थापक र सर्वसाधारण गरी विभाजित हुने र संस्थापक सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दा नियामक निकायको नियन्त्रण रहने सम्भावना रहने कुँवरको भनाइ छ । ‘हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थापक सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । पीएसओ, पीएसपी, 

रेमिट्यान्सलाई पनि वित्तीय संस्थाको परिभाषामा समेट्दा यी कम्पनीको सेयर पनि संस्थापक र सर्वसाधारण भनी वर्गीकरण गर्नुपर्ने र भविष्य सहज रूपमा बिक्री गर्न नपाइने हो कि भन्ने त्रास सरोकारवालाहरूमा छ ।’

डिजिटल भुक्तानी सेवाका लागि पूर्वाधार वा प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्था पीएसओ हुन्  भने प्रयोगकर्तालाई मोबाइल वालेट, क्यूआरमार्फत सिधै भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने प्लाटफर्म पीएसपी हुन् । पीएसओले बैंक तथा वित्तीय संस्था, वालेट, कार्ड नेटवर्कलगायत बीच हुने कारोबारलाई स्विचिङ, क्लियरिङ र सेटलमेन्ट गराउँछन् । पीएसपी चाहिँ फ्रन्ट एन्ड सेवा प्रदायक हो । 

पीएसपी, पीएसओ र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले अहिलेको जस्तै छुट्टै नियमन गर्नुपर्ने र वित्तीय संस्थाको परिभाषामा समेट्न नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘हाल पीएसपी, पीएसओलाई प्रोत्साहन गरिएकै कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा छोटो समयमै डिजिटल बैंकिङले ठूलो फड्को मार्न सकेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले विश्वबजारमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दो छ । नेपालले पनि सोही बाटो समात्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) का लागि अध्ययनअनुसन्धान गरिरहेको छ । यसका लागि पनि पीएसपी, पीएसओलगायत कम्पनीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । यसकारण पनि आउँदा केही वर्ष यस्ता कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।’ नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अत्याधुनिक र डिजिटल बैंकिङलाई व्यापक बनाउन पनि पीएसपी र पीएसओको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

रायसुझावका लागि हालै सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावित राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधनलाई लिएर भुक्तानी सेवा प्रदायक र विज्ञहरूले चासो दिइरहेका छन् ।  

संशोधनको मुख्य उद्देश्य वित्तीय संस्थाहरूको परिभाषालाई अलिकति फराकिलो बनाउनु रहेको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त पीएसओ र पीएसपीहरूले पनि बैंकले जस्तै वित्तीय कारोबारलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यी संस्थाहरूलाई ‘वित्तीय संस्था’ को परिभाषाभित्र राख्दा कुनै द्विविधा उत्पन्न नहुने, बरु यसले कार्यसम्पादनका लागि झनै सहज वातावरण बनाउनले धारणा राखे । ‘बासेलको परिभाषाअनुसार वाणिज्य बैंकहरू मात्रै बैंक हुन् र अन्य संस्थाहरू वित्तीय संस्था हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अब हामीलाई बैंक होइन बैंकिङ चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘यही अवधारणाअनुरूप वित्तीय संस्थाको परिभाषा फराकिलो हुँदै गएको हो ।’ करका विषयमा पनि संशोधन मस्यौदाले भुक्तानी क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हटाउने र एकरूपता ल्याउने उनको भनाइ छ । 

‘एउटै प्रकृतिको कारोबार (जस्तै– चिया खाएको पैसा तिर्दा) बैंकबाट गर्दा एउटा र वालेटबाट गर्दा अर्कै करको अवस्था हुनु हुँदैन, नयाँ व्यवस्थाले यसलाई स्पष्ट पार्नेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थाहरू अत्यन्तै पारदर्शी हुन्छन् र उनीहरूले नाफा कमाउँदा वित्तीय प्रणाली थप स्थिर र बलियो हुने भएकाले यस्ता संस्थाहरूलाई करमा केही सहुलियत वा सहज व्यवस्था गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौं ।’ तथापि करको दर तोक्ने काम सरकारको भएकाले यसबारे सम्बन्धित निकायसँगै थप छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मस्यौदाको दफा २ को खण्ड (छ) मा गरिएको संशोधनअनुसार, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्थालाई ‘वित्तीय संस्था’ का रूपमा परिभाषित गरिएको हो । यस परिभाषामा वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, कृषि सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनको लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना गरिएको वित्तीय संस्था वा डिजिटल बैंक र उक्त शब्दले विप्रेषण कारोबार गर्ने, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्था र राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएका अन्य संस्थालाई समावेश गरिएको छ ।

हाल विद्यमान राष्ट्र बैंक ऐनमा भने वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक, डिजिटल बैंकजस्ता शब्द उल्लेख छैनन् । भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू वित्तीय संस्थाका रूपमा परिभाषित भइसकेपछि यिनमा पनि बैंकहरूमा जस्तै प्रमोटर र पब्लिक सेयरको वर्गीकरण हुन्छन् ? प्रमोटर सेयर लक हुने जस्ता बाफियाका प्रावधान लागू हुन्छन् ? यस विषयमा पनि अन्योल छ । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३० प्रतिशत र भुक्तानी सेवा प्रदायकले २५ प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका छन् । नयाँ परिभाषामार्फत प्रविधिमा आधारित पीएसओ/पीएसपीहरूलाई पनि समान करको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो कि भन्नेमा धेरैको जिज्ञासा छ । 

आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची–१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ऐनको अनुसूची–१ को दफा २ (निकायको सम्बन्धमा) को उपदफा (२) मा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बिमा व्यवसाय, वित्तीय कारोबार गर्ने निकाय, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक लगायतका संस्थाहरूको करयोग्य आयमा ३० प्रतिशतका दरले कर लाग्ने प्रावधान छ । ऐनको सोही दफाको उपदफा (१) मा अन्य सामान्य निकाय वा कम्पनीहरूको हकमा भने करको दर २५ प्रतिशत हुने उल्लेख छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा अहिले प्रारम्भिक चरणमै रहेको र यो अन्तिम नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेयले बताए । ‘मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर सरोकारवालाहरूसँग रायसुझाव मागेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले परामर्शकै क्रममा छ । यस विषयमा सरोकारवालाहरूका तर्फबाट आएका गुनासो र सुझावहरूमाथि छलफल भइरहेको छ । पीएसओ र पीएसपीलाई वित्तीय संस्थाको परिभाषामा राख्नेजस्ता प्रावधानहरूमाथि प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई अगाडि बढाइनेछ ।’ 

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल बैंकिङ विज्ञ विवेक राणा यस मस्यौदामा कतिपय बुँदाहरू स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार डिजिटल बैंकिङको अवधारणा आउनु सकारात्मक भए पनि भौतिक शाखाबिना कारोबार गर्ने भनिएपछि त्यसका आधारभूत नियम के हुने भन्नेमा स्पष्टता छैन । ‘बैंकले पैसा राख्ने, झिक्ने वा पठाउने मात्रै होइन कर्जा पनि दिन्छ, कर्जा प्रवाह गर्दा धितोका रूपमा राखिने जग्गाको लालपुर्जाजस्ता कागजात डिजिटल्ली प्राप्त गर्ने र त्यसलाई कानुनी रूपमा मान्य गराउने व्यवस्था ऐनमै हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल बैंकिङलाई पूर्णता दिन डिजिटल्ली आइडेन्टिफाइएबल इन्टिटी वा डिजिटल्ली आइडेन्टिफाइड क्रिडेन्सियलको अवधारणा अनिवार्य समेट्नुपर्छ । यो कुरा छुटिरहेको छ ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र र मालपोतका प्रणालीजस्ता गैरबैंकिङ प्रणालीहरूसँग बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं डिजिटल बैंकिङको कानुनी समन्वयबारे मस्यौदा मौन रहेको विज्ञ राणाले उल्लेख गरे । यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन नगरी खुला छोड्दा अनावश्यक विवाद बढ्ने र ठगीलगायत घटनाका लागि ‘लुप होल’ सिर्जना हुने उनको चेतावनी छ । ‘राष्ट्र बैंकले पछि व्याख्या गर्ने गरी अहिले ऐनमा ठाउँ छोड्नु काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कानुन स्पष्ट नहुँदा, यसले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई कमजोर बनाउँछ र अन्ततः समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन पुग्छ ।’

विदेशको अभ्यास

विभिन्न देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी/पीएसओ) हरूलाई नियमन गर्ने मोडेल फरक–फरक छन् । कतिपय देशमा भुक्तानी प्रणालीका लागि छुट्टै विशिष्ट कानुन र निकाय बनाइएका छन् भने कतिपयमा केन्द्रीय बैंकले नै सबै हेर्ने गरेका छन् । छिमेकी भारतमा दुवैलाई हेर्ने मुख्य नियामक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) हो । बैंकहरूका लागि ‘बैंकिङ रेगुलेसन एक्ट, १९४९’ छ भने भुक्तानी प्रणालीका लागि छुट्टै ‘पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट सिस्टम्स एक्ट, २००७’ लागू गरिएको छ । आरबीआईभित्रै ‘बोर्ड फर रेगुलेसन एन्ड सुपरभिजन अफ पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट सिस्टम्स’ छ । यसले डिजिटल भुक्तानी र वालेटहरूको नियमन गर्छ ।