काठमाडौँ — अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्न थालेको छ । तर त्यसको प्रभाव नेपालमा तत्काल नपर्ने नेपाल आयल निगमले बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि हुने अनुमान भइरहेका बेला निगमका प्रबन्ध निर्देशक चण्डिका भट्टले आधिकारिकता नबुझी धारणा नबनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

आइतबार केही पेट्रोल पम्पमा लाइन देखिए पनि सोमबारदेखि पेट्रोलियम आपूर्ति सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग पेट्रोलियम मौज्दात पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘होली र निर्वाचनको बिदामा पनि पेट्रोलियम वितरणलाई निरन्तरता दिन्छौं । सर्वसाधारणले अनावश्यक मौज्दात नराख्नुस्, समस्या हुँदैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि स्वतः वृद्धि हुन्छ । तर तत्काललाई पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुँदैन । किनकि यस विषयमा भारतसँग द्विपक्षीय सम्झौता छ ।

तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर नपर्ने व्यापार विज्ञ रविशंकर सैंजुले बताए । ‘मार्च १५ सम्मका लागि शनिबार नै भारतले तेलको मूल्य पठाइसक्यो, त्यसका आधारमा नेपालमा पनि तय भइसक्यो,’ उनले भने, ‘हरेक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तय हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा मूल्य वृद्धि हुन सक्छ ।’

नेपालले शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गर्छ । भारतले खाडी मुलुकबाटै तेल ल्याउने गर्छ । विश्वबजारमा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय डलर हुँदा नेपाललाई ठूलो मार पर्ने सैंजुको बुझाइ छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट २८ फेब्रुअरीमा पेट्रोलमा २ रुपैयाँ ९ पैसा, डिजेलमा २ रुपैयाँ ४७ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १८ रुपैयाँ ५८ पैसाले बढेको थियो । तर नेपाल आयल निगमले आगामी १५ मार्चसम्मका लागि मूल्य बढाएको छैन ।

निर्वाचनमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढिरहेकाले आयातसमेत बढाइरहेको निगमका उपप्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले बताए । ‘निर्वाचनका कारण अहिले पेट्रोलियम पदार्थको माग ५ देखि १० प्रतिशत बढेको छ,’ उनले भने, ‘२० लाख लिटर खपत हुने गरेकामा अहिले २२ लाख खपत हुन्छ, ४० लाख लिटर डिजेल खपत हुने गरेकामा अहिले ४५ देखि ४६ लाख लिटर खपत भइरहेको छ ।’ दिनहुँ आयात हुने क्रम जारी रहेको र होली र निर्वाचनका बेला समेत निगमले पेट्रोलियम वितरण जारी रहने शाहले जनाए । निगमले १५ दिनका लागि पुग्ने मौज्दात राखेको पनि उनको भनाइ छ ।

इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायलले ओपेक प्लस (तेल निर्यात गर्ने देशहरु तथा सहयोगी देशहरुको समूह) का सदस्य देश इरानविरुद्ध युद्ध गरेपछि र तेहरानको प्रतिशोधले मध्यपूर्वमा तेल ढुवानीमा अवरोध भएको छ । ओपेक प्लसको बैठकमा आइतबार दिनको १ लाख ३७ हजार ब्यारेलदेखि ५ लाख ४८ हजार ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गर्ने विकल्पमाथि छलफल भएको छ । छलफलपछि आगामी अप्रिलदेखि दिनको २ लाख ६ हजार ब्यारेल तेल उत्पादन बढाउने सहमति भएको छ । मौसमी कमजोरीका कारण जनवरीदेखि मार्च २०२६ सम्मका लागि उत्पादन वृद्धिमा रोक लगाइएको छ ।

बैठकमा साउदी अरब, रुस, यूएई, कजाकस्तान, कुवेत, इराक, अल्जेरिया र ओमान सहभागी थिए । ओपेक प्लसले पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको संगठन (ओपेक) र रुस जस्ता सहयोगीलाई समेट्छ । तर विगतका वर्षमा उत्पादनमा भएका धेरैजसो परिवर्तन यिनै आठ सदस्यद्वारा गरिएका छन् । यी आठ सदस्य देशले सन् २०२५ को अप्रिलदेखि डिसेम्बरमा उत्पादन कोटा दिनको २९ लाख ब्यारेल बढाएका थिए । जुन विश्वबजारको मागको ३ प्रतिशत मात्रै हो ।

जहाज मालिकहरूले इरानबाट ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ जलयात्राका लागि बन्द गरिएको चेतावनी पाएपछि शनिबारदेखि यसमार्फत हुने मध्यपूर्वको तेल, ग्यास र अन्य ढुवानी ठप्प भएका छन् । ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ इरान र ओमानबीचको जलमार्ग हो । यसले खाडीलाई अरब सागरसँग जोड्छ । एक दिनमा विश्वको कुल तेल खपतको २० प्रतिशत बराबरको तेल ढुवानी गर्ने ट्यांकर साउदी अरब, इराक, इरान, यूएई, कुवेत, कतारलगायत उत्पादहकका कार्गोले समेत यही मार्ग प्रयोग गर्छन् ।

रोयटर्सका अनुसार आइतबारसम्म कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास बोकेका कम्तीमा १ सय ५० ट्यांकर ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बाहिर खुला खाडीको पानीमा अड्किएका छन् । दर्जनौं ट्यांकर कतारको तटीय क्षेत्रभन्दा बाहिर छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल ७३ डलर पुगेको छ । जुन गत जुलाईयताकै उच्च हो । आइतबार पनि ८ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत बढेर प्रतिब्यारेल ८० डलरको हाराहारीमा कारोबार भएको रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ । इरानसँग युद्धले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल एक सय डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ । सोमबार कारोबार सुरु हुँदा तेलको मूल्य बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । साउदी अरबबाहेक अन्य देशसँग वास्तविक उत्पादन क्षमताको अभाव भएकाले ओपेक प्सलले गर्ने उत्पादन वृद्धिको प्रभाव बजारमा सीमित हुने विश्लेषक बताउँछन् ।

इरान द्वन्द्वले महत्त्वपूर्ण ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’मा कच्चा तेल र ग्यासको ढुवानी अवरुद्ध भएपछि एसियाली सरकार र प्रशोधन केन्द्रले तेलको मौज्दातसँगै वैकल्पिक ढुवानी मार्ग र आपूर्तिहरूको मूल्यांकन गर्न लागेको समेत रोयटर्समा उल्लेख छ । मध्यपूर्वको तेल आपूर्तिमा हुने जुनसुकै अवरोधको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव एसियामा पर्नेछ । एसियाले कच्चा तेलको दुई–तिहाइ हिस्सा खाडी क्षेत्रबाट खरिद गर्दै आएको छ । विश्वको शीर्ष आयातकर्ता चीनको आधा आपूर्ति र जापानको ९० प्रतिशत आपूर्ति पनि मध्य पूर्वबाटै हुने गर्दछ ।

भारतीय प्रशोधन केन्द्रहरूले वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताहरूको खोजी सुरु गरिसकेको रोयटर्सले जनाएको छ । भारतीय सरकारी प्रशोधन केन्द्रहरूसँग २० दिनलाई पुग्ने कच्चा तेल र एलपीजी ग्यास मौज्दात रहेको र आगामी दिनमा अवस्था सामान्य भए यो पर्याप्त हुने रोयर्टसमा उल्लेख छ । इरान–इजरायल युद्ध लामो समयसम्म जाने हो भने भारतले तेलको मूल्यमा अस्थिरता र व्यापक समष्टिगत आर्थिक प्रभाव खेप्नुपर्ने इकोनमिक्स टाइम्समा उल्लेख छ ।