काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को दफा ११ मा राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ऐन जारी भएको एक दशकसम्म पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न पाएका छैनन् । यसले एकातिर उनीहरूको पुँजी बैंकमा थन्किएर (डम्प) भएर बसेको छ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा लगानी अपुग भएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका जानकार रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ ले पनि ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ ।

सर्वसाधारण सेयरधनी पनि बैंक चलाउन सक्ने भइसके, अझै पनि संस्थापकलाई सेयर बिक्री गर्न नदिएर अल्झाएर राख्नु हुँदैन : रेवतबहादुर कार्की संयोजक, बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलबैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को दफा ९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहे राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थापक सेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण सेयर समूहमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छैन । यहीकारण बैंकका संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्व सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न पाएका छैनन् ।  

बाफियाको दफा ११ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा पाँच वर्ष नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था छ । पाँच वर्षपछि पनि चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न चाहे राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘बाफियाको दफा ९ को उपदफा (१) र उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पुँजी बजार, बैंकिङलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावसमेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्नेछ,’ बाफियाको दफा ११ को उपदफा ४ मा भनिएको छ ।

१० वर्षपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी स्विकार्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा रूपान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा रहे पनि अझै कार्यान्वयन नभएको कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

‘अहिले प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थाहरूको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको अनुपात क्रमशः ५१ र ४९ प्रतिशत हाराहारीमा छ । अब ५१ प्रतिशतमध्येको संस्थापक सेयर पनि सर्वसाधारणलाई सहज बिक्रीका लागि विद्यमान ऐनको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ । ऐन संशोधन भएको अवस्थामा बिक्रीको अनुमति दिन सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनी सेयर बिक्री गर्न नपाउँदा ‘पेनिक’ भएका छन् । अन्य कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ता भने सेयर बिक्री गर्दै निस्किने गरेका छन् । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीलाई पनि सहज गरिदिनुपर्छ ।’

एकातिर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भनेर विधेयकमा संशोधन गरेर पठाउने अर्कोतिर संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत हुने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्र बैंकको कदम उपयुक्त नभएको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक रेवतबहादुर कार्कीको भनाइ छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा रूपान्तरणका लागि बिस्तारै अनुमति दिँदै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

एकै पटक बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन अप्ठ्यारो हुन्छ । बिस्तारै सेयर बिक्री गर्न दिइयो भने भविष्यमा स्वतः बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन पनि सहज हुने कार्कीले जनाए । राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न अनुमति नदिने अथवा भएको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने र नयाँ प्रावधान राखेर बैंकिङ क्षेत्रमा तनाव बढाउने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

बैंकिङ व्यवसाय सामाजिक सेवा नभएको स्मरण गर्दै कार्कीले भने, ‘हामीले प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखेका छौं । बैंकका संस्थापकले सेयर सर्वसाधारणमा बेच्न पाउनुपर्छ । उनीहरूलाई कानुनले नै त्यो अधिकार दिएको छ, त्यो उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।’ बैंक सञ्चालन भएको १० वर्षपछि राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा संस्थापक सेयर चरणबद्ध रूपमा सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘सुरुमा बैंकहरू पनि स्थापित हुँदै थिए, अहिले त्यो अवस्था छैन । सर्वसाधारण सेयरधनी पनि बैंक चलाउन सक्ने भइसके । अझै पनि संस्थापकहरूलाई सेयर बिक्री गर्न नदिएर अल्झाएर राख्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘एकै पटक बिक्री गर्न दिँदा जोखिम बढ्छ भने चरणबद्ध रूपमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

बैंकमा संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउादा ठूलो पुँजी अड्किएर बसेको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन पनि सेयर बिक्री गर्न पाउनुपर्छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर सहज रूपमा बिक्री गर्न नपाउँदा आफूहरूलाई अन्याय भएको र ठूलो पुँजी बैंकमा अड्किएर बसेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘संस्थापक सेयर बेच्न नपाउने विश्वमा कहीं नभएको नियम नेपालमा छ,’ उनले भने, ‘बाफियामा १० वर्षपछि संस्थापक सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन ।’  

लगानीकर्ताले बैंकको सेयर बिक्री गरेर अरू कुनै क्षेत्रमा लगानी नै गर्ने भएकाले सहज रूपमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी 

छुट्याउने विषय उठाइरहेको छ । तर, आफैंले संस्थापक सेयर बिक्री गर्न पाउने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छैन । यो व्यवस्था आफैंमा विरोधाभास छ,’ उनले भने, ‘बैंकर र व्यवसायी छ्ट्युाउने उद्देश्य पूर्तिका लागि पनि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंकहरूको संस्थापक सेयर बिक्री गर्न पाउनुपर्छ ।’

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत असोजमा गठन गरेको ‘पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन’ ले पनि संस्थापक सेयर परिमार्जन व्यवस्थालाई सहज बनाउन सुझाएको छ । ‘सूचीकृत कम्पनीहरूका संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण सेयर बिक्री गरी कम्पनीबाट अलग हुने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्न संस्थापक सेयरधनीहरूको सेयर बिक्री सम्बन्धमा कायम लक–इन अवधि खुलाउँदा वैज्ञानिक पद्धति अपनाउनुपर्ने,’ प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया निकै जटिल रहेको र यसमा प्रक्रिया पुर्‍याउँदा निकै समय लाग्ने हुँदा पुनरावलोकन गर्ने ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ११ (४) मा रहेको संस्थापक सेयर क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । ‘संस्थापक सेयरधनीको सेयर बिक्री सम्बन्धमा कायम रहेको लक–इन अवधि एकै पटक नखुलाई चरणबद्ध रूपमा खुलाउने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने ।’

संस्थापक सेयर बिक्री प्रक्रिया हाल लामो भएकाले यसलाई छिटोछरितो बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकिङ र पुँजी बजारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी १० वर्षभित्रमा हुने गरी यो कार्य सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थानुसार संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेको विषयमा कानुनी परामर्श लिई बैंकिङ र सेयर बजारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी १० वर्षभित्रमा ऐच्छिक रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

जसबाट बैंकिङ स्वामित्वमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढ्ने साथै व्यवसायी र बैंकर पनि छुट्टिँदै जाने जानकार बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेर पठाएको र संसद्मा विचाराधीन रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनिएको छ । उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए एउटै व्यक्तिले बैंक र उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्न पाउने छैनन् । 

एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी बन्दा स्वार्थ बाझियो भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने तयारी धेरै पहिल्यैदेखि भएको हो । पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाको पालामा यो विषय उठेको थियो । उनीपछिका गभर्नरद्वय चिरञ्जीवी नेपाल र महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा पनि यो विषयमा चर्चा भयो । तर संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित हुन नसक्दा उक्त विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

अन्य कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ता सेयर बिक्री गर्दै निस्किने गरेका छन्, अब बैंकका सेयरधनीलाई पनि सहज बिक्रीको  सुविधा दिनुपर्छ : गुरुप्रसाद पौडेल प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकप्रस्तावित विधेयकमा एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी दुवै हुन नपाउने व्यवस्था छ । विधेयकमा जुन कुनै बैंकको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको भए अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले कम्पनी, ग्रुप तथा पारिवारका सदस्यको सेयर लगानी र ऋणको सीमा हेरफेर गरी बैंकर तथा व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा कठोर प्रस्ताव गरेको छ । 

बाफियाको दफा ५२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । हाल एउटा संस्थाको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था थियो । तर उल्लेख्य स्वामित्व र त्यसको परिभाषा थप गरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाउने नयाँ प्रस्ताव विधेयकले गरेको हो । विधेयकको दफा २ मा उल्लेख्य स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेर संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बनाइएको छ ।

विधेयकमा चुक्ता पुँजीको एक 

प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति सोही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने अर्को कठोर प्रावधान छ । यो हालको भन्दा नयाँ व्यवस्था हो । ‘सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवारसम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकले सेयर लगानी र ऋण दुवैका आधारमा बैंकरलाई व्यवसायी र व्यवसायीलाई बैंकर बन्नबाट रोक्न खोजेको देखिन्छ । एउटै व्यक्तिले बैंक र व्यवसाय दुवै सञ्चालन गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको निष्कर्षका आधारमा बैंकर र व्यवसायी 

छुट्याउने गृहकार्य लामो समयदेखि भइरहेको छ । विधेयकमा राष्ट्र बैंकको नियमन प्रक्रियालाई पनि नियमित र थप प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ ।

यसअनुसार कर्जा रकमको सदुपयोगसम्बन्धी अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो, सो प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा हरेक ६ महिनामा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।