दुई देशबीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौमै स्वीकृति दिइसकेको छ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपाली श्रमिकको कानुनी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आउँदो जनवरीको तेस्रो साता साउदी अरबमा नेपाल र साउदीबीच पहिलो पटक श्रम सम्झौता गरिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र नेपालका लागि साउदी अरबका कार्यवाहक राजदूत अब्दुलनासर विन हुसेन अल हार्थिवबीच बुधबार भएको द्विपक्षीय भेटमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मिति तय भएको हो ।
साउदी अरबद्वारा २६–२७ जनवरीमा आयोजना गर्न लागिएको ‘विश्व श्रम बजार सम्मेलन’का अवसरमा दुई देशबीच मन्त्रीस्तरमा सम्झौता गर्ने तय भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई देशबीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौमै स्वीकृति दिइसकेको हो । तर सरकार परिवर्तन भएपछि कुन तहमा हस्ताक्षर गर्ने विषय टुंगो लाग्न नसकेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन ।
गत जेठ अन्तिम साता जेनेभामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी अरबको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री तारिक अल हमदबीच घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सम्झौतालाई बाँकी राखेर सामान्य श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सम्झौताका लागि थप गृहकार्य गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब, कामघण्टा, बिदा, बिमा, स्वास्थ्य सेवा, सम्झौता उल्लंघनमा कारबाहीलगायत विषयमा सम्बोधन गर्न दुई देशबीच श्रम सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुने श्रम अधिकारका पक्षमा पैरवी गर्दै आएका इक्विडेमका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले बताए ।
‘साउदी अरब नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो । अब हुने श्रम सम्झौताले श्रमिकको कानुनी अधिकारलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ । भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शिता ल्याउन, श्रम विवाद समाधानको स्पष्ट संयन्त्र बनाउन र महिला श्रमिकको विशेष सुरक्षा गर्ने विषयमा सम्झौता बलियो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मृत्यु, दुर्घटना, अलपत्र परेका कामदारको उद्धार र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषय पनि सम्झौताभित्रै समेटिनुपर्छ ।’
दुई देशबीचको सम्झौताको मस्यौदा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । श्रम मन्त्रालयका अनुसार दुई देशबीचको सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डअनुसार श्रमिकका अधिकार, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारदाता परिवर्तन, श्रमिकको न्यायोचित भर्ना गर्ने विषय समावेश छन् ।
साउदीमा हाल चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी निर्माण र सेवा क्षेत्रमा छन् । पछिल्लो १० वर्षमा साउदीमा मात्रै १३ लाख ५२ हजार ८ सय जनाले श्रम गरिसकेका छन् । जसमा १ लाख ११ हजार महिला श्रमिक छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुनः श्रम स्वीकृतिसहित एक लाख ५२ हजार जना गएका थिए । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षभित्र साउदी अरबमा ६ सय ८४ जनाको मुत्यु भएको श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साउदीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा समस्या भोग्दै आएका छन् । हरेक दिन कम्तीमा २५ जना श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको, करारपत्र फेरबदल र स्वदेश फिर्ता गर्न नदिइएकोलगायत गुनासो र उजुरी लिएर रियादस्थित नेपाली दूतावास जाने गरेका छन् ।
केही क्षेत्रमा डिजिटल तलब प्रणाली लागू गरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा कफाला प्रणालीमा आंशिक सुधार गरेको छ । श्रमिकलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउन श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई संयुक्त रूपमा अनुगमन हुनुपर्ने सेन्टर फर दी स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटीका अनुसन्धान निर्देशक जीवन बानियाँले बताए ।
‘नेपालले प्रमुख देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसमा दुवै पक्ष जिम्मेवार छ,’ बानियाँले भने, ‘साउदीको श्रम सम्झौतामा यो दोहोरिनु दिनुहुँदैन । यसमा गुनासो सुनुवाइ, पीडितलाई आश्रय र कानुनी सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । डिजिटल तलब प्रणाली अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
