पहिलो इन्जिनको बाँकी ९ करोड रकम अझै बाँकी छ, निगमले ‘बिल नमिलेको’ भन्दै भुक्तानी रोकेको छ। दोस्रो इन्जिनको कुल बिल १ अर्ब २९ करोड (९.१ मिलियन डलर ) छ, र यसका लागि एलसी खोल्ने प्रक्रिया पुनः सुरु गरिएको छ।
काठमाडौँ — डेढ वर्षअघि मर्मत भएका नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी जहाज ‘लुम्बिनी’ का दुई इन्जिन र भाडाको इन्जिनसम्बन्धी २ अर्ब १० करोड बराबरको बिलमध्ये सोमबारसम्म निगमले करिब १ अर्ब ३३ लाख मात्र भुक्तानी गरेको छ। इजरायली कम्पनी इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड (आईएआई) ले पठाएको कुल बिल रकमको यो ४८ प्रतिशत मात्र हो, र निगमले अझै करिब १ अर्ब रुपैयाँ (५२%) भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
निगमले २१ महिनाअघि आफ्नो एयरबस ए३२० न्यारोबडी जहाजका इन्जिन आोइएआईमा मर्मत (ओभरहल) गर्न पठाएको थियो। पहिलो इन्जिन मर्मतको कुल खर्च १ अर्ब ९ करोड ७६ लाख (७.७ मिलियन डलर) रहेको थियो। निगमले यसअघि करिब ६९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (४.९ मिलियन डलर) भुक्तानी गरिसकेको थियो। दोस्रो किस्तामा निगमले ३० करोड ३६ लाख (२.१२ मिलियन डलर) सोमबार भुक्तानी गरेको महाप्रबन्धक अमृतमान श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई बताए ।
पहिलो इन्जिनको बाँकी ९ करोड रकम अझै बाँकी छ, निगमले ‘बिल नमिलेको’ भन्दै भुक्तानी रोकेको छ। दोस्रो इन्जिनको कुल बिल १ अर्ब २९ करोड (९.१ मिलियन डलर ) छ, र यसका लागि एलसी खोल्ने प्रक्रिया पुनः सुरु गरिएको छ। तेस्रो बिल भाडाको इन्जिनको कम्तीमा ४२ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
निगमको पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी ले भुक्तानी प्रक्रिया विवादास्पद बनाएको आरोप छ। उनले इजरायली कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिसहित पटक–पटक घरमै बोलाएर वार्ता गरे पनि नतिजा आएन। पछि निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले कानुनी उल्झनको कारण भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै पन्छिए ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि अमृतमान श्रेष्ठ महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा नियुक्त भए। सोमबार उनले करिब ३० करोड हिमालयन बैंकमार्फत इजरायली कम्पनीलाई भुक्तानी गराए।
निगमले पहिलो इन्जिन जहाजमा राखेको छ, तर दोस्रो इन्जिन इजरायलमै छ। आठ महिना अघि मर्मत भइसकेको दोस्रो इन्जिन नेपाल ल्याउन नसकिँदा निगमले भाडाको इन्जिन राखेर जहाज उडाउन बाध्य भएको छ। आईएआईको सम्झौताअनुसार, बिल भुक्तानी दुई महिनाभित्र गर्नु पर्ने प्रावधान छ। तर डेढ वर्ष नाघ्दा पनि निगमले बाँकी रकम तिरेको छैन । यो बिल रकमले निगमको वित्तीय व्यवस्थापन र जहाज सञ्चालनमा दबाब सिर्जना गरेको छ।
इजरायली सरकार स्वामित्वको कम्पनी आईएआईल कात्तिक दोस्रो साता निगम र नेपालको नियमनकारी निकायलाई चेतावनी इमेल पठाउदै निगमसँग भाडाको इन्जिन सम्झौता तत्काल रद्द गरेको जनाँउदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र हवाई निमयनकारी निकायमा उजुरी दिने जनाएपछि निगमलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न दबाब परेको हो । भाडाको इन्जिनमा उडिरहेको न्यारोबडी नै रोक्न चेतावनी आएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले निगमको व्यवस्थापन नै हेरफेर गर्नु परेको थियो ।
