काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक नभएको बताएकी छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का कार्यक्रमहरूको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास–समस्या समाधान बैठकमा उनले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठकमा उक्त निकायका प्रमुखहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकता र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको पनि बताइन् । 

प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अन्य सम्बद्ध निकायले गरिरहेका काममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नेपाल एफएटीएफको नकारात्मक सूचीमा परेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी आन्दोलनको समयमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवनमा आएको क्षति लगायतको विवरण अद्यावधिक गर्न र अन्तर्गतका निकायमा भएको सम्पूर्ण क्षतिको एकीकृत विवरणसहित प्रतिवेदन तयार गर्न पनि कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी छन्।