स्रोतको कुशल विनियोजन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य, संघीय शासनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय दायित्व तथा सामाजिक, आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न वित्तीय स्रोतहरू रणनीतिक रूपमा विनियोजन तथा उपयोग गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने दाबी
What you should know
काठमाडौँ — स्रोत व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता बढाउने, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित अर्थ मन्त्रालयले तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२–२०८७) जारी गरेको छ । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि ल्याइएको पहिलो रणनीति भएकाले यसमा संघीय शासनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय दायित्व तथा सामाजिक, आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न वित्तीय स्रोतहरू रणनीतिक रूपमा विनियोजन तथा उपयोग गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ ।
मुख्य गरी विश्वसनीय प्रमाणमा आधारित बजेट तथा दिगो आर्थिक अनुशासन, कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीको माध्यमबाट नतिजातर्फ उन्मुख हुने, राजस्व संकलन तथा प्रतिवेदनका लागि आधुनिक, सरल र प्रभावकारी प्रणाली सञ्चालन गर्ने रणनीतिको उद्देश्य छ ।
रणनीतिमा प्रभावकारी खरिद प्रक्रिया तथा स्थिर प्रशासन संयन्त्रका लागि पनि पहल गरिएको छ । दिगो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन तथा वित्त जोखिमको न्यूनीकरण, अन्तरसरकारी तथा अन्तरनिकायबीच सुदृढ समन्वय तथा स्वचालित आर्थिक हस्तान्तरणलाई पनि रणनीतिले
प्राथमिकता दिएको छ । नागरिकले पहुँच पाउन सक्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको विकास गर्ने उद्देश्य पनि रणनीतिको छ ।
नयाँ रणनीतिमा नागरिक संलग्नतामार्फत सहभागितामूलक लेखापरीक्षण प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा वित्त खाकाहरूमा जलवायु तथा लैंगिक प्राथमिकताहरूको समायोजन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । पारदर्शी, समावेशी शासन प्रणालीमार्फत विश्वास र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य पनि रणनीतिको छ ।
‘रणनीतिले पारदर्शिता, सुशासन र तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वित प्रयासलाई प्रवर्द्धन गर्ने सशक्त सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ रणनीतिमा भनिएको छ, ‘देशमा वित्तीय संघीयताको अभ्यासलाई आवश्यक परिमार्जन र थप सुधारमार्फत सुदृढीकरण गर्ने सरकारको प्रयासमा पनि सघाउने उद्देश्य रणनीतिमा छ ।’
रणनीतिले नागरिकको संलग्नता, जलवायु तथा लैंगिक उत्तरदायी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन अभ्यासलाई सबै तहका सरकारहरूको प्राथमिकताका रूपमा राख्दै दिगो सुधार प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा जोड दिइएको छ । यो रणनीति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्च तथा राजस्वका स्रोत सुनिश्चित गर्ने वित्तीय संघीयतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान अनुकूल हुने गरी तयार पारिएको छ ।
रणनीतिमा आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, कर प्रशासन लेखाजोखासम्बन्धी निदानात्मक उपकरण, ऋण व्यवस्थापन कार्यसम्पादन मूल्यांकन, मध्यमकालीन ऋण रणनीति तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन चक्रसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रीय रणनीतिबाट प्राप्त सुझाव एवं सन्दर्भसमेत समावेश गरिएको छ ।
रणनीतिमा डिजिटल प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध, अन्तरसरकारी समन्वयमा सुधार र जलवायु तथा लैंगिक उत्तरदायी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन अभ्यासको अनुसरणमा जोड दिइएको छ । ‘नेपालको आफ्नै स्रोतका साथै विकास साझेदारहरूले पनि सुधार पहलहरूमा महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान गरिरहेका छन्,’ रणनीतिमा भनिएको छ, ‘उल्लेखनीय प्रगतिका बाबजुद संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको आर्थिक जिम्मेवारीको समायोजन तथा अनुपालनको कार्यान्वयनमा रहेका चुनौती अझै कायम छन् । यी सुधार प्रयासलाई नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक र विकास लक्ष्यहरूसँग मेल खाने गरी अघि बढाउन समन्वित राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक देखिएको छ ।’
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा तथ्यांकको गुणस्तर, तीन वटै सरकारबीच स्रोतको दोहोरोपना, बजेटको कमजोर कार्यान्वयन र प्रक्रियामुखी खरिद प्रणालीसम्बन्धी चुनौती छन् । यी चुनौती सम्बोधनका लागि नयाँ रणनीतिले नीतिगत तथा कानुनी सुधार, प्रणालीगत समायोजन, प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा सुदृढ संयन्त्रसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
रणनीतिमा प्रक्रियाहरूलाई स्तरीकरण गर्ने, नागरिकको सहभागिता बढाउने, उत्तरदायित्वको प्रवर्द्धन गर्ने तथा कार्यकुशलता बढाउने संस्थागत प्रबन्धहरूलाई जोड दिइएको छ । यी सुधारलाई क्षमता विकास, प्रविधिको लाभ लिने तथा जलवायु र लैंगिक संवेदनशीलतालाई अंगीकार गर्ने उपाय रणनीतिमा छ ।
पारदर्शिता, संस्थागत नागरिक सहभागिता, सार्वजनिक सम्पत्तिको कुशल व्यवस्थापन, आर्थिक जोखिमको न्यूनीकरण, स्रोतको अधिकतम उपयोग तथा विश्वसनीय वार्षिक तथा मध्यमकालीन बजेटमार्फत उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्ने रणनीतिको सोच छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा प्रदेश र स्थानीय तहसहितका प्रमुख सरोकारवालाको विशेष भूमिका रहन्छ ।
सरकारका सबै तहमा स्रोतको कुशल विनियोजन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता गरी विश्वसनीय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्नु पनि यसको उद्देश्य छ । यसबाट सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धि गरी वित्तीय व्यवस्थापनका प्रक्रियामा जनविश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ । अपेक्षित प्रतिफलहरूको प्राप्ति नीतिगत वातावरण, प्रतिबद्ध नेतृत्व तथा व्यावसायिकताजस्ता महत्त्वपूर्ण अनुमान पूरा अवस्था परिकल्पना गरिएको छ ।
नेपालले सन् २००९ देखि २०१५ सम्म पहिलो एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति लागू गरेको थियो । सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म दोस्रो रणनीति रणनीति लागू गरेको थियो । दोस्रो रणनीतिको कार्यकाल सकिएपछि पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था, संघीय आर्थिक संरचनालगायत सन्दर्भ समावेश गरेर तेस्रो रणनीति जारी गरेको हो ।
