काठमाडौँ — जेन-जीको नाममा पत्राचार गरेर १० प्रतिशत ‘फ्री सेयर’ माग्दै दबाब दिएपछि सिन्धुपाल्चोकमा रहेको ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन एक महिनादेखि बन्द भएको छ । भोटेकोशी कम्पनी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इप्पान) ले बन्द भोटेकोशी खुलाउन पटक–पटक आग्रह गरे पनि स्थानीय प्रभावित, ऊर्जा तथा गृह मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

आफूहरू जेन-जी भएको भन्दै आयोजना क्षेत्रमा प्रवेश गरेर दबाब दिएपछि दैनिक झन्डै एक करोडको विद्युत् बिक्री गर्दै आएको आयोजनाको उत्पादन ठप्प भएको २८ दिन बितेको छ । दैनिक १ करोड बगेर गए पनि कसैलाई वास्ता नभएको ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । 

लगानीकर्ता तथा इप्पानका पदाधिकारीहरूले आफ्ना कुरा राख्न सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीलाई भेट्नसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । २०५७ मा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको भोटेकोशी पावर कम्पनीअन्तर्गतको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर फ्रीमा दिनुपर्ने माग गर्दै आयोजना क्षेत्रमा हुलहुज्जत गरेपछि उत्पादन बन्द गरिएको थियो ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेयर दिने/नदिने विषयमा छलफल गर्न सकिने भए पनि उत्पादन नै बन्द गरेर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराइएको बताए । उनले आफूहरूको कुरा सरकारी निकायको माथिल्लो तहले नसुनेको गुनासो गरे । ‘फ्री-सेयरको माग कति उचित छ छलफल हुन सक्ला तर हामी अहिले अभिभावकविहीन जस्तै भएका छौं,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारको माथिल्लो निकायले कुरै नसुन्ने र भेटै नदिने भएपछि हामीले कसलाई गुहार्ने ?’ 

इप्पानका अधिकारीहरूले दसैंअगावै आयोजनाको समस्या हल गर्न ऊर्जा तथा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थिए । उनीहरूले त्यतिबेला पनि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेट्ने समय पाएका थिएनन् । आन्दोलन गरिरहेको जेन-जीका प्रतिनिधिहरूले दसैंअघि नै मन्त्री घिसिङलाई भेटेर ‘फ्री सेयर’को विषयमा आफ्ना माग जानकारी गराएका थिए । मन्त्री घिसिङले स्थानीय प्रशासनलाई समन्वय गर्न मौखिक निर्देशन दिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले समन्वय गर्न निर्देशन दिएको पत्रलाई गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा पठाएको छ । 

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २५ देखि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरू जेन-जी भएको पत्रचार भोटेकोशी कम्पनीलाई गरेका थिए । उनीहरू पावर हाउसमा प्रवेश गरेर धर्ना दिएपछि सुरक्षाको कारण देखाएर उत्पादन मेसिन बन्द गरिएको थियो । जेन-जीको नाममा लेखेको पत्रमा आफूहरूको माग पूरा नगरेमा हुने क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं भोटेकोशी आयोजना नै हुने उल्लेख गरिएको थियो । धम्कीपूर्ण पत्र आएपछि सबै कर्मचारीले आयोजना छाडेका थिए । उक्त आयोजना अहिले नेपाली सेनाको सुरक्षामा रहेको छ । 

स्थानीय राजनीतिक दलहरूको रोहबरमा भोटेकोशी कम्पनीले २०७१ पुसमा आयोजना प्रभावितलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता गरिएको थियो । तर भूकम्प र बाढीपहिरोका कारण उक्त आयोजनाको उत्पादन २०७६ सम्म नियमित रूपमा हुन सकेको थिएन । सम्झौतापछि भूकम्प र बाढीपहिरोले आयोजनाको संरचनामा क्षति गरेपछि केही वर्ष उत्पादन नै बन्द भएको थियो । त्यतिबेला आयोजनाले ठूलै क्षति बेहोरेको थियो । त्यसपछि पनि सम्झौता गर्ने नेताहरू तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सेयर प्राप्त गर्ने विषयमा चासो नदिएका कारण अहिले नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको स्थानीयको भनाइ छ । दलका नेताहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भनाइ सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ । 

स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले पनि सेयरको विषय नउठाएको भन्दै जेन-जीका नाममा अहिले उक्त माग अघि सारिएको हो । जेन-जी आन्दोलनको मौका छोपेर प्रभावितहरूले ६ को बदला १० प्रतिशत सेयर माग गरेर उत्पादन बन्द गराएका हुन् । उक्त आयोजनामा लगानी गरेको अमेरिकी कम्पनीको सेयर अहिले ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ९५ प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्ताकै रहेको छ । अमेरिकी लगानीकर्ता पान्डा इनर्जी कम्पनीले आफ्नो लगानी बिक्री गरेपछि नेपाली व्यवसायी सिद्धार्थ शमशेर राणाको तारा म्यानेजमेन्टले सेयर किनेको थियो । आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयलाई सेयर दिने प्रावधान थिएन । भोटेकोशी निजी कम्पनी हो । आयोजना अब ५ वर्षपछि ५० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणलाई र अर्को ६ वर्षपछि सबै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

धर्ना, घेराउ र नारा जुलुसको दबाब थेग्न नसकेपछि भोटेकोशी पावर कम्पनीले स्थानीयलाई मागअनुसार सेयर उपलब्ध गराउने सहमतिमा पुगेको थियो । समस्या हल गर्ने भन्दै गत असोज २ गते स्थानीय प्रशासन, आन्दोलनकारी, भोटेकोशी कम्पनीबीच मागेअनुसारको सेयर दिन सकिने सम्झौता भएको थियो । त्यसका लागि कम्पनीको बोर्डले पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौताका क्रममा भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पाको समूह र आन्दोलनकारीबीच झडप पनि भएको थियो । सम्झौतामा मागेअनुसारको सेयर दिने तर कम्पनी बोर्डले उक्त सम्झौता स्वीकारेपछि लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता स्वीकारेपछि मात्र आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने सहमति भएको थियो । सम्झौतामा कम्पनीका प्रतिनिधिको पनि उपस्थिति थियो । तर स्थानीयले हुलहुज्जत गरेर उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको कम्पनी स्रोतको दाबी रहेको छ ।

आयोजनास्थलनजिकै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका भवनमा भएको वार्ताका क्रममा हुलहुज्जत भएपछि प्रहरीले समेत स्थित सम्हाल्न नसक्दा आयोजनाका कर्मचारी डराएका थिए । पालिकामा तोडफोडसमेत भएको थियो । जेन-जी आन्दोलनका कारण मुलुकमा असामान्य परिस्थिति बनेका बेला आफूहरूलाई निरीह बनाएर निजी सम्पत्ति निःशुल्क दिनुपर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएको बुझाइ कम्पनीको रहेको छ ।

कम्पनी सेयर मात्र दिने विषयभन्दा पनि ‘फ्री सेयर’ को माग मान्न तयार भएको छैन । सम्झौतामा भोटेकोशी  कम्पनीले सम्झौतालाई आधिकारिकता/मान्यता प्रदान गरेको मितिदेखि मात्र  विद्युत् उत्पादन गर्ने सहमतिमा उल्लेख थियो । सम्झौताको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ,‘पावर प्लान्ट सञ्चालन/सुचारु गर्ने सम्बन्धमा यो सहमति सम्बन्धमा दोस्रो पक्षबाट आधिकारिकता/मान्यता प्रदान गरेको मितिबाट प्लान्ट सञ्चालन गर्न दिने सहमति भयो ।’

सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने/नलैजाने र कहिले लैजाने कम्पनीको चाहनाअनुसार हुने देखिन्छ । भोटेकोशी निजी कम्पनी भएकाले उसले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति सेयरका रूपमा स्थानीयलाई दिन कानुनी बाटो खोल्नुपर्छ । कम्पनीले आफूहरू ६ प्रतिशत सेयर दिन तयार रहेको जानकारी दशकदेखि नै गराउँदै आएको थियो । थप ४ प्रतिशतसमेत १० प्रतिशतका विषयमा पनि कम्पनी लचिलो देखिएको छ । तर ‘फ्री सेयर’ दिन नसकिने कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् ।