काठमाडौँ — गत भदौसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.९२ प्रतिशत हो । गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो ।

तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १२ खर्ब ८१ अर्ब ८२ करोड (जीडीपीको २०.९९ प्रतिशत) र बाह्य १४ खर्ब ६१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २३.९३ प्रतिशत) रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ ।

गत असार मसान्तको तुलनामा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थपिएको हो । उक्त अवधिमा ७९ अर्ब १५ ऋण प्राप्ति हुँदा ७८ अर्ब ६७ करोड भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी भएको कुल रकममध्ये ६५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ साँवा र बाँकी १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ब्याजका लागि खर्च भएको छ । 

सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग भएको रकम चालु खर्चमा समावेश गरिन्छ । यसकारण सो अवधिमा उठाइएको ६९ अर्ब १५ करोडमा साँवा भुक्तानीमा खर्च भएको ६५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ जोडिन्छ । त्यसरी आउने रकममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा परिवर्तन आउँदा भएको ५५ अर्ब २३ करोड जोड्दा गएको दुई महिनामा ६९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको हो ।

गत असारमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) मा सरकारले ७९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यस अवधिमा संकलित सार्वजनिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको १३.२९ प्रतिशत हो ।

गएको दुई महिनामा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ७० अर्ब (वार्षिक लक्ष्यको १९.३४ प्रतिशत) र बाह्य ऋण ९ अर्ब १५ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ३.९२ प्रतिशत) छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तोकेको छ । आन्तरिक ऋणको प्राप्ति राम्रो भए पनि बाह्यको निकै कम रहेको सार्वजनिक  ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

गत साउन र भदौमा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ७८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १९.१४ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि ६७ अर्ब ६७ करोड (१९.७० प्रतिशत) र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि १० अर्ब ९९ करोड (१६.३१ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । यो आर्थिक वर्ष सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको भाउ बढेका कारण नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा गत भदौमा पनि ५५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ । गत साउनमा भने यही कारणले अतिरिक्त भार परेको थिएन । गत भदौमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा बढेकाले नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार थपिएको हो ।

डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । २०८१ असारदेखि गत असारसम्म नेपाली मुद्रा कमजोर भएकै कारण तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा थप ६६ अर्ब ९३ करोड अतिरिक्त भार थपिएको थियो । २०८२ असार मसान्तको तुलनामा गत साउनमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ २ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ०.५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । 

विनियम दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा रहेको छ भने बाँकी वर्षमा नाफामा छ । गत भदौसम्मको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.९२ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत भदौसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.२७ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.७३ प्रतिशत छ ।