सिन्धुली — मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुली–हेटौंडा जोड्ने १ सय २० किलोमिटरमध्ये डेढ किमि सडक अझै बन्न सकेको छैन । सिन्धुली सदरमुकामबाट हेटौंडातर्फ लाग्दै गर्दा आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा सडक समस्या छ । जब कि सिन्धुलीतर्फ ८५ र हेटौंडातर्फ ३५ किमि सडक पर्छ । यो सडक सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष भयो । सुरुमा स्थानीयले अवरोध गरेका कारण डेढ किमि खण्डको सडक कालोपत्र हुन नसकेको हो ।
अहिले स्थानीयले सहमति जनाए पनि बजेट अभावमा काम हुन सकेको छैन । जसले गर्दा निर्माण थाल्दा अवरोध गरिएको खण्डमा पहिला जस्तो थियो, अहिले पनि सडकको अवस्था उस्तै छ । नबनेको डेढ किमि सडक छिचोलिसकेपछि भने कच्ची सडकको हतपत सामना गर्नुपर्दैन ।
दुई लेन कालोपत्र सडक छिचोल्दै सहजै हेटौंडा पुगिन्छ । यो खण्ड भएर सवारी साधनको ओहोरदोहोर कमै हुन्छ । जसले गर्दा ट्राफिक जामको सास्ती झेल्न पर्दैन । त्यसैले साढे दुई घण्टा हाराहारीमा सिन्धुलीबाट हेटौंडा पुग्न सकिन्छ । सुरुमा सिन्धुलीतर्फको केही भागमा समस्या आए पनि अहिले त्यो समस्या नरहेको कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीका मेयर उपेन्द्रकुमार पोखरेलले बताए ।
सिन्धुली र हेटौंडालाई वाग्मती नदीले छुट्याउँछ । ‘सडकको मापदण्ड र मुआब्जाको विषयलाई लिएर लामो समयसम्म जग्गाधनी र निर्माण पक्षबीच रस्साकसी नै चल्यो, नालीबाहेक ११ मिटर सडक निर्माण गर्ने सहमति भएपछि भने थोरै ठाउँबाहेक धेरै खण्डमा सडक निर्माण भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘छुटेका स्थानमा पनि सहमति जुट्यो, ठेक्का लिने निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले विवाद आएको ठाउँ छाडेर निर्माण गरिएको अन्य खण्ड सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि थप काम हुन सकेको छैन ।’
सडक हस्तान्तरण भइसकेकाले पुनः बजेट माग गर्नुपर्ने भएकाले अहिले छुटेको खण्डमा कालोपत्र नगरिएको सडक डिभिजन हेटौंडाबाट जानकारी आएको पोखरेलले सुनाए । ‘तुरुन्तै बजेट मागेर काम गर्न भनेका छौं, अहिले स्थानीयसँग पनि सहमति जुटिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर बजेट अभाव देखाउँदै सडकले काम गरेको छैन, अर्को वर्षका लागि अधुरो काम पूरा गर्न दबाब दिएका छौं ।’
कमलामाई नपाको ६ र ४ नम्बर वडाको चार ठाउँमा सडक निर्माण हुन सकेको छैन । मुआब्जा र मापदण्डका विषयलाई लिएर सुरुमा स्थानीयले सडक निर्माण गर्न दिएनन् । जसले गर्दा वडा नम्बर ६ को धुरान सिरानमा २ सय मिटर सडक कालोपत्र हुन सकेन । ढकालगाउँ, साङबाले, खट्टार, मरिण र हरिहरपुरगढीमा विवादले सडक निर्माण भएन । विभिन्न स्थानमा गरेर करिब डेढ किमि सडक निर्माण हुन नसकेको हो ।
ग्वाङ्खोलामा २०६५ सालमा निर्माण गरिएको पुल नै अहिलेसम्म सञ्चालनमा छ । जुन जीर्ण भएकाले एकतर्फी मात्र सवारीसाधन चलाइएको छ । छुटेका खण्डहरूमा काम गर्न बजेट माग गरिएकोमा यो वर्ष नपरेको र आगामी वर्षमा फेरि सडक विभागमा स्वीकृति माग्ने तयारी भएको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरु अधिकारीले जनाए ।
‘पुल निर्माण गर्ने कार्यक्रम छैन, छुटेको सडक निर्माणका लागि स्वीकृति माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा हुन्छ भन्ने आस छ, यसबारे विभागमा जानकारी गराइसकेका छौं ।’ सिन्धुलीबाट हेटौंडासम्म कतै बस्ती त कतै जंगल हुँदै यो राजमार्ग निर्माण गरिएको छ । जंगलभित्र बनेको सडकमा भिडियो, फोटो खिच्नेहरूको भीड लाग्ने गर्छ । उक्त सडकले सबैको ध्यान खिच्ने गरेको छ ।
त्यसो त उक्त राजमार्गले झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपाल जोड्नेछ । २०७५ जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै यो राजमार्गको निर्माण थालिएको हो । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । यसको दूरी १ हजार ३ सय ९० किमि छ ।
योमध्ये ७ सय ४० किमि मात्र निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । बाँकी ६ सय ५० किमि सडक विभागअन्तर्गतकै अन्य आयोजनाले हेरिरहेका छन् । निर्माण थालेको ७ वर्षमा प्रगति भने ५१ प्रतिशत मात्र छ । सडक निर्माणमा पर्ने रुख कटान र बजेट अभाव मुख्य समस्या रहेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक दीप बाराहीले बताए ।
‘७ सय ४० किमिमा ३ सय ६५ किमि सडक कालोपत्र भएको छ, आयोजना सुरु भएयता ३८ अर्ब खर्च भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट अभावमा भने सोचेअनुरूप काम गर्न सकिएको छैन ।’ आयोजना सुरु गर्दै गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सक्ने भनिएको थियो । उक्त समयभित्र काम नसकिने भएपछि २०८४/८५ सम्मका लागि समय थपको प्रस्ताव गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । समग्र राजमार्गमा १ सय ८५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
अहिलेसम्म १ सय ४४ वटा पुलको मात्र निर्माण सकिएको छ । ‘हामीलाई अहिले ठूलो समस्या भनेको बजेटको हो, आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब माग गरिएकामा २ अर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ,’ बाराहीले भने, ‘जसले गर्दा नयाँ ठेक्का व्यवस्थापनको काम गर्न समस्या छ ।’ उक्त राजमार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
महेन्द्र राजमार्गको उत्तर र मध्यपहाडी राजमार्गको दक्षिणतिर पर्ने गरी यसको निर्माण थालिएको निर्देशनालयका एक इन्जिनियरले बताए । ‘यो राजमार्गले बस्ती छोएर जानुपर्ने माग हुने गरेकाले बस्ती भएको स्थानमा धेरै विवाद हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘आयोजना सुरु गर्दैगर्दा एकै पटक सबै दूरीमा ठेक्का हुन नसक्दा कतै निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि कतै ठेक्कासमेत हुन सकेको छैन ।’
