काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ (लिऊ र तिर) प्रावधानअनुसार विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणाविरुद्ध ऊर्जा उत्पादक एकजुट भएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बिहीबार कालो ब्यानरमा गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको राजीनामासमेत मागे ।

ऊर्जा प्रवर्द्धकको सम्बन्धित निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, ऊर्जामन्त्री खड्कादेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमेत आफूले नपठाएको र कहाँबाट आयो भन्दै जिम्मेवारी लिनुका साटो पन्छिन थालेको प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रवाहक प्रवर्द्धकहरूको भेलामा बजेटमार्फत आएको उक्त बुँदा नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउँदै ‘ब्ल्याकआउट’ सम्ममा जानुपर्ने धारणा राखे ।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ‘टेक एन्ड पे’ विरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनभन्दा अर्को विकल्प नदेखेको बताए । बजेटको एउटा बुँदामा आएको एउटा सानो वाक्यले १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको र लगानी भइसकेको ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको उनको भनाइ छ ।

‘अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले ‘टेक एन्ड पे’ को विषय बजेटमा कसरी आयो भन्नेमा आफूहरूलाई जानकारी नै नभएको भन्नुभएको छ । 

आधिकारिक निकायबाट प्रस्ताव नगए पनि पावर र पहुँचका आधारमा मौखिक प्रस्तावमै ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याउने कुरा बजेटमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रस्ताव नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुन्छ । क्षेत्र सकिए ऊर्जा उत्पादकहरू पनि सकिन्छन् । उत्पादकहरू या त झुन्डिन तयार हुनुपर्ने भयो या त आन्दोलन गर्न तयार हुनुपर्ने भयो ।’

पहिले कार्पेट उद्योग फस्टाउँदा त्यसलाई जसरी सिध्याए अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि त्यसैगरी सिध्याउने खेल सुरु भएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । ‘यो रातारात आएको कुरा होइन । प्रवर्द्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आईपीओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले ‘टेक एन्ड पे’ भनेर अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि कडाभन्दा कडा आन्दोलनभन्दा अर्को विकल्प छैन ।’

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाई संघर्षका कार्यक्रमहरूको मोडालिटी बनाइने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । संघर्ष नगरी यत्तिकै यो प्रावधान सरकारले नहटाउने समेत उनले सुनाए । ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानभन्दा खतरनाक कुरा विद्युत् ऐनमा राखेर ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै ऐन आएको भोलिपल्टबाट यो क्षेत्रका उद्यमीहरू भाग्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रका सवालहरू के कति समेटिँदै छन्, त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।