– कपडा, फलफूल प्रशोधन र प्लास्टिक उद्योगले मजदुरलाई वैकल्पिक बिदा दिन थाले, १ हजार ८ सयभन्दा बढी कामदार मारमा
विराटनगर र पर्सा — बिजुली ट्रिपिङ (बिजुली आउने–जोन) क्रम बढेपछि सामाजिक सञ्जालमा लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्न माग गर्नेको संख्या बढ्दो छ । औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको भन्दै उद्योगीहरूले गुनासो गरिरहेका बेला गत बिहीबार काठमाडौं र मुलुकको मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा कतै ट्रिपिङ त कतै घण्टौंसम्म बिजुली अवरुद्ध भयो । लगत्तै औद्योगिक क्षेत्रदेखि घरपरिवारसम्मले सामाजिक सञ्जालसम्म लोडसेडिङको तालिका माग्न थाले ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार स्युचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रमै पत्रकार सम्मेलन गरेर लोडसेडिङ फेरि नहुने र प्राविधिक कारणले बिजुली अवरुद्ध भएको प्रस्ट्याए । तर विराटनगरका उद्योगीले पछिल्ला दुई महिनायता निरन्तर विद्युत् कटौती हुँदा उद्योगधन्दाको उत्पादनचक्र अस्तव्यस्त बनेको बताएका छन् । अघोषित लोडसेडिङका कारण मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका दर्जनौं उद्योगले उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
दैनिक मनपरी ढंगले विद्युत् कटौती गर्दार् करिडोरका सानाठूला गरी साढे ३ सयभन्दा बढी उद्योग समस्याग्रस्त बनेको मोरङ उद्योग व्यापार संघका कार्यालय प्रमुख कृष्ण रेग्मीले जनाए । ‘मनलाग्दी बिजुली काट्ने समस्या छ, विद्युत ट्रिपिङ पनि उस्तै छ । जसले मेसिन र कच्चा पदार्थहरूमा समस्या हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले लोडसेडिङको सेडुयल पनि दिएको छैन ।’
अनियमित र अपर्याप्त विद्युत् आपूर्ति समस्याले उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बताए । ‘अन्य मुलुकको भन्दा हाम्रो उत्पादन खर्च तुलनात्मक रूपमा उच्च छ,’ राठीले भने, ‘उद्योगहरूको हकमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुने व्यवस्था पहिलो आवश्यकता हो ।’ अनियमित र अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादन लागत ३० प्रतिशतले बढेको राठीले सुनाए । आयातित डिजेलबाट चल्ने जेनरेटरको प्रयोगले प्रतिघण्टा हजारौं रुपैयाँ थप व्ययभार हुँदै आएको राठीको भनाइ छ । कपडा, फलफूल प्रशोधन र प्लास्टिक उद्योगले मजदुरलाई ‘वैकल्पिक बिदा’ दिन थालेका छन् । १ हजार ८ सय बढी स्थायी तथा करार कामदार अहिले मारमा परेको मोरङ उद्योग व्यापार संघको तथ्यांक छ ।
समयमै डेलिभरी नहुँदा भारत र बंगलादेशका ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका अर्डर रद्द गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । लोडसेडिङका कारण समग्र रूपमा उद्योगमा प्रभाव परेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पवन शारडाले जनाए । ‘उत्पादन, बिक्री वितरणदेखि श्रमिकसम्म यसले प्रभाव पारेको छ,’ उनले भने ।
पुनः औद्योगिकीकरणको कुरा गरिरहेका बेला विद्युत् कटौतीको समस्या बढ्दा मेसिन चलाउने कि उद्योगको सटर लगाउने, अन्योल बढेको उद्योगी नवीन रिजाल बताउँछन् । प्रतिदिन १ दशमलव २ टन कच्चा माल खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् आपूर्ति अनियमितताले उद्योग चलाउनै मुस्किल भइरहेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले गुनासो गरे । विद्युत् आपूर्ति सुधार नभएसम्म उद्योगधन्धालाई ठूलो असर पर्ने उनको दाबी छ । ‘विद्युत् अनियमितताको समस्या चाँडै सुधार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सुधार नभए सडक आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।’
मोरङका उद्योगी जस्तै वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग पनि अघोषित लोडसेडिङ र गुणस्तरहीन विद्युत्का कारण संकटमा छन् । अत्यधिक ट्रिपिङ र विद्युत् कटौतीको निश्चित तालिका नहुँदा करिडोरका उद्योगको उत्पादन क्षमता २० देखि २५ प्रतिशतमा झरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
करिडोरमा विद्युत् कटौतीको कुनै निश्चित तालिका र मापदण्ड नरहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । ‘कहिले ६ देखि ८ घण्टा, कहिले १० देखि १२ घण्टासम्म विद्युत् कटौती भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले लोडसेडिङ गरेको खुलेर भन्नुपर्यो, यसलाई अब पनि लुकाउन सकिन्छ र ?’
तत्काललाई गुणस्तरीय विद्युत् र करिडोरको क्षेत्र विशेष तोकेर लोडसेडिङ गर्नु उपयुक्त हुने उनको बुझाइ छ । ‘करिडोरमा विद्युत्को अत्यधिक माग छ भने प्राधिकरणले करिडोरलाई विभिन्न खण्डमा विभाजित गरी ती खण्डमा औपचारिक रूपले विद्युत् कटौतीको घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
करिडोरमा विद्युत् कटौतीको कुनै निश्चित समय र तालिका नहुँदा दिनहुँ ८ देखि १२ घण्टासम्म पनि विद्युत् कटौती भइरहेको संघका अध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । क्षमताभन्दा बढी विद्युत्को माग र त्यसअनुसार आपूर्ति नहुँदा एक–एक मिनेटमा बत्ती जानेसम्मको समस्या भएको उनले जनाए ।
करिडोरका उद्योगले मुस्किलले पूर्ण क्षमताको २० देखि २५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकेको उनको भनाइ छ । तत्काललाई करिडोरका उद्योगलाई गुणस्तरीय बिजुली दिन करिडोरमा पालो–पालो लोडसेडिङको तालिका बनाउनुपर्ने पनि उनले बताए ।
विद्युत् कटौती केन्द्रबाटै भइरहेकाले आफूले यसमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने विद्युत् प्राधिकरण वीरगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर अवधेश दुबेले जनाए । ‘हामीले विद्युत् वितरणको पाटो मात्र हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाट नै विद्युत् कटौती हुने हो ।’ भारतबाट १ सय ५० मेगावाट र आन्तरिक ४० देखि ५० मेगावाट गरेर २ सय मेगावाट बिजुली करिडोरका लागि भए उपलब्ध भए पनि माग ३ सय मेगावाट रहेको दुबेको भनाइ छ ।
