चालु आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरिएका कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन नभएको गुनासो
काठमाडौँ — सरकारले कृषि उपज निर्यात प्रवर्द्धनदेखि कृषि कर्जासम्मका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । शुक्रबार प्रस्तुत गरिने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस्तो नीति ल्याउन लागेको हो ।
कृषि क्षेत्रका सेवा–सुविधा र सहुलियतलाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन कृषि सेवा प्रणालीलाई ‘डिजिटाइजेसन’ मा लैजाने कार्यक्रम छ । यसका लागि आवश्यक कृषि प्राविधिकको क्षमता विकास, स्थानीय तहमा आधारभूत पूर्वाधारसहितको प्राविधिक एवं विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने नीति रहेको कृषि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
‘समग्र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई सुधार गर्न २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा क्वारेन्टिन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नतिदेखि कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्दै बिमा प्रिमियममा दिइने अनुदानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने योजना छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश तहमार्फत बिमा प्रिमियमको अनुदान भुक्तानीको व्यवस्था पनि मिलाइनेछ ।’ जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको अनुसन्धान तथा अनुसरण र जलवायुसम्बन्धी अग्रिम सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकता पनि दिइने बताइएको छ ।
रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने सरकारको कार्यक्रम छ । अहिले सरकारी गोदाममा मल भए पनि कोटा प्रणालीकै कारण किसानले सहजै पाउन सकेका छैनन्, त्यसलाई सहज बनाउने सरकारको नीति छ । सँगसँगै माटोको गुणस्तर प्रांगारिक मल उत्पादन, उपयोग र कृषि उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनियन्त्रित रूपमा रहेको विषादी नियमनको पनि कार्यक्रम छ । विषादी आयात तथा अनियन्त्रित प्रयोगलाई नियमन गरिने मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
‘सुरक्षित कृषि उत्पादनका लागि वानस्पतिक तथा जैविक विषादीको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहनदेखि स्थानीय उत्पादन, आयातित तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ,’ स्रोतले भन्यो । कृषि हानिकारक जंगली जनावरबाट हुने हानि–नोक्सानी कम गर्न प्रविधि विकास र विस्तारमा जोड दिइने कार्यक्रम पनि छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर मात्र आत्मनिर्भर हुन सक्ने औंल्याउँदै कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमा जोड दिने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘खाद्य सुरक्षा र आर्थिक उपार्जनलाई सुदृढ बनाउन प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनःसंरचना गरी निरन्तरता दिइने कार्यक्रम छ ।’
निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा स्वदेशमै हाइब्रिड जातको विकास र निर्यातका लागि कस्टम सिड प्रडक्सन प्रणालीलाई प्रोत्साहन, कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, बाँझो जग्गाको सदुपयोग, चक्लाबन्दी एवं करार खेती प्रवर्द्धनसम्मका नीति लिएको जनाइएको छ ।
यीबाहेक स्थानीयस्तरमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, रैथाने बाली, बीउ, नश्ल र प्रविधि एवं कृषि जैविक विविधताको संरक्षण तथा संवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनःसंरचनादेखि कृषि अनुसन्धानलाई समस्यामा आधारित, किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइने नीति तथा कार्यक्रम रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा दिँदै निर्यातजन्य बाली–वस्तुको अनुसन्धान, उत्पादन वृद्धि एवं गुणस्तर मापदण्डलाई प्राथमिकता दिनेलगायत कार्यक्रम छ,’ स्रोतले भन्यो ।
सरकारले सार्वजनिक गर्ने नीति कार्यक्रम सुन्दा राम्रो हुने गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष साह्रै फितलो भएको जानकार बताउँछन् । घोषित कार्यक्रम लागू नहुँदा कृषि क्षेत्रमा सुधार नआएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमकै कुरा गर्दा धेरै राम्रा कार्यक्रम थिए । कृषिमा लगानी दशक, खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालनदेखि आत्मनिर्भरसम्मका योजना भए पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा काम भएको देखिँदैन,’ पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले भने, ‘लगानी दशककै कुरा गर्दा आन्तरिक तयारी केही भए होलान् तर उच्चस्तरीय छलफल भएन । मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय भएन । बीउबिजन उत्पादन पनि भएन ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह सहकारी र समुदायको साझेदारीमा, निजी क्षेत्र ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको थियो । प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनःसंरचना र बाली लगाउनुपूर्व नै किसानलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाएको थियो ।
उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन, कृषि, पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गर्ने बताइएको थियो । तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार गाई–भैंसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गर्नेलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । तर प्रायः कार्यक्रम घोषणामा मात्रै सीमित छन् ।
मन्त्रालयले आफ्नातर्फबाट सक्दो कार्यक्रम गरिरहेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता मतिना जोशी वैद्यको दाबी छ । ‘कृषि उपजको उत्पादन विगतको तुलनामा बढेकै छ,’ उनले भनिन्, ‘कामै नभएको भन्ने होइन, कति प्रभावकारी भए भन्ने मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘रासायनिक मलको आयातमा सुधारदेखि भण्डारण वृद्धि गरेका छौं । नीतिमा सुधार गरेका छौं ।’ कृषि नीति मन्त्रिपरिषद्बाट चाँडै स्वीकृत हुने वैद्यले जनाइन् ।
‘संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम तीन वटै तहका सरकारको अधिकारसहित संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कृषि नीतिले प्रविधि प्रयोगदेखि उपभोगसमेतका कुरा समेटेको छ ।’
