काठमाडौँ — सरकारले भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भूमि सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने बताएका हुन्।
सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ ल्याए पनि जारी हुन सकेन। सो अध्यादेश जारी नभएपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयकको रूपमा संसद्मा पुर्याएको छ।
भूमिको नाप जाँच र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने सरकारले जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले भूमिको उचित प्रयोग गर्न भू-उपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ। आइटी–आधारित भू-सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिने पौडेलले बताए।
